दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चीनको बढ्दो प्रभाव र चिन्तित पश्चिम

डोनाल्ड ट्रम्पको चीनविरोधी भाषा र व्यापार युद्धले धेरै अमेरिकीमा चीनप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएको छ । बाइडेन प्रशासन र युरोपले त्यही कदम पछ्याइरहेका छन् ।

खिम–मुक्त (डि–रिस्किङ) को मन्त्र चीनलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रहरूको मुख्य नीति बनेको छ, यतिवेला । तर, पश्चिमा राष्ट्रले भनेका डि–रिस्क के हो ? एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा आइसल्यान्डकी विदेशमन्त्री थोर्डिस कोलब्रुनले चीनसँगको प्रसंगमा भनिन्– हामी चीनको कुरा गर्छौं, हामी उनीहरूमा निर्भर भएका कुरा गर्छौं, हामी ‘डि–रिस्किङ’बारे पनि कुरा गर्छौं, तर ‘डि–रिस्किङ’ भनेको के हो भन्नेमा युरोपेली नेतृत्व स्वयं स्पष्ट छैन । केही समयअघि डि–कप्लिङ (अर्थात् चिनियाँ अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध तोड्ने) को नीति अघि सारेको बाइडेन प्रशासनले त्यो नीति अवलम्बन गर्न असम्भव हुने देखेपछि डि–रिस्किङको नीतिलाई अघि सारेको छ । तर, डि–रिस्किङ नीतिबारे अमेरिकाले भने अझै ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन । अमेरिकाकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेनले आफ्नो हालैको चीन भ्रमणका क्रममा डिकपलिङ वा डि–रिस्किङ शब्द प्रयोग गरिनन्, ‘विविधीकरण’ शब्दमा जोड दिइन् । चीनलाई लिएर केही समययता पश्चिमा राष्ट्रहरू आतंकित छन् । कोही कन्जर्भेटिभ अपरिवर्तनवादीलाई कुनै एसियाली राष्ट्रले ‘एंग्लो–स्याक्सन’ राष्ट्रलाई पछि पारेको स्वीकार्य छैन । कोही विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण होस् भन्ने चाहँदैनन् । यस्तो मानसिकताले रुढिवादी र उदारवादी दुवैलाई चीनप्रति कठोर नीति अपनाउन प्रेरित गरेको छ ।

गत जुलाई १३ मा चीनलाई लिएर बेलायतका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद सम्मिलित संसदीय खुफिया र सुरक्षा समितिले आफ्नो चीनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चीनले आर्थिक र प्राविधिक महाशक्ति बन्ने आफ्नो महत्वाकांक्षी रणनीतिअनुसार बेलायतका व्यावसायिक र शैक्षिक संस्थालाई निसाना बनाएको छ । कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद जुलियन लिविसको अध्यक्षतामा तयार भएको सो प्रतिवेदनमा ह्वाइटहल (बेलायती निजामती र सरकारका लागि उपनाम) मा अवस्थित नीति निर्माण गर्ने विभागसँग चिनियाँ खतरासम्बन्धी अनुसन्धान र प्रतिकार गर्न आवश्यक स्रोत, विशेषज्ञता वा ज्ञान छैन । एकातर्फ कुनै समय सूर्य कहिल्यै नअस्ताउने साम्राज्यको नेतृत्व गरेको देशका लागि यो अवश्य पनि दुःखद स्थिति हो, अर्कातर्फ रिपोर्ट अधिकांश ह्वाइट हलमै अवस्थित मानव र भौतिक स्रोत र संसाधनबाट तयार गरिएको हो । हुन पनि सो प्रतिवेदन चीन बेलायतका लागि खतरा हो भन्ने बुझिनुभन्दा पनि सुरुमै बेलायतका लागि चीन खतरा हो भन्ने मानसिकता बोकेर पढ्न आवश्यक छ । राजनीतिक विद्वान् रोबर्ट कोक्सको ‘सिद्धान्त सधैँ कसैका लागि र कुनै उद्देश्यका लागि हुन्छ भन्ने तर्कले यस प्रतिवेदनलाई परिभाषित गर्नु उपयुक्त छ । चीन यही कारण खतरा भएको छ किनभने ऊ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बेलायतको नाजायज हस्तक्षेपविरुद्ध जवाफी कारबाही गर्छ ।

नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातदेखि डेभिड क्यामरुनको कार्यकालसम्म, चीन–बेलायत सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा थियो । टोनी ब्लेयरको अवधिमा सम्बन्ध सकारात्मक र व्यापार विस्तारमा आधारित थियो भने प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको नेतृत्वमा बेलायतले ‘संलग्नताको रूपरेखा’ दस्ताबेज नै प्रकाशित गरेर चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र समृद्धिको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । डेभिड क्यामरुनले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘सुनौलो युग’ भनेका थिए । अमेरिकाको दबाब र असन्तुष्टिका बाबजुद सन् २०१५ मा बेलायत एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापक सदस्य बनेको थियो । ब्रेक्जिट जनमत संग्रहको नतिजाप्रति असन्तुष्ट डेभिड क्यामरुनको राजीनामापछि बेलायत राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर अर्थतन्त्रबाट ग्रस्त हुँदै आएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र ट्रम्प प्रशासनको दबाबमा बेलायतले आफ्नो चीन नीतिलाई परिमार्जन गर्न थाल्यो र चीनलाई खतराका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।

कन्जर्भेटिभ अपरिवर्तनवादीलाई कुनै एसियाली राष्ट्रले ‘एंग्लो–स्याक्सन’ राष्ट्रलाई पछि पारेको स्वीकार्य छैन । कोही विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण होस् भन्ने चाहँदैनन् । यस्तो मानसिकताले रुढिवादी र उदारवादी दुवैलाई चीनप्रति कठोर नीति अपनाउन प्रेरित गरेको छ ।
 

जर्मन सरकारले पनि बिहीबार चीनसँगको सम्बन्धका लागि आफ्नो रणनीति प्रस्तुत गरेको छ, जसले चीनसँग ‘प्रणालीगत प्रतिस्पर्धा’ र आर्थिक निर्भरताको जोखिम कम गर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । यो दस्ताबेज आफैँमा चीनप्रतिको आफ्नो रणनीतिलाई लिएर जर्मन सरकारभित्रका गठबन्धन दलबीचको महिनौँदेखिको खटपटपछि प्रकाशित भएको हो । ग्रिन्स पार्टी बेइजिङतर्फ कठोर लाइन चाहन्थ्यो भने चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले थप व्यापारमैत्री अडानलाई समर्थन गरेका थिए । दस्ताबेजअनुसार चीन परिवर्तन भएको छ, त्यसैले जर्मनीले चीनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । हालैका वर्षमा जर्मनीले ताइवान र सिन्जियाङमा बेइजिङ नीतिको बारम्बार आलोचना गरेको छ । चीनलाई उक्साउन ताइवान मुद्दालाई चर्काउने अमेरिकी नीतिप्रति जर्मनी मौन रहन्छ । मुस्लिमहरूको धार्मिक ग्रन्थ कुरान जलाउने कार्यलाई धार्मिक घृणा नभएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएको भन्दै त्यसको निन्दा नगर्ने जर्मनीलगायत पश्चिमा राष्ट्र सिनजियाङमा आफ्नो आडम्बर देखाउँछन् । रुस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा पनि चीन नेटोका सदस्य राष्ट्रकै लाइनमा उभियोस् भन्ने बर्लिनको चाहना छ । 

नेटो सम्मेलनका दौरान महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले चीनले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिएको, युक्रेनविरुद्ध रुसी युद्धको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको, ताइवानलाई धम्की दिएको र तीव्रतासाथ सैन्यशक्ति बढाइरहेको बताए । सर्वप्रथम अमेरिकाले भनेको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ भनेको के हो ? यी नियम कता छन् ? के अफगानिस्तान, इराक, युगोस्लाभियामा अमेरिकी नेतृत्वको कारबाही र विश्वका अन्य भागमा दबाबकारी अमेरिकी नीति विश्व व्यवस्थाअनुकूल हुन् ? जर्मननेतृ सेविम डाएडेलन नेटो विश्व र क्षेत्रीय शान्तिको प्रतिकूल रहेको बताउँछिन् । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको नियम–कानुनअनुसार अन्तर–राज्यीय राजनीतिक र आर्थिक अन्तत्र्रिmया र सम्बन्ध निर्देशित हुनुलाई नियमअनुसार चलेको मान्ने हो भने चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रद्वारा निर्देशित हुने बताउँदै आएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्बन्ध एकतर्फी मनोमानीबाट निर्देशित नभएर विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार हुनुपर्ने चीनको माग छ । चीनले आफ्नो सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरणमा अवश्य लगानी गरिरहेको छ, तर अमेरिकापछि रक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने अन्य दश देशको समग्र लगानीभन्दा पनि अमेरिकाकै खर्च बढी छ । केही दिनअघि न्युयोर्क टाइम्सको एक लेखमा ग्रे एन्डरसन र थोमस मिनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी योजनाकारले युरोपलाई अमेरिकी शक्तिमा निर्भर बनाउने योजनाअन्तर्गत नेटो डिजाइन गरेको र त्यही डिजाइनअनुसार यसले अझै काम गरिरहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि युरोपेली सैन्य खर्चको झन्डै आधा रकम अमेरिकी उत्पादकलाई गएको थियो । युद्धले युरोपमा हतियारको माग बढाएको छ, साथै यी राष्ट्रलाई अमेरिकासँग बहुवर्षीय अनुबन्धमा बाँधेको छ । युरोपमा पुनः सैन्यीकरण बढ्दै जाँदा त्यसले अमेरिकालाई भने फाइदा पुर्‍याइरहेको छ । वासिंटनको सहमतिपश्चात् जापानले टोकियोमा नेटो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको थियो, जसको चीनले कडा विरोध गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि एसियामा नेटो विस्तारको रक्षा गर्दै नेटो विस्तार चीनलाई घेर्न नभएर क्षेत्रमा स्थिरता कायम राख्न प्रेरित रहेको बताएका थिए । तर, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले नेटो भनेको उत्तरी एट्लान्टिक हो भन्दै यो योजनालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

