बालुवाटारस्थित ललितानिवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ। 

बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुअघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो। 

पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललितानिवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताए। 

उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने र केही चलखेल हुन सक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताए। 

उनले भने, ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ। मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि द्विविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरूलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन्।’

पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले ०४७ पछिका चरणचरणमा ललितानिवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए। उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताए। 

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए। 

उनले भने, ‘ललितानिवास जग्ग प्रकरणमा  मंगलबार हामीले चारजनालाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरूलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी चारजना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असीमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ। सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असीमित हदम्यादको व्यवस्था छ। मीनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उहाँलगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ।’

ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ।