कोसीमा सत्तापक्षबाटै आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको एमाले दाबी

दोषीलाई तत्काल कारबाही नगरे दुवै सदन अवरोध गर्ने चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कोसी प्रदेशमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताको संलग्नतामा आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरिएकोे आरोप लगाउँदै संघीय संसद्को दुवै सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आक्रमणका सम्बन्धमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ र घटनामा संलग्नलाई तुरुन्त कारबाही नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । 

‘कोसीमा हामीमाथि नियोजित ढंगले आक्रमण भयो । यो गम्भीर घटना हो । प्रहरी प्रशासन पूरै मूकदर्शक भयो । हिंसा भड्काउने, मुलुकमा अराजकता मचाउने, शान्तिसुरक्षा कायम हुन नदिने काममा सत्तापक्षकै मान्छे लागेको देखियो,’ गिरीले भने, ‘यस विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । घटनामा संलग्न अपराधीलाई तुरुन्तै थुनेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्‍यो । होइन भने सदन चल्न सक्ने स्थिति छैन, अगाडि बढ्दैन ।’ गिरीका अनुसार बिहीबार एमाले कोसी प्रदेश दलका उपनेता राम राना, उपसभामुख सिर्जना दनुवार र त्रियुगा नगरपालिकाकी उपमेयर महेश्वरी राई चढेको गाडीमाथि ढुंगामुढा भएको छ । 

एमालेको आपत्तिपछि सभाध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ध्यानाकर्षणको जानकारी संसद् सचिवालयले सत्तारूढ माओवादी संसदीय दललाई गराइसकेको छ । माओवादी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले सभामुखले गराएको ध्यानाकर्षणबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको बताइन् । यद्यपि, जवाफ दिने–नदिने टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । 

संघीय संसद्का दुवै सदनमा १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । २१ जेठबाट बजेटमा छलफल हुनुपर्नेमा नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद हलको मोडालिटीको विषयमा विपक्षीबाट सदन दुई दिनसम्म अवरुद्ध भएको थियो । तेस्रो दिन करको दर हेरफेरको विषयले केही समय सदनको कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ भने प्रतिनिधिसभामा आइतबारसम्म छलफल चल्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । शुक्रबार सदनको कार्यसूची अवरुद्ध भए बजेटमाथिको छलफल पछाडि धकेलिनेछ । यसअघिको अवरोधले छलफल दुई दिन पछाडि धकेलिएको थियो । 

बिहीबार बजेटमाथि छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले बजेट सन्तुलित हुन नसकेको, शीर्ष नेताको क्षेत्रमा मात्र धेरै कार्यक्रम राखिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई पर्याप्त बजेट नछुट्याएको गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको भन्सार निःशुल्क गर्न, चुरेको ढुंगागिट्टी निर्यात गर्ने योजना हटाउन सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूले करको दायरा जथाभावी बढाएको, वित्तीय संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।