लामो समयदेखि भइरहेको असंगत शासकीय अभ्यासले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन् । पुँजीगतभन्दा ऋणको साँबा ब्याज भुक्तानीमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालू खर्चको आकार बढी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

बजेट घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले  फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने केन्द्रीय विभाग प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने ‘अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटामा छ । यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ । जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ । यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिन्छ ।’

 नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

०६३ पछिको शासकीय अभ्यासले अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले धेरै आन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

पोलिसी ट्र्यापमा परेको विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरेका छन् । ‘अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको र आज आएको होइन । समस्या स्वीकार गर्न सकेनौँ भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ । समय हामीसँग न्यून थियो गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेष्ट प्रयास गरेको छु,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजजस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न काम गरेको उनको भनाइ छ ।