कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भद्रगोल : न नेतृत्व हस्तान्तरण, न संघीयताअनुसार संरचना 

पार्टी नेतृत्वको टकराव र आन्तरिक विवादका कारण देशको जेठो दल कांग्रेसका भ्रातृ र शुुभेच्छुक संस्था भद्रगोल भएका छन् । कतिपयको वर्षौँदेखि न नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छ, न संघीय संरचनाअनुसारको संगठन छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न लगाउनेतिर नभई पार्टी नेतृत्व गोजीबाट नेता तोक्ने परम्पराउन्मुख छन् । भ्रातृ र शुुभेच्छुक संस्थाका नेता–कार्यकर्ता पनि नेताकै दैलो गुहार्न उद्यत् छन् । 

विधानअनुसार समयमै अधिवेशन नहुँदा एकातिर कांग्रेसको नेतृत्व विकासमा बाधा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ युवा पुस्ता नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएका छन् । भ्रातृ संस्थालाई नै भर्‍याङ बनाएर पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताले अधिवेशनको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । कैयौँ संस्थाका केन्द्रीय समिति अपूरा छन् । 

मेरुदण्डका रूपमा रहेका भ्रातृ संस्था चलायमान नहुँदा नेतृत्व विकासमा ठूलो खाडल देखिएको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र एक–अर्को समूहमा रहेको असहयोगको भावनाले मिति तोकिएका भ्रातृ संस्थाको पनि अधिवेशन रोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जीवन परियार सहमहामन्त्री, कांग्रेस
भ्रातृ संगठनको विषयमा पार्टीको जे भूमिका रहनुपर्ने हो त्यो लामो समयसम्म रहेन । यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व चुकेको छ । पार्टीका संरचना अपूरो र ठप्प बनाउँदा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । चुनावमा पनि असर देखिएको छ ।

२ साउन ०७९ मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महासंघमा आबद्ध गर्ने र नयाँलाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार कांग्रेसमा १३ भ्रातृ र २६ शुभेच्छुक संस्था अस्तित्वमा छन् । तर, अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा हुन सकेको छैन । 

लामो समय महाधिवेशन नहुँदा भ्रातृ संस्थाबाट लिन सक्ने लाभसमेत कांग्रेसले गुमाएको छ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाको तुलनामा कमजोर देखिएको कांग्रेसकै नेता बताउँछन् । निष्क्रिय भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वको मनोबल कमजोर हुँदा यसले पार्टी निर्माणसँगै निर्वाचनसम्म प्रभावित हुने गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङ समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा युवा नेतृत्वले अवसर पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘केही दिनमै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारीमा छौँ । समयमा महाधिवेशन नहुँदा निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा अपेक्षाकृत सक्रिय हुन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसका युवा अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । पार्टीले पाउने लाभ पनि लिन सक्ने अवस्था रहेन । केन्द्रको अधिवेशनको टुंगो लागेपछि संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा संरचना बनाउनेछौँ ।’

महिला संघकी पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पार्टीका मेरुदण्डका रूपमा रहेका भ्रातृ संस्था कुँजो बनाएर राख्दा पार्टी चलायमान हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘ भ्रातृ संस्था कुँजो बनाएर राख्दा पार्टी चलायमान हुन सकेको छैन । नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिएर चलायमान बनाउनुपर्छ । भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व विकासले पार्टीमा नेतृत्व विकासको प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । अब ढिला गर्ने छुट कांग्रेसलाई छैन,’ उनी भन्छिन् । 

किसान महासंघ, जनजाति महासंघ, तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघबाहेकको तदर्थ समिति संयोजकसमेत तोकिएको छैन । यसले महाधिवेशन तयारीसमेत अनिश्चित बनाएको छ । नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका निवर्तमान महासचिव मेघराज टण्डन ३ फागुन ०७८ मा पार्टीले कार्यसमिति विघटन गरेपछि तदर्थ समिति पनि गठन हुन नसकेको र महाधिवेशन तयारी गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘तदर्थ समिति पनि छैन । त्यसैले महाधिवेशनका लागि केही गर्ने अवस्थै भएन,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा भ्रातृ संस्था चलायमान बनाउन महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालगायतका युवा नेताले जोडबल गरेका छन् । तर, उनीहरूको हस्तक्षेप पुगेको छैन । नेविसंघ पूर्वअध्यक्ष तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल सबै समस्या मूल नेतृत्वकै कारण आएको र नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने जिकिर गर्छन् । 

