प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसद शर्माकाे सहजीकरणमा फुटेको एनआरएनए जुट्यो

विभाजन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ एकीकरण हुने भएकाे छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सहजीकरणमा दुवै पक्षबीच एकता हुने सहमति भएको हो। 

संस्थाको १०औँ महाधिवेशनसँगै संस्था फुटेर दुईवटा संस्थामा विभाजन भएको थियो। फुटेर बनेको नयाँ संस्थाको नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका थिए। 

त्यस्तै, पुरानो संस्थालाई भने कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीले नेतृत्व गरेका थिए। दुई भागमा विभाजन भएपछि विभिन्न आलोचना खेपेका संघको नेतृत्वले आगामी ११औँ महाधिवेशनभित्रमा एक हुने सहमति गरेको संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले बताए। 

आइतबार उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक डिबी क्षेत्री र जानकी गुरुङ, संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र विनोद कुँवर, उपाध्यक्ष आरके शर्माको उपस्थितमा सहमति भएको हो।   

सहमतिअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनाेट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ। 

११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनाेट हुने, आइसिसी र एनसिसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ। 

त्यस्तै, दुवै पक्षका एनसिसी र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्त रूपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा प्रमाणीकरण गरिनेछ । ११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारीसरह हुनेछ।

दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणालीअनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था  गरिने सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसीहरूमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, अन्य एनसिसीहरूले सदस्यता आवेदन दिने अधिकतम समय उपलब्ध गराउने, यस सहमति हुनुपूर्व भएका दुवै पक्षका सदस्यलाई एमआइएस प्रणाली फेसिएल भेरिफिकेसन प्रयोग गरी एनसिसीले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अब मापदण्ड पूरा गरी रजिस्टर गर्ने पनि सहमति भएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभाको आयोजना गरी निर्वाचनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय विधान संशोधन समितिको गठन गरिने भएको छ। 

उक्त समितिलाई ११औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गरी तत्पश्चात् सम्पन्न हुने साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिनेछ । साथै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैरआवसीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गरिनेछ।