राजनीतिक आवरणमा आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा 

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका नाममा संसद्लाई हेप्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी 

हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक समूहका सदस्यको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनको सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । ७९ कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति हुने गरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरूले एकैपटक धेरै ऐन संशोधन गर्न खोजेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

कानुन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा ३९ वटा ऐनको प्राविधिक र शाब्दिक विषयहरूलाई परिमार्जन र ३८ वटा ऐनमा तात्विक प्रभाव पार्ने गरेर परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ  । तर, नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरी संविधान र व्यवस्था मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने भनेर प्रस्तावित व्यवस्थालाई हुबहु कानुन बनाउन नहुने बताए । एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका विषयलाई असाध्यै हल्का ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याएको प्रावधान मान्य नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक रूपमा गरिएका सहमतिलाई मिहीन ढंगबाट हेर्नुपर्ने धारणा राखे । यसमा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसपाकी रञ्जु झाले फौजदारी अपराधमा अपराधीलाई छुट दिन नहुने बताइन् । 

सांसदहरूको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही ऐनलाई संविधानअनुकूल समयसापेक्ष बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको र नियत खराब नभएको जवाफ दिए । आफूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न नदिने र यसमा सरकार नचुक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले छलफलका क्रममा पर्याप्त सुझाव दिएर ऐन समृद्ध बनाउनमा योगदान गर्न अपिल गरे । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णय हुन सकेन ।