‘भ्रातृ संस्थामा स्वतःस्फुर्त नेतृत्व चयन गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वले आफूअनुकूलका दास र भक्त मात्रै उत्पादन गर्न चाहेको छ । अहिलेको मूल प्रश्न कांग्रेसमा कस्तो तरिकाले नेतृत्व विकासको प्रक्रिया तयार गरिएको छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चाकरहरूलाई मात्रै अवसर दिँदा भ्रातृ संस्थाले वर्गीय कुरा गर्न सक्दैन र मुद्दामा रहेर पार्टीलाई खबरदारी पनि गर्न सक्दैन । मुख्य समस्या नेतृत्वको हो । यो परिवर्तन नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’

कांग्रेसले १६ साउन ०७७ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरी तरुण दल, विद्यार्थी संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको म्याद ६ महिना थप गरेको थियो । तर, थप भएको समयभित्र कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन । 

निर्धारित समयमा अधिवेशन हुन नसकेपछि १३ माघ ०७७ मा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत पुनः ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक थपिएको अवधिमा पनि अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

तत्पश्चात् ३० साउन ०७८ मा केन्द्रीय समिति बैठकले विद्यार्थी संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि फेरि ६ महिना थप गर्ने निर्णय भएको थियो । जसको अवधि गत माघ मसान्तमा सकियो । 

३ फागुन ०७८ मा कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन हुन नसकेका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गर्दै फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । यसको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइयो । 

तर, देउवाले ९ चैतमा मात्रै तरुण दल र नेविसंघको संयोजक तोके । तीनै तहको निर्वाचन परिणाम आएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र समयमा सम्पन्न गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो । तर, यस अवधिमा कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन । 

निर्वाचन सकिएको ६ महिनासम्म पनि कुनै संस्थाको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । तिनै कार्यसमिति अस्तित्वमा छन् । यसबीचमा कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाका विधानमा एकरूपता दिने र नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन गर्ने गृहकार्य थालेको थियो । पछिल्लो समय वैशाख मसान्तभित्र महिनापछि तयारी गरियो, तैपनि हुन सकेन । तदर्थ समिति गठन भएकाहरूको पनि कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण केन्द्रीय समिति विस्तार हुन सकेको छैन । 

कस्तो अवस्थामा छन् भ्रातृ संस्था ?

नेपाल विद्यार्थी संघ : ०७३ पछि महाधिवेशनको साढे दुई वर्षपछि पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिए । १६ माघ ०७६ मा राजीव ढुंगानाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बन्यो, तर महाधिवेशन भएन । केन्द्रीय सदस्य बनेपछि पनि ढुंगानाले विधानको व्यवस्थाविपरीत जिम्मेवारी सम्हाले । ९ चैत ०७८ मा दुजाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाइयो । पटक–पटक तदर्थ समितिको म्याद थप भयो । अझै तदर्थ समितिको कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महाधिवेशन अनिश्चित छ ।

नेपाल तरुण दल : ०७३ पछि नियमित अधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनबाट निर्वाचित समयमा अधिवेशन नभएपछि जितजंग बस्नेत नै १४औँ महाधिवेशबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि समेत विधानको व्यवस्थाविपरीत जिम्मेवारी सम्हाले । ९ चैत ०७८ मा सभापति देउवाले विद्वान गुरुङलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाए । केन्द्रीय समितिसमेत अपूर्ण छ ।

