अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आयल निगममा जागिर सुरु गरेका ५२ नयाँ कर्मचारीमाथि ट्रेड युनियनहरूको ‘राजनीति’ सुरु

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आयल निगमको विभिन्न तहमा ५२ नयाँ कर्मचारी भर्ना भएका छन् । यी कर्मचारीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि देशभर रहेका सबै प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय र इन्धन डिपोमा पदस्थापना पनि भइसकेको छ ।

हाल परीक्षणकालीन सेवामा रहेका नयाँ कर्मचारीलाई निगमभित्र स्थापित विभिन्न राजनीतिक दलआबद्ध ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले आफ्नो संगठनको सदस्यता लिन राजनीतिक लोभ र दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् ।आउँदो पुसमा निगमभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ । यही निर्वाचनमा मत बढाउन नयाँ कर्मचारीलाई आफ्नो संगठनको सदस्यता दिलाउन ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि अभियानकै रूपमा खटिएका छन् ।

आयल निगमभित्र एमाले–माओवादी समर्थित राष्ट्रिय कर्मचारी संघ र नेपाली कांग्रेस समर्थित स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन क्रियाशील छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघ निरन्तर विजयी हुँदै आएको छ । तर, मतान्तर भने क्रमशः घट्दै गएको छ ।

चार वर्षअघि भएको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघ एक सय सात मतले विजयी भएको थियो भने डेढ वर्षअघि १६ पुस, ०७८ मा भएको निर्वाचनमा कर्मचारी संघ २५ मतले मात्रै विजयी भएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने प्रावधानअनुसार आगामी पुसमा हुने निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको मत निर्णायक हुने आकलन गर्दै दुवै संगठनका प्रतिनिधि अहिले फिल्डमा खटिएका छन्।

परिक्षणकालीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीले भने ट्रेड युनियनको व्यवहारबाट असहज महसुस गर्न थालेका छन् । ‘अहिले हामीले काम सिक्नेभन्दा पनि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसँग बढी समय बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ एक नयाँ कर्मचारीले भने, ‘परीक्षणकालमा जागिर चलिरहेकाले ट्रेड युनियनसँग घुलमिल हुन हामीलाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’

निगमभित्र स्वतन्त्र बस्नुभन्दा दुईमध्ये एउटा संगठनमा आबद्ध हुनैपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति छ । ‘संस्थागत वृत्तिविकासका लागि कुनै एउटा संगठनमा आबद्ध नभइनहुने रहेछ । पुराना कर्मचारी पनि कतै न कतै बस्ने गरेको पाइयो,’ ती नयाँ कर्मचारीले भने ।

ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले आफ्नो संगठनमा आए आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङ गर्न सहज हुने, राजनीतिक गतिविधिहरूमा प्राथमिकता दिने, संंगठनमा प्रभावकारी भूमिका दिने, उच्च व्यवस्थापनसँग निकट राखिदिनेलगायतका प्रलोभन देखाई बारम्बार नयाँ कर्मचारीसँग कार्यालयभित्र वा बाहिर बैठक बस्ने गरेका छन् । नयाँ कर्मचारीलाई आफूतिर तान्न दुवै संगठनले सबै कार्यालयमा प्रतिनिधि खटाएको स्रोतको दाबी छ ।

यी प्रतिनिधिले नयाँ कर्मचारी कुन संगठनसँग बढी घुलमिल हुने, कहाँ र कोसँग बैठक बस्ने गरेकोजस्ता सूचनासमेत संकलन गर्ने गरेका छन् । एउटा संगठनको बैठकमा बस्यो भने अर्को संगठनको प्रतिनिधि आएर आपत्ति जनाउनेसमेत गरेको एक नयाँ कर्मचारीले गुनासो गरे ।

ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले नयाँ कर्मचारीलाई काममा नै असर पर्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरेकोबारे कार्यालय प्रमुखदेखि निगमको उच्च व्यवस्थापनलाई समेत जानकारी छ । तर, उनीहरूसमेत मौनता साँधेर बसेका छन् । कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले ट्रेड युनियनहरूको गतिविधिलाई साथसमेत दिएका छन् ।

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले भने नयाँ कर्मचारीलाई आफ्नाे संगठनमा ल्याउन कुनै अभियानमुखी क्रियाकलाप नगरेको जिकिर गरेका छन् । एमाले–माओवादी समर्थित राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष मधुमास पुनले आफ्नो संगठनले नयाँ सदस्यताका लागि कसैलाई लोभ वा दबाब नदिएको दाबी गरे ।

‘हामीले कसैलाई पनि संगठनमा आउन दबाव वा लोभ देखाएका छैनौँ । त्यस्तो कुनै अभियान पनि चलाएका छैनौँ,’ उनले भने । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस समर्थित स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका महासचिव सन्दीप बरालले पनि नयाँ कर्मचारीलाई कुनै पनि असर नगरिएको बताए। ‘नयाँ आएका कर्मचारीलाई क्वार्टर व्यवस्थापन गरिदिने, काममा सहजीकरण गरिदिनेलगायतका कार्यालयसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप हामीबाट भएको छैन,’ उनले भने ।