१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार २९ शुक्रबार
  • Sunday, 11 May, 2025
बाँदरले कृषिबालीमा क्षति गर्दा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै १३ असारमा हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश सभाअगाडि नाराबाजी गर्दै धादिङका किसान।
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असार २९ शुक्रबार १७:o३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बाँदर र नीलगाईको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भए क्षतिपूर्ति, अन्नबाली नष्ट गरे राहत पाइने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असार २९ शुक्रबार १७:o३:oo

बाँदर र नीलगाईको आक्रमणबाट मान्छे घाइते वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने भएको छ। अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याएमा किसानले राहत पाउनेछन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ संशोधन गर्दै अबदेखि बाँदर र नीलगाईले क्षति पुर्‍याएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था १ साउनदेखि लागू हुनेछ।

बाँदर र नीलगाईबाट मानवीय क्षति (मृत्यु, घाइते) र बालीको क्षति भएमा मात्र राहत पाइनेछ।  तर, पशुको क्षति, भण्डारण गरेको अन्न, माछा, कुखुराको क्षति भएमा राहत उपलब्ध हुनेछैन। 

मान्छे सामान्य घाइते भएमा  बढीमा २० हजार र गम्भीर घाइते भएमा दुई लाखसम्म राहत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने नीलगाई र बाँदरको आक्रमणबाटै ज्यानै गएकामा हकवालालाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। 

बालीको क्षति भएमा मूल्यांकनको आधारमा एक मौसममा लगाएको बालीको एकपटक र वर्षमा दुईपटकभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा १० हजारसम्म राहत पाइनेछ। 

राहतका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा तिनका कार्यालय र राष्ट्रिय वनको हकमा डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। राहत एक महिनाभित्र सम्भव भएसम्म बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीका अनुसार यसअघि १४ वटा वन्यजन्तुले मानव र कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउँदा सरकारले राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएकामा बाँदर र नीलगाई थपिएको हो।

‘बाँदर र नीलगाईले कृषि बालीमा पुर्‍याउने क्षति बढ्न थालेपछि किसानको माग सम्बोधन गरिएको हो,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले १९ चैत ०७४ मा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्‍याएको हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले पाँच वर्षपछि निर्देशिका संशोधन गरेको हो।