नेपाल महिला संघ : ०७३ पछि महाधिवेशन भएको छैन । महाधिवेशन नहुँदा अध्यक्ष बनेकी उमा रेग्मी पार्टी जिम्मेवारीमा पुगेपछि पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा रहिन् । गत २६ साउनमा उषा राउत मिश्रको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बन्यो । तर, महिला संघको पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ : ०६४ मा महाधिवेशन भयो । ०६९ मा महाधिवेशनको तयारी अन्तिम अवस्थामा रोकियो । त्यसयता महाधिवेशन हुन सकेको छैन । यसअघि टंकप्रसाद शर्मा कँडेल सभापति थिए । कँडेलका अनुसार अहिले तदर्थ समितिसमेत अस्तित्वमा छैन । 

नेपाल किसान महासंंघ : ०६४ पछि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । समयमा महाधिवेशन नहुँदा भानुभक्त सिग्देलको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बन्यो । पछिल्लो समय तत्कालीन संघलाई महासंघ बनाइएको छ । १० असारमा गणेशचन्द्र तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा दोस्रो तदर्थ समिति गठन भएको छ । कार्यसमितिमा १७ सदस्य थप भएका छन् । अध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार तदर्थ समितिमा १७ जना मनोनीत भएका छन् । एक वर्षभित्र महाधिवेशन सक्ने तयारी छ । 

नेपाल दलित संघ : ०६९ पछि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । मीन विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेपछि तदर्थ समितिसमेत अस्तित्वमा छैन । जिल्ला अधिवेशन सकिएर ७ चैत ०७८ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको निर्देशन पाएको संघमा पछिल्लो समय महाधिवेशनको चर्चा छैन । 

नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ : निवर्तमान महासचिव मेघराज टण्डनका अनुसार २३ जेठ ०७३ पछि महाधिवेशन भएको छैन । ३ फागुन ०७८ मा कार्यसमिति विघटन भएपछि तदर्थ समिति पनि गठन भएको छैन । ‘पार्टीले कार्यसमिति विघटन गरेपछि तदर्थ समिति पनि बन्न सकेको छैन । तदर्थ समिति भए महाधिवेशनका लागि केही न केही काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ : ०६४ बाट महाधिवेशन हुन सकेको छैन । यसअघिको संघलाई नै लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ बनाइएको छ । महासंघमा भ्रातृ संस्थाहरू राष्ट्रिय तामाङ संघ र तामाङ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खललाई आबद्धता दिइएको छ । हालसम्म मगर संघबाहेकको अधिवेशन हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ : ०६६ मा मान्यता पाएको संघको अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय तदर्थ समिति पनि बनेको छैन । निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ पटक–पटक महाधिवेशन तयारी गरिएको भए पनि पार्टीकै कारण सम्भव नभएको बताउँछन् । 

नेपाल मुस्लिम संघ : ०७५ वैशाखमा महाधिवेशन भएको थियो । संघको पनि तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन ।

नेपाल ठाकुर समाज : महासचिव मेघराज ठाकुरका अनुसार ०७९ साउनमा महाधिवेशन भएको थियो । तर, केन्द्रीय समितिले विघटन गरेपछि अनिरुद्रप्रसाद ठाकुरको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनेको छ । महाधिवेशनबारे छलफल भइरहेको छ । महाधिवेशनअघि विवादका कारण केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ : ०७९ साउनमा केन्द्रीय समितिबाट नयाँ मान्यता पाएका यी संस्थाको तदर्थ समितिको संयोजकसमेत टुंगो लागेको छैन । तदर्थ समितिसमेत नबन्दा महाधिवेशनको तयारी नै सुरु भएको छैन । 

शुभेच्छुक संस्थाको पनि हालत उस्तै : समय गुज्रेपछि अधिवेशन, नयाँ मान्यता पाएकाको अधिवेशनको टुंगो छैन 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको विवरणअनुसार अधिकांश शुुभेच्छुक संस्थाको समयमा महाधिवेशन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि महाधिवेशन नहुँदा यी संस्थाको हालत पनि भ्रातृ संस्थाकै जस्तो छ । कांग्रेसमा हाल २६ शुभेच्छुक संस्था अस्तित्वमा छन् ।

