नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई निकासा नदिने निष्कर्ष निकालेको छ । परिसंघले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटले केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका रहेको परिसंघको ठहर छ । 

‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन भएका छैनन्,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ ।’

बजेटले थुप्रै सुधारका प्रयास गरेको भए पनि तत्काल लगानी र माग बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । ‘निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै सुझावलाई बजेटमा राखिएका छन्, निजी क्षेत्रलाई बजेटले महŒव दिएको पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, करमा अलि बढी कस्न खोजिएको देखिन्छ, जसले लगानी निरुत्साहित गर्न सक्छ ।’ उनले सुधारका घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । 

बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने सुझाव सम्बोधन नगरेको परिसंघले जनाएको छ । बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे तापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित रहेको परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । उनले करका दर बढाउने तथा थोपर्ने कतिपय नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताए । 

परिसंघले देखेका बजेटका स्वागतयोग्य विषय 
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्विकार्दै आफूहरूले उठान गरेका केही विषयहरू भने सम्बोधन गरेको परिसंघले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छडलगायत वस्तुको प्रयोग गरिने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने र सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणासमेत सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।