राजनीतिक आवरणमा आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा

हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक समूहका सदस्यको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनको सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । 

७९ कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति हुने गरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरूले एकैपटक धेरै ऐन संशोधन गर्न खोजेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

कानुन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा ३९ वटा ऐनको प्राविधिक र शाब्दिक विषयहरूलाई परिमार्जन र ३८ वटा ऐनमा तात्विक प्रभाव पार्ने गरेर परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । 

मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ  । तर, नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरी संविधान र व्यवस्था मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने भनेर प्रस्तावित व्यवस्थालाई हुबहु कानुन बनाउन नहुने बताए । 

‘यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई यसै रूपमा पास गर्नुहुन्न । यसमा एउटा राजनीतिक छलफल गरेर सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ,’ उनले भने । 

लेखकले तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २४ फागुन ०७५ मा तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउतसँग र नेकपा विप्लवसँग २० फागुन ०७७ मा सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै यो अहिलेको सरकार र कानुनमन्त्रीले मात्रै नल्याएको बताए । 

‘सम्झौतामा यस्ता प्रकृृतिका मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेका मानिसलाई रिहा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसैलाई वैधानिकता दिनका निमित्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा अहिलेको सरकारले यहाँसम्म ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसलाई यथेष्ठ छलफल नगरीकन यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न । यो व्यवस्थाले धेरै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसलाई एकदमै राजनीतिक छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका विषयलाई असाध्यै हल्का ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गरे । ‘हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू अपराधी हुन् कि राजनीतिक समूह हुन् ?’ उनले सोधे । 

हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउन, प्रश्रय दिन राजनीतिक समूह भन्ने ठम्याई निष्कर्ष सरकारले निकालेको भन्दै उनले विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । 

१७ वर्षदेखि द्वन्द्वका कैयौँ विषय टुंग्याउन, संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने काम गरिरहेका वेला सरकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै बर्ताैलाले सत्ताको आयुसँग जोडेर यस्ता घटना हेर्दा विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारमाथि प्रश्न उठेको बताए । 

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याएको प्रावधान मान्य नहुने बताए । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको व्यवस्था कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो । 

‘कानुनमन्त्रीलाई अनुरोध छ, २०७४ को सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो, यसको भारी नबोक्नुस् । यसलाई बिसाउनुस्, हटाउनुस्,’ उनले भने ।  

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक रूपमा गरिएका सहमतिलाई मिहीन ढंगबाट हेर्नुपर्ने धारणा राखे । यसमा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

जसपाकी रञ्जु झाले फौजदारी अपराधमा अपराधीलाई छुट दिन नहुने बताइन् । उनले यो प्रावधान विधेयकबाट हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । 

सांसदहरूको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही ऐनलाई संविधानअनुकूल समयसापेक्ष बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको र नियत खराब नभएको जवाफ दिए । 

सांसदहरूको सुझावअनुसार ऐन परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको उनले जवाफ दिए । आफूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न नदिने र यसमा सरकार नचुक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले छलफलका क्रममा पर्याप्त सुझाव दिएर ऐन समृद्ध बनाउनमा योगदान गर्न अपिल गरे । 

सरकारले संसद्लाई हेपेको आरोप
कांग्रेस महामन्त्री थापाले थुप्रै कानुन एकैपटक संशोधन गर्न खोजेर सरकारले संसद्लाई हेप्न खोजेको र अधिकारको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे । 

कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउन केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै कानुन एकैपटक संशोधन गर्न थालेको उल्लेख गर्दै थापाले ०७४ सालको नेकपाको सरकारले चरम दुरुपयोग गरेको, नेपाल ट्रस्ट कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याएपछि आफूले सदनभित्र र अहिलेका कानुनमन्त्री सदनबाहिर जमेर विरोध गरेको स्मरण गराए । 

‘त्यो वेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ ? यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाप हो । यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसद्लाई हेपेको हो, आज पनि संसद्लाई हेपेको हो,’ उनले भने । संसदीय व्यवस्थामा आफूसँग बहुमत भएकाले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने सरकारलाई लाग्ने र यो संसद्लाई हेप्ने प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामी हेपिने कि नहेपिने ? योपटक देखाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘मसँग बहुमत छ, सांसदहरू थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डन्ट टेक अस ग्रान्टेड, हामीलाई हेपिएको कुरा स्वीकार्य हुँदैन । यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्न छन्, संसद्लाई जुन ढंगले व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ, प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढंगले कुरा सामना गर्न तयार हुनुहोला ।’ 

एमाले सचेतक बर्ताैलाले ७० प्रतिशत कानुन कार्यपालिकाले बनाउने र ३० प्रतिशत मात्रै संसद्ले बनाउने विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

‘यसरी ७९ वटा विधेयकलाई एकैपटक ल्याएर सरकारले संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजेको छ, आगामी दिनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत पाँचौँ दर्जन विधेयक ल्याउने विकृति रोक्न सभामुखबाट रुलिङ होस्,’ उनले भने । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले केही नेपाल ऐनमा सबै विधेयक हालेर सरकारले मनपरी गरेको आरोप लगाए । ‘सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्‍याे, संविधानको भावनाअनुसार कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाको बलजफ्ती र हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले पनि ऐन सुधार गर्ने नाममा सरकारले त्रुटि गरेको बताए । 

‘कमसेकम यस्ता खालका ऐनलाई सुधार गर्न सांसदहरूले पढ्न सक्ने गरी खण्ड मिल्ने गरी ल्याउनुपर्‍याे, त्यति नभए पनि विषयगत समितिसँग मिल्ने गरी त ल्याइदिनुपर्‍याे । यसमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्‍याे,’ उनले भने । 

हतारमा कानुन बनाउने, ०७९ सालमा पास गरेर ८० सालमा संशोधन ल्याउने कुरा गम्भीर भएको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूका आवाजलाई सुन्न उनले सरकारलाई अनुरोध गरे ।  

रास्वपाकी सोविता गौतमले विधेयक पढ्ने मौकासमेत नदिई खिचडीजस्तो बनाएर संसदमा पेस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘८१ वटा ऐन कसरी पढेर, संशोधन गरेर यो ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने हामीलाई थाहा छैन । विभिन्न मन्त्रीजीहरूले मन्त्रालयअनुसार अलग–अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा खिचडी बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ । यो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेस गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

यसरी विधेयक प्रस्तुत हुनु संसदीय व्यवस्थाकै दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि भएको उनको भनाइ थियो । रास्वपाकै सुमना श्रेष्ठले सांसदलाई रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजिएको आरोप लगाइन् । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ७९ ऐन पढ्न पनि नभ्याउने र संशोधन हाल्न पनि नसकिने भन्दै सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । यो प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न संसद्लाई छल्ने नियत मात्रै भएको उनको भनाइ छ । 

कोरम नपुगेर निर्णयार्थ पेस भएन
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णय हुन सकेन । 

संसद् सचिवालयका अनुसार दुई सय २० जना उपस्थित बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ५९ सांसद मात्रै थिए । 

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ, एमालेका ठाकुर गैरे र दामोदर पौडेलले उठेर गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट घन्टी बजाएर सांसदको संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसपछि एमाले र रास्वपाका सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए । संख्या यकिन गर्दा ५९ मात्रै भएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाएर १८ भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । 

संविधानको धारा ९४ अनुसार सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एकचौथाइ अर्थात् ६९ सांसद आवश्यक पर्छ ।