- वि.सं Invalid date format
पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा निर्माणाधीन रहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् लैजाने चार सय केभी प्रसारण लाइनका जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रसारण लाइन मुआब्जा सरोकार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले जनतालाई सुकुमबासी बनाउन लागेको आरोप लगाएका हुन् ।
असार १५ गते शुक्रबार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा जग्गा निर्धारण समितिका संयोजक शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रका १४ वटा पोलको मुआब्जाबापतको रकम पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिरोपनी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभा, खाँदबारी नपा, ऊर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा समेत मुआब्जाको दररेट पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।
अरुण तेस्रो चार सय केभी प्रसारण लाइन मुआब्जा सरोकार समितिका संयोजक छत्रमणि काफ्लेले स्थानीय जनतालाई सुकुमबासी बनाउने र प्रोजेक्टलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मुआब्जा तोकेको आरोप लगाए । उनले स्थानीयको भावनालाई लत्याएर, सरोकार समितिसँग परामर्श नै नगरीकन मुआब्जा तोक्नुका साथै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको छयाङ्कुटीडाँडादेखि पावारहाउस पुखुवासम्म प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकेको, तर त्यसको केही दिनपछि प्रसारण लाइनको नगण्य रूपमा मुआब्जा तोकेको आरोप लगाए ।
संयोजक काफ्लेले भने, ‘करिब एक वर्षअघि मात्रै अपर अरुण हाइड्रोपावारको भोटखोलाको प्रभावित क्षेत्रमा साढे सात लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिरोपनी मुआब्जा तोकेको छ, तर सदरमुकामनजिकको जग्गाको मूल्यांकन असाध्यै कम तोकिएको छ । हाम्रो भावनामाथि नै खेलबाड भयो ।’
