१० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आरक्षण व्यवस्था १६ वर्षदेखि यथावत्

- कानुनमा व्यवस्था : निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधित) को दफा ७ को उपदफा ११ मा भनिएको छ– निर्धारित गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि राज्य संयन्त्रमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न लागू गरिएको आरक्षण व्यवस्था १६ वर्षदेखि यथावत् छ । 

०६४ देखि सुरु भएको सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन भएको छैन । पुनरावलोकन नहुँदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । 

आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुन पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश र आरक्षण सुविधामा दुरुपयोग बढेको निष्कर्षसहित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुझाए पनि यसमा केही प्रगित भएको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर सरकारले आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको थियो । 

उमेश मैनाली पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने वेला उहिल्यै भइसकेको हो । विद्यमान व्यवस्था र यसले पारेको प्रभावको विश्लेषणसहित पुनरावलोकन गर्न आयोगले पटक–पटक भनेको छ । आरक्षण पाउने समूह खुलातर्फ नै बढी आइरहेको अवस्थामा यससम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो भएको छ ।

आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला आइसकेकाले संविधानबमोजिम पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको, तर ढिला भएको विज्ञ बताउँछन् । नयाँ संविधानबमोजिम संघीय निजामतीसेवा ऐन ल्याउन भएको ढिलाइका कारण पनि पुनरावलोकनमा अलमल भइरहेको छ । 

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । जसअनुसार विभिन्न ६ वटा समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन् । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ । 

आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा दुई वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । हालैको फैसलामा पनि सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा बोलेको छ । एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा दिन अदालतले पटक–पटक सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । समावेशी आयोगले पनि आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न भनिसकेको छ । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने वेला उहिल्यै भइसकेको बताउँछन् । ‘आरक्षण व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आरक्षणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र यसले पारेको प्रभावको विश्लेषणसहित पुनरावलोकन गर्न आयोगले पटक–पटक भन्दै पनि आएको छ ।’ आरक्षण पाउने समूह खुलातर्फ नै बढी आइरहेको अवस्थामा यससम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो भएको उनी बताउँछन् । 

आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको फैसला 
आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुन पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले ०७७ मै सरकारलाई आदेश गरेको थियो । विद्यमान आरक्षण प्रणालीबाट मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तरमा आरक्षण नदिइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा १ पुस ०७७ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चले जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’मा पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । 

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ । एउटा परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने फैसलामा थियो । पटक–पटक कुनै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा फैसलाले बोलेको छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक–पटक दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले गत २४ माघ ०७९ मा गरेको फैसलाले पनि आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकनका सम्बन्धमा बोलेको छ । ‘आरक्षणको लक्ष्य, प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि, समयावधि, अनुगमन र पुनरावलोकनको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । विभिन्न कारणबाट पछाडि परेका नागरिकको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई जानकारीमा लिई, वञ्चितीकरणको प्रकृति र यथार्थ अवस्थासमेतलाई व्यक्तिगत तहमा समेत परख हुने व्यवस्था गर्दै निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेका र आरक्षणको सुविधा नचाहिने देखिएको उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरूबाहेक गर्न सकिने यथार्थपरक व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

यस्तो छ समावेशी आयोगको सिफारिस 
मुलुकमा १६ वर्षअघि लागू भएको आरक्षण सुविधाको दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत वर्ष सरकारलाई यससम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाएको थियो । ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’का आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । 

आयोगले आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको सुविधा नदिन सिफारिस गरेको छ । संघ र प्रदेशका सांसद भएका व्यक्ति, एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री भएका आमाबुबाका सन्तानलाई आरक्षण सेवाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । पति वा पत्नीमध्ये एक, वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसेवर सेवा गर्ने बुबाआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनेको छ । त्यस्तै, पति वा पत्नीमध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । 

विदेशी आमा वा बाबुका नेपाली सन्तानलाई पनि आरक्षण नदिन भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । आयोगले आरक्षणबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरी निजामती सेवातर्फको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १०औँ वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्ने पनि आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । आयोगले आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई आरक्षण नदिन भनेको छ । 

आरक्षित कोटाको लाभ पाउनेहरूको खुलातर्फ पनि बलियो उपस्थिति 
लोकसेवा आयोगमा आरक्षित कोटाको लाभ पाउने समूहको खुलातर्फबाट बलियो उपस्थिति देखिएको छ । गत ६ वर्षमा आरक्षण समूहबाट ९ हजार ८२९ को संख्यामा सिफारिस भएका छन्, जब कि त्यही अवधिमा उनै समूहका नौ हजार ३१ जना खुलाबाट सिफारिस भएका छन् । यसले आरक्षित समूहहरू खुलातर्फ पनि सक्षम हुँदै गएका देखाएको छ । आयोगको ६ वर्षको तथ्यांकमा आरक्षित महिला समूहमा आरक्षण सुविधाभन्दा खुलाबाट आउनेको संख्या धेरै छ । ३ हजार ७५० जना खुलाबाट सिफारिस हुँदा आरक्षणबाट सिफारिस हुनेको संख्या ३ हजार ३०५ छ । अन्यमा भने आरक्षण सुविधाबाटै सिफारिस हुनेको संख्या बढी भए पनि अन्तर न्यून छ । जनजाति समूहमा दुई हजार ७८ खुलाबाट सिफारिस हुँदा आरक्षणबाट २ हजार ४०६ र मधेसीमा १ हजार ८९१ खुलाबाट र दुई हजार ४२ समावेशीबाट सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै, दलिततर्फ खुलाबाट ४७० र आरक्षणबाट ७०४, अपांगता भएका समूहमा २०१ खुला र ३८७ आरक्षण र पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत ५४१ जना खुला र ९८५ आरक्षणबाट सिफारिस भएका छन् । 

आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला

१ पुस ०७७ : हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग÷तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।

२४ माघ ०७९ : आरक्षणको लक्ष्य, प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि, समयावधि, अनुगमन र पुनरावलोकनको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न कारणबाट पछाडि परेका नागरिकको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई जानकारीमा लिई, वञ्चितीकरणको प्रकृति र यथार्थ अवस्थासमेतलाई व्यक्तिगत तहमा समेत परख हुने व्यवस्था गर्दै निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आवश्यक हो, त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेका र आरक्षणको सुविधा नचाहिने देखिएको उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरूबाहेक गर्न सकिने यथार्थपरक व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

समावेशी आयोगको सिफारिस : सांसद, मन्त्रीसहित राज्यका उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षण नदिनू

– आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको सुविधा नदिनू । संघ र प्रदेशका सांसद भएका व्यक्ति, एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री भएका आमाबुबाका सन्तानलाई आरक्षण सेवाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्नू ।

– पति वा पत्नीमध्ये एक, वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसेवर सेवा गर्ने बुबाआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिनू । पति वा पत्नीमध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्नू । विदेशी आमा वा बाबुका नेपाली सन्तानलाई पनि आरक्षण नदिनू । 

– आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्नू । आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई आरक्षण नदिनू ।

– आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरी निजामती सेवातर्फको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १०औँ वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्नू ।