Skip This
ताप्लेजुङको लिम्बू सांस्कृतिक संग्रहालय ओझेलमा
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २३ मंगलबार
  • Monday, 22 July, 2024
२o८o जेठ २३ मंगलबार १७:२o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

ताप्लेजुङको लिम्बू सांस्कृतिक संग्रहालय ओझेलमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २३ मंगलबार १७:२o:oo

ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका–६ मामाङ्खेमा रहेको लिम्बू सांस्कृतिक संग्रहालय ओझेलमा परेको छ। प्रचारप्रसार अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण संग्रहालय ओझेलमा परेको हो।

संग्रहालयमा लिम्बू समुदायको पुरातात्विक पहिचान संरक्षण गर्ने प्रयास भए पनि आवश्यक प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। लिम्बूवान संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धनको लागि २०६३ सालमा स्थापना भएको संग्रहालयमा लिम्बू समुदायको पहिचान झल्काउने हातहतियार, सिकार गर्दा प्रयोग गर्ने सामग्री तथा लिम्बू समुदायको जन्म र मृत्यु संस्कारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू संग्रहित रहेको संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाराम माबो (लिम्बू)ले बताए।

विसं १८१४ र १८३१ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सन्धि–सम्झौता र युद्धमा प्रयोग गरिएका ढालहरू, तीर-काँडहरू तथा विभिन्न सामग्रीहरू संग्रहालयमा संरक्षण गरेर राखिएको उनको भनाइ छ। लिम्बू समुदायका पुर्खाहरूको पालादेखि प्रचलनमा रहेको फेदाङ्मा र बिजुवा (झाँक्री तथा पुजारीले प्रयोग गर्ने पहिरन), जामा, पगरीजस्ता सामग्री संग्रहालयमा राखिएको छ।

संग्रहालयमा संरक्षण गरिएका कतिपय पुरातात्विक सामग्री लोप भइसकेका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा सडकको पहुँच पुगे पनि लिम्बू संग्रहालय रहेको मामाङ्खेमा सडक भर्खरै मात्र पुगेको छ।

पर्यटकीय केन्द्र बन्ने प्रशस्त सम्भावना भए पनि संग्रहालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यक चासो नदिएकै कारण ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ। संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लिम्बूले भने संग्रहालयको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसके कारण समस्या भएको बताए। स्थानीय डा. चित्र माबो लिम्बूले संग्रहालयको प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए।

लिम्बू समुदायको पहिचान र इतिहासलाई संरक्षण गर्ने कुरामा स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आवश्यक पहल र सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैबाट सहयोग भने नभएकोमा स्थानीय असन्तुष्ट छन्।