मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० जेठ २६ शुक्रबार १३:३१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन : गृहमन्त्री 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० जेठ २६ शुक्रबार १३:३१:००

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताएका छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेले कोसी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

उनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन गर्न नसक्ने पनि स्मरण गराए। 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोसी प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटक-पटक दोहोर्‍याए। 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एकपछि अर्को ढंगले आक्रमण हुन दिनु कसैको पनि हितमा हुनेछैन। यसको हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु– सबैलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण, विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ। तर, म फेरि जोडेर भन्न चाहन्छु– संविधान, लोकतन्त्र र संविधान र लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण बाटो, शान्तिपूर्ण विधिअन्तर्गत हुनुपर्दछ । त्यसको रक्षा गर्न सरकार वचनबद्ध छ। त्यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ । तर, आफूले ठीक ढंगले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा यही संघीयतामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई, संघीयतालाई कमजोर पार्नेहरूलाई पनि बल पुग्न नजाओस् भनेर ती साथीहरूलाई पनि गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले लडेर आएका उपलब्धिहरूको रक्षा हुने गरी र गतिविधिहरू असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजक हुन नपाओस् भन्नेमा सचेततापूर्वक अगाडि बढ्दै राजनीतिक ढंगले समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संघीयता, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन नदिन सरकार वचनबद्ध रहेकोसमेत बताए।