कांग्रेसको लिडरसिपमा क्राइसिस आइसक्यो, झन् ठूलो असर देखिँदै छ : पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक विश्लेषक 
इतिहासको गरिमा कायम गर्दै वर्तमान र भविष्यको चुनौती सामना गर्न सक्ने संगठन बनाउनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाहरूको उपादेयताबारे लेखाजोखा नै छैन । महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएका समयमा ०४६ अघि या ०५० सम्म ती संस्थाहरूको एउटा भूमिका थियो ।

पछि मातृ संस्थाको नोटिस नै हुन छाड्यो, रूपान्तरण हुन सकेन । भ्रातृ संस्थाबाट राजनीति गरेर आएका नेता पार्टी र सरकारका भूमिकामा छन् । तर, उनीहरूले नै के बनाउन चाहे भन्ने स्पष्ट छैन ।

अन्योलबीच भ्रातृ संस्थाहरू निष्क्रिय बने । यी संस्थाहरूको जिम्मा नेताको खल्तीमा पुग्यो । नेतालाई इच्छा लाग्दा ‘एसम्यान’लाई बनाउने र भागबन्डा नमिल्दा अलपत्र छाडिदिने गरे । भ्रातृ संस्थामा राजनीति गर्नेहरू पनि नेताकै मुख ताक्न पुगे । अहिले कांग्रेसमा नेतृत्व विकास रोकिएको छ ।

लिडरसिपमा क्राइसिस आई नै सक्यो । कांग्रेसको बेथितिले युवाहरूको इन्गेजमेन्ट अन्तै भएको छ । नयाँ दलमा युवाहरूको आकर्षण भयो । यसको असर कांग्रेसलाई मात्र होइन देशलाई नै परेको छ । निर्वाचन र उपनिर्वाचनको परिणामले स्पष्ट पारेको छ । अब आउने चुनावमा अझै स्पष्ट हुनेछ ।

एमालेका २३ वटै जनसंगठनमा महाधिवेशन

पहिलो ठूलो दल कांग्रेसमा भद्रगोल रहे पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेमा भने जनवर्गीय संगठन व्यवस्थित छन् । ०७८ मंसिरमा पार्टीको दशौँ महाधिवेशन सकिएपछि भ्रातृ संगठनलाई पुनव्र्यवस्थित गर्ने अभियान चलाएको एमालेले एक वर्षभित्र सबैको महाधिवेशन–सम्मेलन गराएको हो । एमालेमा सामुदायिक र पेसागत क्षेत्रमा क्रियाशील २३ जनवर्गीय संगठन छन्, जसमा अनेरास्ववियुको नेतृत्व मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट भएको छ ।

१४ फागुन ०७८ मा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरु भएको एमाले भ्रातृ संगठनहरूको सम्मेलन पछिल्लोपटक ३० चैत ०७९ मा अखिल नेपाल किसान महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महासम्मेलनसँगै सकिएको छ । सबै जनवर्गीय संगठनहरूको महाधिवेशन÷सम्मेलनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका थिए । 

एक वर्षकै बीचमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि महाधिवेशन नभएका राष्ट्रिय युवा संघ, आदिवासी–जनजाति महासंघ, अनेमसंघजस्ता भ्रातृ संगठनहरूमा पनि नयाँ नेतृत्व छानिएका छन् । सबै जनसंगठनको महाधिवेशन सकिएसँगै तत्कालीन नेकपा एकता हुँदै पार्टी विभाजनसम्मको चारवर्षे कार्यकालमा भद्रगोल बनेका जनसंगठनको कमिटी छरितो र पुनव्र्यवस्थित भएको एमालेले जनाएको छ । 

अखिलमा निर्वाचन, बाँकी सर्वसम्मत 
२३ जनवर्गीय संगठनमध्ये अनेरास्ववियुको नेतृत्व मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएको छ । गत २, ३ र ४ फागुनमा सम्पन्न अखिलको महाधिवेशनमा ६ सय १४ जना उम्मेदवारले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वले प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध गरेपछि अनेरास्ववियुमा व्यक्तिगत चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिएका थिए ।