बाइडेन प्रशासनले लगाएको चिप प्रतिबन्धको प्रतिकारस्वरूप राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हितको रक्षा गर्न भन्दै चीनले १ अगस्टदेखि लागू हुने गर ि३ जुलाईमा ग्यालियम र जर्मेनियम निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । ग्यालियम र जर्मेनियम दुवै चिप निर्माणका लागि महत्वपूर्ण तत्व हुन् । अमेरिकी चिप निर्माता चीनबाट आउने यी कच्चापदार्थमा धेरै निर्भर छन् । एक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा, एपी र ब्लुमबर्गका पत्रकारले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई ग्यालियम र जर्मेनियममा निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर चीनले ‘आपूर्ति शृंखला विघटन’ गरेको आरोप लगाए । प्रत्युत्तरमा प्रवक्ताले चीनको सो कदम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै भएको बताए । अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकनको चीन भ्रमणको केहीपछि र अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेनको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लगाइएको प्रतिबन्धद्वारा चीनविरुद्धको कुनै पनि दमनकारी कदमको चीनले प्रतिकार गर्ने सन्देश दिएको छ । पोलिटिकोमा प्रकाशित एक लेखअनुसार अमेरिकाको नयाँ एफ–३५ लडाकु विमानमा चीनमा मात्रै निर्मित मिश्र धातुबाट बनेको चुम्बकको कम्पोनेन्ट हुन्छ, चीनले मिसाइल र हतियार निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण र दुर्लभ धातु तथा ब्याट्रीहरूमा प्रयोग हुने लिथियम, कोबाल्ट र सेमिकन्डक्टरमा प्रयोग हुने एल्युमिनियम र टाइटेनियममाथि पूर्ण रूपमा प्रभुत्व जमाएको छ ।

चीनसँग अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनले गत जुनमा चीन भ्रमण गरे । बेइजिङमा ब्लिंकेनले राष्ट्रपति सीलाई भेटेको एक दिन पनि नबित्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले घरेलु दर्शकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीलाई ‘तानाशाह’ भनेका थिए । अमेरिकाको यस्तो रबैयाले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा काम गर्दैन । कूटनीतिले आफ्नो वैधता घरेलु राजनीतिबाट प्राप्त गर्छ । अमेरिकी र युरोपेली जनतामा चीनप्रतिको दृष्टिकोण यसरी नै ध्वस्त भएको हो । डोनाल्ड ट्रम्पको चीनविरोधी भाषा र व्यापार युद्धले धेरै अमेरिकीमा चीनप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएको छ । बाइडेन प्रशासन र युरोपले त्यही कदम पछ्याइरहेका छन् । 

हालैको आसियान शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा ब्लिंकेनसँगको भेटमा चीनका विदेशनीति प्रमुख वाङ यीले दुई देशले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन ‘खैरो गैँडा’लाई रोक्न, ‘कालो हाँस’लाई सम्हाल्न र बाटो अवरुद्ध गर्ने ‘बाघ’लाई राम्ररी हटाउने उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थात् वाङले अमेरिकालाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न वा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर पार्न, चीनको आर्थिक विकास र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई दबाउन र चीनमाथि लगाइएका अवैध प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छन् । एक टिप्पणीकारले भनेझैँ कमजोर अहंकारले समस्या मात्र बढाउँछ । जब नेताहरूसँग द्वन्द्व समाधानका लागि आवश्यक गम्भीरता र साहसको अभाव हुन्छ, कूटनीति र रणनीतिका हरेक माध्यम ‘ब्याक फायर’ हुन्छन् । चीनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि जबर्जस्ती प्रयास ब्याक फायर साबित हुनेमा दुई मत छैन ।