
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जनतामा सत्ताधारी दलहरूको विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटमा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा सरकारले संवैधानिक आयोगअन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। सरकारले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको आरोप लगाए।
‘यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन । सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहित छ । यी सबैकुरा बुझेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा एकाइको रूपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो,’ उनले भने।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरू अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने र निर्वाचन आयोगले चाहेजसरी रहने प्रस्टीकरण दिएका छन्।