डेढ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा 

एक करोड ५६ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका पाँचौँ तह (नासुसरह) का साकिर अहमदविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप छ । 

अख्तियारले अहमद सरकारी सेवा प्रवेश गरेको १५ माघ ०४८ देखि ३० असोज ०७८ सम्मको समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गरेको छ । पारिश्रमिक, घरजग्गा बिक्री, विभिन्न भत्ता, कर्जा तथा कृषि आय, रेमिट्यान्स, सवारीसाधन बिक्री, निर्माण सेवा आम्दानी र बैंक ब्याजबाट प्राप्तसमेत गरी उक्त अवधिमा वैध आयतर्फ उनको कुल आम्दानी एक करोड १६ लाख ५३ हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ देखिएको छ । 

बैंकको ऋण चुक्ता, अध्ययन खर्च, कम्पनी लगानी, जग्गा खरिद र रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ऋण दिएको, पुँजीगत लाभकर, सेयर खरिद, सवारीसाधन खरिद, विद्युतीय उपकरण खरिद र बैंक मौज्दातसमेत गरी खर्च तथा लगानीतर्फ कुल दुई करोड ७२ लाख ३३ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सिर्जित आयबाट निजको व्यय घटाउँदा हुन आउने एक करोड ५५ लाख ७९ हजार ६ सय ९५ बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति)को वैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी छ । वैधानिक आयको तुलनामा खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘वैैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको निज र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको प्रमाणित हुन आएको हुँदा निज साकिर अहमदले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि आयो,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

अहमदविरुद्ध स्रोत नखुलेको एक करोड ५५ लाख ७९ हजार ६ सय ९५ लाई नै बिगो कायम गरेर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी अख्तियारले लिएको छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति पत्नी नुर जहाँ र छोरा साजन साहसमेतको नाममा जग्गा खरिद, सेयर खरिद, विभिन्न कम्पनीमा लगानी तथा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए । स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्यबराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारले पत्नी र छोरालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ६ जनालाई सफाइ
चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाभित्र बजेट हिनामिना भएको घटनामा मुछिएका सबैले सफाइ पाएका छन् । मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलासमेत ६ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

अख्तियारले धमलासमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी १९ चैत ०७७ मा मुद्दा चलाएको थियो । नगरपालिकालाई पोखरी निर्माणका लागि प्राप्त भएको रकम धमलासमेतले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी पोखरी निर्माण भएको भनी बिल पेस गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । तर, यो मुद्दामा दुई वर्षपछि सबैले सफाइ पाउने गरी फैसला भएको हो । धमलाका साथै इन्जिनियर कृष्णप्रसाद कोइराला र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर लीलाराज भट्टराईले पोखरी निर्माण भइसकेको भनी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिमा रहेका उनीहरूले हुँदैनभएको कामका लागि भुक्तानी सिफारिस गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नवीन ढकाल, कोषाध्यक्ष विनिता देवानसँगको मिलेमतोमा उक्त गैरकानुनी काम भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो ।

किसान र पशु चिकित्सकसमेत ६ जना भ्रष्टाचारी ठहर
अनुदान पाएको रकम हिनामिना गर्ने किसानसमेत ६ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय सुनाएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा बाख्रापालनका लागि पाएको ६ लाख रुपैयाँ सरकारी रकम कुनै काम नै नगरी मासी खाएको भन्दै साढे तीन वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला तथा बलभद्र बास्तोलाको इजलासले केहीलाई सजाय र केहीलाई जरिवाना तथा बिगो भराउने आदेश गरेको हो । विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार भ्रष्टाचारमा बिगो पाँच लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा दामासाहीले प्रतिवादीहरूलाई बिगो भराउने फैसला भएको छ ।

‘बिगो रकमको दामासाहीले हुन आउने जनही ९६ हजार रुपैयाँ बिगो सबै प्रतिवादीबाट भराउने फैसला भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रतिवादीहरूमध्ये दुर्गाप्रसाद खनाल र उमेश चौधरीका साथै विवेककुमार गुप्तालाई कैद सजाय नभई जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ ।’ उनीहरू तीनैजनाबाट बिगोका साथै एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय तोकिएको रेग्मीले जानकारी दिए । खनाल र चौधरी नवप्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष र सचिव हुन् । उनीहरूले बैठकको गलत निर्णय तयार गरी बाख्रापालनका लागि भन्दै खोर निर्माण तथा बाख्रा खरिदलगायतका फर्जी कागजात बनाए र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमा पेस गरेको भेटिएको थियो । कन्सल्टेन्सी सञ्चालक इन्जिनियर विवेककुमार गुप्ताले भने बाख्रा फार्मको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै लिखत तयार गरेका थिए ।