अत्याचारको वाहन बन्दै बुलडोजर 

बुलडोजर अभियानले गरेको विनाशको सरकारी आँकडा नभए पनि एक अनुसन्धान संस्थाका अनुसार सरकारले हालसम्म कमसेकम ४३ हजार घर भत्काएको छ 

शासनले सयौँ घर र पसलमा बुलडोजर लगाएर ध्वस्त पारेपछि हरियाणाको पिछडिएको जिल्ला नुह अहिले इँटा–पत्थर र भग्नावशेषको थुप्रो बनेको छ । ध्वस्त बनाइएका अधिकांश घर मुसलमानका हुन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नुहको कुल जनसंख्याको ७७ प्रतिशत मुसलमान छन् । ३१ जुलाईदेखि तीन दिनसम्म हिन्दू र मुसलमानबीचको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ६ जना मारिएका थिए र कैयौँ घाइते भएका थिए । हिन्दूको एक कट्टर भिडसहितको धार्मिक यात्रा नुहको मुसलमान बस्तीमा हुँदै गइरहेका भिडमाथि बस्तीका मानिसले पत्थरबाजी गरेका थिए । एक कुख्यात हिन्दू उग्रवादी एवं दुई मुसलमानको हत्या आरोपी सो भिडमा रहेको अफवाहका कारण पत्थरबाजी भएको थियो । लगत्तै परिस्थिति काबुबाहिर गयो र प्रहरी हस्तक्षेपअगाडि दुवै समुदायका क्रुद्ध भिडले सम्पत्ति–संरचनामा तोडफोड र कार जलाउने काम गरे ।    

विभिन्न नागरिक समाज समूहका अनुसार भारतमा हुने बुलडोजर अभियान सत्तारुढ हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताले मुसलमानका घर, व्यवसाय र धार्मिकस्थल भत्काउन निर्माण गरेको एक गैरन्यायिक संयन्त्र हो । नागरिक समाज समूह नुहमा भएको बुलडोजर अभियानलाई यसैको पछिल्लो कडी मान्छन् । अशोका विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री अलि खान महामुदाबाद भाजपा कानुन उल्लंघन गरेर र न्यायिक संस्थालाई पंगु बनाएर हिन्दू राष्ट्रवादी उद्देश्य पूरा गर्न बुलडोजर चलाउने गरेको बताउँछन् । मुसलमानको फरक मत÷विरोधका लागि मात्रै सम्पत्ति भत्काउनमा मात्रै बुलडोजर सीमित छैन । बुलडोजर हालका दिनमा हिन्दू राष्ट्रवादको प्रतीक बनेको छ । कतिपय युवा पुरुषले बुलडोजरको ट्याटुसमेत बनाउन भ्याएका छन् । महामुदाबादका अनुसार भाजपा समर्थक बुलडोजरलाई उनीहरूले भन्ने गरेको ‘द्रुत न्याय’को प्रतीक मान्छन् ।

३ अगस्टका दिन हरियाणाका गृहमन्त्री अनिल विजले ‘बुलडोजर उपचारको विधि हो’ भनेका थिए । प्रशासनले पछि अवैध ढंगले बनाएका घर–टहरामाथि बुलडोजर चलाएको बताएको थियो । स्थानीय मानिस यो कारणलाई अस्वीकार गर्छन् । ७ अगस्टमा पन्जाब एवं हरियाणाको उच्च अदालतले बुलडोजर अभियानमा रोक लगायो र भाजपा सरकारलाई बुलडोजर अभियान चलाएर नुहका मुसलमानको ‘जातीय सफाया गर्न खोजेको हो’ भनेर प्रश्न गर्‍यो । दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका राजनीतिक शोधकर्ता असिम अली अदालतले यसरी गलत भयो भनेर प्रश्न गरेका घटना निकै कम रहेको बताउँछन् । ‘यसले हाम्रा संस्थाले सत्तारुढ पार्टीको कानुन उल्लंघनमा हस्तक्षेप गर्न नसकिरहेको देखिन्छ,’ अली थप्छन् । 

सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिदलाई धुलोपिठो बनाइएको घटनालाई भारतको सबैभन्दा ठूलो बुलडोजर अभियान मानिन्छ । मुगलकालीन मस्जिद प्राचीन हिन्दू मन्दिरको जगमा खडा भएको भन्दै सन् १९९२ मा हिन्दू राष्ट्रवादीले मस्जिद भत्काएका थिए । यो मामिलाले मुलुकलाई दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म ध्रुवीकृत गरेको थियो । सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले भत्काइएको मस्जिद भएको भूमिलाई मन्दिर निर्माण गर्न हिन्दूलाई सुम्पेको थियो र सन् २०२० मा विशेष फौजदारी अदालतले मस्जिद भत्काएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । 

कैयौँ विज्ञले बाबरी मस्जिद भत्किनुले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका भाजपाका ठूला नेताको राजनीतिक करियरलाई उचाइमा पुर्‍याएको बताउँछन् । त्यसयता स्थानीय हिन्दू राष्ट्रवादी नेताले पनि बुलडोजरलाई अपनाउन थालेका छन् । अहिले बुलडोजर विनाश दिनानुदिन बढ्दै गयो । बुलडोजरको प्रयोग अत्यधिक विवादित समयमा प्रयोग हुन थाल्यो । सन् २०१९ मा अधिकारकर्मी समूहले मुसलमानमाथि विभेद गर्ने भनिएको विवादित नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा प्रदर्शन दबाउन बुलडोजरको प्रयोग भयो । त्यसैगरी गत अप्रिलमा उत्तर प्रदेशमा अदालतको नभत्काऊ भन्ने आदेशका बाबजुद एक अर्को प्राचीन मस्जिदमाथि बुलडोजर चलाइयो । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा हिन्दू जोगी योगी आदित्यनाथले त ‘बुलडोजर बाबा’, ‘बुलडोजर पिता’को उपनामसमेत पाएका छन् ।

हालसम्म बुलडोजर विनाशले भएको क्षतिबारे कुनै सरकारी आँकडा छैन तथापि शोधकर्ताले अभिलेख राख्ने प्रयास गरेका छन् । दिल्लीको ‘द हाउजिङ एन्ड ल्यान्ड राइट्स नेटवर्क’का अनुसार सरकारले कमसेकम ४३ हजार घर भत्काएको छ । त्यसैगरी नेटवर्कको हालै प्रकाशित आँकडाअनुसार मार्च २०२० देखि जुलाई २०२१ सम्ममा प्रत्येक एक घन्टामा २१ जना घरबाट बेदखल भएका छन् । 

बुलडोजर अभियानमा अनुसन्धान गरिरहेको अर्को संस्था ‘ल्यान्ड कन्फ्लिक्ट वाच’का अधिवक्ता अनमोल गुप्ता अधिकांश बुलडोजर विनाश कानुनको अवज्ञा गर्न गरिने बताउँछिन् । जसलाई बेदखली गरिन्छ वा जसको सम्पत्ति भत्काइन्छ, उसलाई त्यसबारे अग्रिम सूचना दिनैपर्छ । यो अग्रिम सूचना भारतको संविधानले रक्षा गरेको कानुनी अधिकार हो । ‘यसको अर्थ बेदखली हुने मान्छेले बेदखली वा सम्पत्ति भत्काउने प्रक्रियाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने मौका पाउँछ,’ गुप्ता बताउँछिन्, ‘तर प्रक्रिया नपुर्‍याई बेदखली वा सम्पत्ति भत्काउने कामले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको उल्लंघन गर्छ ।’ 

नुह मामिलामा पन्जाब एवं हरियाणा उच्च अदालतले बुलडोजर अभियानले प्रक्रियागत एवं मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै अभियानले भिडले खोज्ने तुरुन्तै न्यायको नजिर बसाउने बताएको छ । यस्ता अदालती फैसला निकै दुर्लभ हुन थालेका छन् । गत वर्षकै उदाहरण लिऊँ उत्तर प्रदेश, गुजरात र महाराष्ट्रमा चलाइएको बुलडोजर अभियानविरुद्ध सुनुवाइमा अदालतले सरकारी अभियानलाई सघायो । अदालतले ‘अनधिकृत’ संरचना भत्काउने–नभत्काउने अधिकार नगरपालिकाकै रहेको फैसला गरेको थियो । अदालतको निर्णयअनुकूल नै हुने हो भने पनि फैसला आउन्जेल निकै क्षति भइसक्छ र कैयौँ मुसलमानका लागि क्षति भई नै सकेको छ । 

(राजवंशी टाइम म्यागेजिनकी भारत एवं छिमेकी मुलुकको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार हुन्) 
टाइम म्यागेजिनबाट