संघ सरकारले बजेटमार्फत माग पूरा नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी लामो समयदेखि तलबवृद्धिको माग राख्दै आएका छन। ५ जेठमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो। तर, १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर १२७ नपरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। 

जसअनुसार २० जेठदेखि २६ सम्म विद्यालयको तालाचाबी बुझाई विद्यालय कर्मचारीले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए। तिवारीका अनुसार जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनशन हुने भएको छ। 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था बजेटमा नसमेटेर १० दिनमै विद्यालय कर्मचारीको विश्वास गुमाएको बताए। 

हाल सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी २७ हजार ८९० र लेखा सहायक सात हजार १७८ गरी ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी रहेका छन्। तर, विद्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३ हजार ५०० पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्।  

उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि थप ७ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रकम लाग्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि बजेटमा नसमेटिँदा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। 

सरकारले दुई वर्षमा एकपटक शिक्षकसँगै निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दै आए पनि विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक लामो समयदेखि बढ्न सकेको छैन।