कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिँदा गोप्य रूपमा भेट्न पाउनुपर्ने जिकिर

कैदीबन्दीलाई कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिँदा गोप्य रूपमा भेटघाट गर्न दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विवेक बख्रेलले २१ जेठमा रिट दर्ता गराएकोमा २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, केन्द्रीय कारागार कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । कैदीहरूलाई कानुनी सल्लाह तथा परामर्श लिँदा एकान्त र गोपनीयता चाहिने भन्दै सोको व्यवस्था मिलाउन रिटमा माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै रोजेको कानुन व्यवसायीसँग कानुनी परामर्श लिन पाउने अधिकार छ । साथै, यस्तो परामर्श तथा सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, गोप्य रूपमा कैदीबन्दी तथा कानुन व्यवसायीबीच संवाद गर्ने वातावरण भने राज्यले नबनाइदिएको जिकिर निवेदकले लिएका छन् ।

रिटमा संविधानमा गोप्य रूपमा भेट्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने कर्तव्यको भार सरकारमा रहेको प्रावधान रहे तापनि भेट्न आउने आफन्त, थुनामा परेका थुनुवा र कैदीहरू सँगसँगै कारागारका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा कानुन व्यवसायीले खुला रूपमा कानुनी सल्लाह र परामर्श दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै उक्त व्यवस्थाले कानुन व्यवसायी र नागरिकको समेत हक कुण्ठित गरेको दाबी गरिएको छ ।