- वि.सं २o८o असार २७ बुधबार
बालुवाटारको ललितानिवासअन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने निर्णय प्रक्रियामा सामेल राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रहरी ‘उदार’ देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयमा छँदा राउतलाई किर्ते कागजात खडा गरी समरजंग कम्पनीको जग्गा व्यक्तिलाई दिन भूमिका देखिएको छ ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत मंगलबार बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाको तारेख बुझे । गच्छदारले १४ वर्षअघि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसअघि उनले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई रायसहितको आवश्यक कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । बस्न्यातले मन्त्रीको निर्देशन तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोकहाँ ‘फरवार्ड’ गरिदिएका थिए । मलेगोको निर्देशनपछि मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमले कम्पनीको जग्गा मोहीलाई दिन उपयुक्त रहेको राय पेस गरेका थिए । सोही रायअनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकृत राउतले मिसिल तयार गरेका थिए ।
हस्ताक्षरपछि उनले मिसिल सहसचिव मलेगोसमक्ष पेस गरे । मिसिलमा राउतले १७ असार ०६७ मा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । मिसिलमा मलेगोले पनि हस्ताक्षर गरे र सचिव बस्न्यातलाई बुझाए । उनले मिसिल तत्कालीन भौतिकमन्त्री गच्छदारसमक्ष पेस गरे । सोही मिसिल मन्त्री गच्छदारले निर्णयार्थ माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरे । र, कम्पनीको जग्गा मोहीलाई दिन नीतिगत निर्णय भयो ।
किर्ते कागजात खडा गरी कम्पनीको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिन भूमिका खेलेको भन्दै सिआइबीले आइतबार सञ्चारसचिव राउतलाई पक्राउ गर्यो । तर, किर्ते कागजात बनाउन निर्देशन दिने गच्छदार र बस्न्यात भने मंगलबार प्रहरीकै सामुन्ने विशेष अदालतमा सशरीर उपस्थित भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी तारेख बुझ्न उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई पक्राउ नगर्ने विषय अनुसन्धानमा निर्भर रहने बताए । ‘सिआइबीको मुख्य चासो ललितानिवासको जग्गा जोगाउने हो । यस प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ । घटनामा कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई नगर्ने विषय अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणमा निर्भर हुने विषय हुन् । प्रमाणकै आधारमा केही पक्राउ गरेका छन् । केही अब पनि पक्राउ पर्लान्,’ उनले भने ।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले ललितानिवास प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानप्रति अहिले नै टिप्पणी र शंका गर्नु हतार हुने बताए । अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय रहेकाले अन्तिम समयसम्म घटनामा संलग्न माथिल्लो तहका अधिकारी पनि पक्राउ पर्ने उनको दाबी छ । ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अहिले तत्कालीन शाखा अधिकृत, नापी अधिकृत, सर्भेक्षक, मोहीजस्ता भूमिकामा रहेकाहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ । घटनामा संलग्नताको प्रकृति हेर्दा उनीहरू आदेशपालकजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूलाई आदेश दिने माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् । तर, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबीको अनुसन्धान हेर्दा यो तलबाट माथितर्फ जाने हो कि जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, अनुसन्धानका लागि समय पर्याप्त छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलसँग राय मागेको थियो । कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्यो । सोही रायका आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
गच्छदार र बस्न्यातसहित ६८ प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट तारेख बुझे
सरकारी छाप किर्ते गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा सिआइबीले हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनामा ४०६ प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । यसमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । अख्यितारले १७५ प्रतिवादीविरुद्ध दुई वर्षअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जुन मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । सोही मुद्दामा संलग्नमध्येका ८१ प्रतिवादीविरुद्ध मंगलबार अदालतमा तारेख तोकिएको थियो । जसमध्ये ६८ प्रतिवादीले अदालतबाट तारेख बुझेका छन् । आठ प्रतिवादीले कानुन व्यवसायीमार्फत तारेख बुझेका छन् भने बाँकी ६० प्रतिवादी सशरीर उपस्थित भएर तारेख बुझेका छन् । १३ प्रतिवादी भने मंगलबार ५ बजेसम्म पनि तारेख बुझ्न अदालत आएका थिएनन् । विशेष अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीको मंगलबार तारेख रहेको र अपराह्न ४ बजेसम्म अधिकांश प्रतिवादी तारेख बुझ्न अदालत आएको बताए ।
‘ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध आज तारेख थियो । अपराह्न ४ बजेसम्म अधिकांश प्रतिवादी अदालतमा आएका छन् । केहीले भने कानुन व्यवसायीमार्फत तारेख बुझेका छन्,’ उनले भने । विजयकुमार गच्छदार, जीतबहादुर थापा, अंगुर सिग्देल, शंकर सुवेदी, छविराज पन्त, कमल घिमिरे, देवबहादुर लामिछाने, भरतचन्द्र अर्याल, दीप बस्न्यात, प्रेमबहादुर खापुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, प्रकाशनारायण भट्ट, बालकृष्ण श्रेष्ठ र सुरोजराज राजकर्णिकारले तारेख बुझेका छन् ।
भूमिसुधारका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठसहित चार पक्राउ
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न थप चारजना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वनासु योगराज पौडेल र पूर्वखरिदार नारायणदत्त मिश्रलाई पक्राउ गरेको हो ।
रुद्रकुमार र बालकृष्ण ०६६/६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी हुन् । उनीहरूविरुद्ध यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मालपोतका कर्मचारीद्वय पौडेल र मिश्र भने ०४९ मा सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई एक सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने प्रक्रियामा सहभागी हुन् । अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफत भएको भनेर गलत व्याख्या गरी मालपोत कर्मचारीले जग्गा फिर्ता गरिदिएका थिए । यो प्रकरणमा हालसम्म १६ जना पक्राउ परेको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । सिआइबीले संगठित अपराध र लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवाससँगैको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा चारवटा मुद्दा दायर गर्ने प्रहरी तयारी छ । जसमा तीन सयभन्दा धेरै व्यक्तिको मिलेमतो रहेको सिआइबी निष्कर्ष छ ।
सचिव राउतमाथि ‘फेक इन्काउन्टर’को समेत जाहेरी
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि अर्काे फौजदारी जाहेरी पनि प्रहरीमा छ । सर्लाहीका कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ घटनामा उनीविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । विप्लव समूहको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज रहेका पौडेलको ५ असार ०७६ मा प्रहरको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । त्यतिवेला राउत सर्लाहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । प्रहरीले इन्काउन्टर भने पनि मानव अधिकार आयोगले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी पौडेलको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो घटनामा राउत प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि जिल्लाको सिडिओ भएका आधारमा उनीविरुद्ध समेत जाहेरी परेको थियो ।
सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेकोमा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आधारमा सिडिओ राउत, मधेस प्रदेशका तत्कालीन डिआइजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सइ सूर्यकुमार कार्कीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । यद्यपि, उनीहरू कोही पनि त्यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन् । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले खटाएका इन्स्पेक्टर कृष्णदेव शाह नेतृत्वको टोलीले अरूलाई जानकारी नै नदिई गोली चलाएको थियो । जसमा शाहसहित हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाहविरुद्ध त कर्तव्य ज्यान मुद्दा नै चलाउन मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल खस्कने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन । जाहेरीउपर पनि अनुसन्धान अघि बढेको छैन । सचिव राउतलाई आइतबार प्रहरीको सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
