अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मध्यमार्गी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

 पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा धेरै कसिलो र धेरै खुकुलो पनि हुन नहुने उनले बताएका हुन् ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी)ले मंगलवार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का मध्यमार्गी मौद्रिक नीति नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभई निश्चित उद्देश्यमूलक ढंगले आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर, चालू पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनर्कर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्यसहितको वित्त नीति आफैँमा विस्तारित (एक्सप्लानेटरी) रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको डा. खतिवडाको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।     

कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘दोहोरो अंकको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एक वर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा ६–७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्र कर्जाको ब्याजदर ९–१० प्रतिशतमा आउन सक्छ ।’

डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कस्ने नीति लिन नहुने सुझाव दिए । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको उनले बताए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढ्दै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य सुझाव हो,’ उनले भने ।