आफ्नो वैधता, व्यवसाय र जीवनलाई नै दाउमा राखेर यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्न अद्वितीय साहस र सामथ्र्य बटुलेका कुस्ती खेलाडी प्रेरणादायी छन् 

यही आइतबार नयाँदिल्लीमा नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन भइरहँदा आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका कुस्ती खेलाडीलाई घिसारेर हातपात गर्दै प्रहरीले थुन्यो । संसद् परिसरमा ‘महिला सम्मान महापञ्चायत’का लागि यात्रा गर्न खोज्दा यी खेलाडीमाथि धरपकड गरिएको थियो । 

ओलम्पिक्समा पदक जितेका सफल महिला कुस्ती खेलाडी यही जनवरीदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । यी खेलाडीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद एवं भारतीय कुस्ती संघका प्रमुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनपूर्व अधिकारीले यी खेलाडीका पीडालाई नकारेका थिए, उपेक्षा गरेका थिए र कुनै किसिमको कारबाही गरेका वा पहल लिएका थिएनन् । कुस्तीबाज जन्तरमन्तरमा दिल्लीको चर्को गर्मी सहेर आफूमाथि भएको उत्पीडनको सम्बोधन, जवाफदेहिता र कुस्ती संघका प्रमुखको गिरफ्तारीको माग गर्दै धर्ना बस्दै आइरहेका छन् । कुस्ती संघका प्रमुखले आरोपलाई अस्वीकार गर्दै कुस्ती खेलाडी राजनीतिबाट प्रेरित भएका भन्दै खेलाडीलाई खारेज गरेका छन् । यी खेलाडीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा मात्रै अपराध अनुसन्धानको पहिलो पाइला मानिने उजुरी (एफआइआर) दर्ता भएको छ । यी खेलाडीले ‘बेटी बचाओ’ (छोरीको रक्षा गर) अभियान चलाउने सरकारले ओलम्पिक्सका खेलाडीमाथि यौन दुर्व्यवहार हुँदा चुप्पी साधेका भन्दै सरकारको पाखण्ड औँल्याएका छन् । 

कुस्ती खेलाडीको आरोपमाथि राज्यबाट आएको प्रतिक्रियाले महिलाले व्यहोर्ने ‘प्रताडनाको संरचना’ प्रतिबिम्बित गर्छ । अर्थात् कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार व्यहोरेका महिला आफूमाथि भएको ज्यादतीको उजुरी गर्दा उजुरी नै स्विकारिँदैन वा स्विकारे पनि उजुरीकर्तालाई चुप लगाउने प्रयास गरिन्छ, पीडितलाई उत्पीडनमा समेत पारिन्छ र कहिलेकाहीँ पीडितमाथि नै उल्टै मानहानिको मुद्दा दायर गरिन्छ ।   

कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार चलिआएको सामाजिक समस्या हो र यो समस्या विचलित पार्ने गरी सतहमा आउने गर्छन् । यस्ता घटनाले महिलाले गर्ने कामलाई अवैध बनाउँछन् र बारम्बार लैंगिक समानताको प्रतिबद्धता खोक्रो भएको प्रमाण पेस गर्छन् । 

तस्बिर : विपिन कुमार/नेसनल हेराल्ड 

विशाखा र अन्यविरुद्ध राजस्थान सरकार र अन्य मामिलामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको १६ वर्षपछि सन् २०१३ मा कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसा रोक्न र हिंसापश्चात्को कारबाहीका लागि संसद्ले ‘पोस ऐन’ नामक निर्देशिका बनाएको थियो । सन् २०२३ मा कानुन पारित भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि ३० मध्ये १६ खेलकुद संस्थामा पोस ऐनअन्तर्गत यौन दुर्व्यवहारको उजुरी गर्ने बाध्यकारी आन्तरिक व्यवस्था लागू गरिएको छैन । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतले केन्द्र एवं राज्य सरकारलाई सरकारका मन्त्रालयदेखि विभाग, प्राधिकरण, संस्थान र सार्वजनिक क्षेत्रमा पोस ऐनअन्तर्गत उजुरी निकाय भए नभएको अद्यावधिक गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । 

