- वि.सं २o८o भदौ ५ मंगलबार
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई घरमै पुगेर गरायो बयान कागज
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका ‘हाइप्रोफाइल’हरूको पनि बयान लिनुपर्ने दबाब बढेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सिआइबीको तयारी केही लम्बिएको छ । सिआइबीले अनुसन्धान सकाएर सोमबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन पेस गर्ने योजना बनाएका थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बयान नलिएको विषयलाई आधार बनाएर सरकारी वकिलले प्रतिवेदन फिर्ता गर्न सक्ने देखेपछि सिआइबीले उनीहरूको बयान लिन लागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार बेलुका घरमै पुगेर सिआइबीले बयान कागज गराएको छ । सोमबार साँझ पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग बयान लिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी नभएकाको हकमा बयान कागज गर्ने चलन छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूको भने सरकारी वकिलसमेतको उपस्थितिमा बयान लिने गरिन्छ ।
जोशी सुरुमा बयान दिन आफैँ सिआइबी कार्यालय पुगे पनि त्यसै फर्काइएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि दबाब परेको सिआइबीले साँझ घरमै गाडी पठाएर जोशीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । साँझ ६ः३० मा सिआइबी कार्यालय पुगेका उनको करिब आधा घन्टा बयान चलेको थियो । यो प्रकरणमा जोशीसहित तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
‘दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान कागज भएपछि बाँकी ‘हाइप्रोफाइलको बयान नलिने कुरै भएन । सबैको बयान लिने प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस हुनेछ । मंगलबारसम्ममा यी कार्य पूरा होलान्,’ स्रोतले भन्यो ।
सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले ललितानिवास जग्गा हिनामिना अनुसन्धान लगभग पूरा भएको र केही प्राविधिक काम बाँकी हुँदा प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस नभएको बताए । उनले भने, ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिना अनुसन्धान लगभग पूरा भएको छ । यसमा केही ‘टेक्निकल’ बाँकी छन् । त्यसो हुँदा सोमबार प्रतिवेदन पेस हुन सकेन । अर्को दिन सबै काम पूरा भएर प्रतिवेदन पेस होला ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री थिए– विजयकुमार गच्छदार । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फाइल तयार गर्न मन्त्री गच्छदारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई अह्राएका थिए । सचिव बस्नेतको निर्देशनपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने रायसहितको मिसिल तयार गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि मन्त्री गच्छदारले उक्त मिसिल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही रायका आधारमा १७ नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले भने नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका सचिव छविराज पन्तलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने किसिमको कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार तयार भएको कागजातका आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयले नक्कली मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जसमा मन्त्री श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।
सिआइबीले यसअघि बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । जब कि उनले तयार मिसिलमा टिप्पणी उठाउने काम मात्रै गरेका थिए, जुन वेला राउत भौतिक मन्त्रालयस्थित आन्तरिक प्रशासन शाखाका कायममुकायम प्रमुख थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ । मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए । टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पक्राउ पर्ने, तर निर्देशन दिने पक्राउ नपरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । राउत अदालतको आदेशपछि तारेखमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । तर, उनीविरुद्धको अनुसन्धान कार्य भने सिआइबीले जारी नै राखेको छ ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबर बिगो दाबी गरेर एक सयभन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतका अभियुक्तलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ललितानिवास क्याम्पभित्रको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात बनाएर हिनामिना गरेको अभियोगमा सिआइबीले १२ असारमा गुरुङ र केसीसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता यो प्रकरणमा १८ अभियुक्त पक्राउ परेकामा ‘स्टे अर्डर’ लिएर तीन तथा अदालतको आदेशपछि एकजना छुटेका छन । अरू १४ जना सिआइबीको हिरासतमै छन् ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत १२ असारमा गुरुङ र केसीसहित सात अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता सिआइबीले १८ अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो । ‘स्टे अर्डर’ लिएका तीन र अदालतको आदेशपछि छुटेका एकबाहेक सबै अभियुक्त अहिले सिआइबीको हिरासतमा छन् । घटनामा ढकाल, सुवेदी, गुरुङ, केसी, गोयल, सारडा र केडियाको मुख्य भूमिका देखिएपछि उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीले जानकारी दिएको छ ।
सिआइबीका अनुसार ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको करिब एक सय १२ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दाका ढकाल र सुवेदी मुख्य योजनाकार हुन् । किर्ते कागजात तयार गर्र्न र अधिवक्ताका लागि आर्थिक लगानी गर्न, कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गुरुङ, केडिया, गोयल र सारडाको मुख्य भूमिका छ । कागजात किर्ते गर्ने, सोही कागजात कार्यालयमा पेस गर्ने र माथिल्लो तहसम्म ‘सेटिङ’ गर्ने धन्दामा भने मुख्य भूमिका केसीको देखिएको छ ।
मुख्य प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । जसमा उनीहरूको ४९ प्रतिशत सेयर छ । डेभलपर्सका अर्का मुख्य लगानीकर्ता गुरुङ हुन् । जसमा उनको सेयर ५१ प्रतिशत छ । उनीहरूले कम्पनीको नाममा रहेको नक्सा सिट नं. १०२५–१५ को जग्गा डेभलपर्स नाममा ल्याएका थिए । सोही जग्गा उनीहरूले अन्य व्यक्तिलाई बेचेका थिए । त्यस्तै, गोयल डिएफएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक हुन् । उनले कम्पनीको नाममा रहेको पनि नक्सा सिट नं. १०२५–१५, १०२५–१४ र १०२५–१९ को जग्गा डेभलपर्सको नाममा ल्याएका थिए । गोयल अहिले सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै, केसी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत हुन् । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ल्याएका उनी अहिले सिआइबीको हिरासतमा छैनन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष हुन् भने सारडा सारडा ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनीहरूविरुद्ध सिआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, पक्राउ भने परेका छैनन् ।
