एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको टिप्पणी- संसद्को अवरोध संविधान र नियमसंगत छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्को अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आफ्नै दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति माग गरेर एक महिनादेखि निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेका वेला नेम्वाङले उक्त काम संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका हुन् । 

संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संसद्–सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा शनिबार काभ्रेको धुलिखेलमा भने, ‘संसद्मा अवरोध नियमसंगत होइन, संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएको छैन, नियमले पनि अवरोधको कल्पना गर्दैन ।’

नेम्वाङले नियमविपरीत अवरोधको अभ्यास गर्नेले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एमालेले अहिले गरिरहेको संसद् अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । ‘राजनीतिक दलहरूले कहिलेकाहीँ संसद् अवरोध गर्छन् । अवरोध गर्दैनन् भनेर मैले भनेको छैन । तर, त्यो अवरोधको आवश्यकता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित दलकै हो । अहिले मेरो दल छ भने मेरो दलले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ, ’ उनले भने ।

संसदीय प्रणाली भएका अन्य देशमा पनि संसद् अवरोध भने हुने गरेको उनले सुनाए । ‘संसदीय प्रणाली भएका अरू देशमा पनि संसद् अवरोध हुन्छ । छिमेकी भारतमा आँखा झिम्क्याउनेदेखि फ्लाइङ किससम्मको विवाद चल्दोरहेछ । राहुल गान्धीले फ्लाइङ किस गरे, आँखा झिम्क्याए । यो दुइटा प्रकरणले भारतीय संसद्मा भयंकर लफडा भयो, त्यस्तो गरेको हो–होइन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ ।’

नेपालको प्रणालीमा बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने र अल्पमत हुने दल प्रतिपक्षमा रहने भन्दै नेम्वाङले उसले आफ्नो कुरा उठाउने बताए । ‘यहाँनेर नियममा अवरोधको व्यवस्था छैन । तर, के छ भन्दा विकसित संसदीय प्रणालीमा हेर्‍यो भने प्रतिपक्षी (गभन्र्मेन्ट इन वेटिङ)ले प्रभावकारी र सशक्त ढंगले आफ्नो कुरा राख्छ । सरकारले त्यो कुरा सुन्नुपर्छ, सुन्छ भन्ने एउटा प्रणाली छ,’ उनले सुनाए । 

सरकार सदन र प्रतिपक्षीप्रति उत्तरदायी भए अवरोधको अवस्था नै नआउने पनि नेम्वाङको तर्क छ । ‘साँच्चै भन्ने हो भने अवरोध फिसिक्कै गर्न नपरोस्, एक मिनेट पनि हल्ला गर्न नपरोस्, प्रतिपक्षको एउटा सांसदले भन्नेबित्तिकै ओहो प्रतिपक्षीले त यो आवाज उठायो भनेर हत्तपत्त सरकार अगाडि सरोस्, त्यस्तो खालको भयो भने त कहिले पनि हुँदै हुँदैन,’ उनले भने । 

नेम्वाङले नेपालमा पटक–पटक सदन अवरोध हुने गरे पनि संविधान निर्माणका वेला भने अवरोध नगर्ने वातावरण बनाइएको बताए । ‘संविधान निर्माणका वेला अवरोध नगरौँ भनेर दलहरूबीच धुमधाम छलफल नै गराएर घोषणा गरायौँ । यो पनि हाम्रो अभ्यासको इतिहासमा छ । त्यतिवेला दुवै संविधानसभामा म अध्यक्ष हुँदा अवरोध थिएन, व्यवस्थापिका–संसद्मा म सभामुख हुँदा भने वेला–वेला अवरोध भएको थियो । तर, एउटा कुरामा एक प्रकारको झन्डै सहमति थियो । त्यो व्यवस्थापिका–संसद्को अवरोध घचेटिएर आएर संविधानतर्फ भरसक अवरोध नगर्ने भन्ने सबैको सहमति थियो । त्यसलाई धेरथोर कायम राख्न सकियो,’ उनले स्मरण गराए । 

संविधानसभामा छिटपुट घटना भए पनि अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर आफूले अवरोध भने हुन नदिएको उनको दाबी छ । ‘त्यसक्रममा अलि–अलि सोफा नफुटेका त होइनन् । तर, सोफा भाँचिएको कुराले असर परेन । एकपटक गलबन्दी लगाएर साथीहरू माथि चेयरसम्मै उडेर आइपुगेका पनि हुन् । यो संविधानसभा अध्यक्षलाई गलबन्दी हालेर भुइँमा पछारेर मार्नै खोजेको भन्ने पनि आयो । तर, मैले यो भ्रम हो, आदरका साथ गलबन्दी खादा चढाउन आएको, अर्कै ठानेर सांसदले फ्याँक्नुभएछ भनेर पनि टिप्पणी गरेँ । यति भएर पनि अवरुद्ध भएन । संविधानसभामा खुर्सानीको धुलोसम्मको कुरा पनि आयो, तर अवरोध भएन । अभ्यासका क्रममा भएका कुरा हुन् ।’ अहिले संसद्मा रहेका दलहरूले कमी–कमजोरीका बबाजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍याएको भन्दै नेम्वाङले यहाँबाट अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै भएको बताए । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले दलहरू मिलेर संसद्मा अवरोध गर्ने गरेको भन्दै संवादबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘संवादबाटै जानुपर्छ । अवरोध समाप्त पार्नुपर्छ । हामी अवरोध गर्नतिर लागिरहेका छौँ । अवरोध गर्ने कुनै नियममा छैन भन्ने पनि आयो । यसबाट अवरोधहरू दलीय साथीले मिलेर गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ उनले भनिन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको आवाज अवरुद्ध हुने भएकाले संसद्मा अवरोध गर्न नहुने बताए । ‘सदन अवरुद्ध मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ, संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो । अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।