यौन दुर्व्यवहारका मामिलामा बनेका कानुनले दण्डहीनताको संस्कृतिका लागि महत्वपूर्ण प्रतिमान उपलब्ध गराएका छन् । यस्ता कानुनले यौन हिंसासम्बन्धी सबै किसिमका कार्यको संज्ञान लिन्छन् । यी कानुनले कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसामा निहित शक्ति गतिशीलताको पहिचान गर्छ, तसर्थ उजुरीमा हुने ढिलाइलाई पनि स्वीकार गर्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१० मा दिल्ली उच्च न्यायालयले महिला एवं बाल विकास मन्त्रालयको कार्यस्थलमा यौनहिंसालाई रोकथामका लागि ल्याइएको हाते पुस्तिकालाई उद्धृत गर्दै यौनहिंसालाई वैयक्तिक अनुभवका रूपमा स्विकार्दै आरोपलाई ‘सामाजिक अवस्था र महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित हिंसाको संज्ञान लिँदै’ कारबाही प्रक्रियामा लगेको थियो ।

यी कानुनलाई पूर्ण इच्छाशक्तिसाथ लागू नगर्नु अर्थात् अक्षरशः र मर्मअनुसार लागू नगर्नु भनेको संस्थागत घात हो । संस्थागत घात त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ उजुरीकर्ताले हिंसा व्यहोर्छ र उजुरीकर्ता भर पर्ने संस्थाले उजुरीकर्तालाई थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन सक्दैन । 

यसको उपचार के होला त ? सम्भवतः मनोवैज्ञानिक जेनिफर फ्रेयडले भन्ने गरेको ‘संस्थागत साहस’ औषधि हुन सक्छ । फ्रेयडका संस्थागत साहस भनेको ‘अप्रियता, जोखिम र अल्पकालीन क्षतिका बाबजुद सत्य पहिल्याउने र नैतिक आचरण लागू गर्ने संस्थाको प्रतिबद्धता हो । यो साहस भनेको संस्थामा भर पर्नेको रक्षा र हेरचाह गर्ने प्रतिबद्धता हो ।’ 

भारतले स्वतन्त्रतायता कुल २१ ओलम्पिक्स पदक हासिल गरेको छ, जसमध्ये ६ पदक कुस्तीबाट हासिल भएको हो । यसो भनिरहँदा पदक पाउने महिलाको मात्रै विश्वसनीयता हुन्छ वा पदक पाउने मात्रै कानुनी उपचारका हकदार हुन् भन्ने होइन । यो सबै पीडितको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । पदक पाएका यी महिला कुस्ती खेलाडीले आज संस्थागत घात व्यहोरिरहेका छन् । मुलुकका निर्वाचित नेताले नयाँ संसद् भवनको उत्सव मनाइरहेको दृश्य सतहमा आइरहँदा यौन हिंसापीडितको आर्तनादमा कुनै प्रतिक्रिया नआउनु र न्यायका लागि भइरहेको विरोध प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता खोक्रो छ भन्ने देखाउँछ ।

कुस्तीका खेलाडीले आफ्नो वैधता, व्यवसाय र जीवनलाई नै दाउमा राखेर यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्न अद्वितीय साहस र सामथ्र्य बटुलेका छन् । खेलाडीले प्रदर्शन गरेको यो साहस र सहनशीलता प्रेरणादायी छ । सरकारका लागि अहिले संस्थागत साहस र महिला अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने मौका छ । केन्द्र सरकारले अनिवार्य रूपमा द्रुत गतिमा महिला कुस्ती खेलाडीका आरोपमाथि छानबिन गर्नुपर्छ र यौनहिंसाका अपराधीमाझ मौलाइरहेको दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई दुवै अक्षरशः र मर्मअनुसार पालना गरेर महिलाको अस्मिता र समानताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

(स्वाहने र कश्यप दिल्ली आधारित सार्वजनिक हितका मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता हुन्) 
द वायरबाट