Skip This
भारतको नयाँ संसद् भवनले संघीयतामाथि निम्त्याउने ‘जनसांख्यिक चुनौती’
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १५ सोमबार
  • Saturday, 13 July, 2024
रवि दास्ताने
२o८o जेठ १५ सोमबार o९:१४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
विश्व प्रिन्ट संस्करण

भारतको नयाँ संसद् भवनले संघीयतामाथि निम्त्याउने ‘जनसांख्यिक चुनौती’

भविष्यमा भारतीय विधायिकाको आकार बढ्ने निश्चित

Read Time : > 2 मिनेट
रवि दास्ताने
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १५ सोमबार o९:१४:oo

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे २८ मा नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरे । संसद् भवन मोदी सरकारको महत्वाका‌ंक्षी ‘सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्निर्माण परियोजना’को मुख्य हिस्सा रहेको छ । त्यही महत्वले जग राखिएको २७ महिनाभित्रैमा भवन प्रयोगमै ल्याइएको छ । तथापि, उद्घाटनको समयमा यस भवन विभिन्न गर्मागरम बहसको केन्द्रमा तानियो ।

तथापि, संसद्सँग जोडिएर हुनुपर्ने मुख्य विषयमा भने त्यति बहस भएन । नयाँ संसद्को संयुक्त बैठकका लागि १२७२ सिट राखिएको छ र यो बढेको सिट संख्याले भारतको लोकतन्त्रमाथि अझ विशेषतः संघीय संरचनामा नै प्रभाव पार्नेछ । सांसदको संख्या बढाउने योजनाअनुरूप यति ठूलो संसद् भवन बनाइएको अनुमान गर्न विज्ञ नै हुनुपर्दैन । भारतमा अहिले लोकसभा र राज्यसभामा क्रमशः ५४३ र २४५ सदस्य छन् । 

भारतको केन्द्रीय संसद्का प्रत्येक सदस्यले निश्चित जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । सन् १९७१ देखि हालसम्म लागू व्यवस्थाअनुरूप प्रत्येक सांसदले आठ लाख ५० हजार मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । तर, विगत ५० वर्षको अवधिमा जनसंख्यामा भएको बढोत्तरीको कारण एउटा संसदीय क्षेत्रमा १६ लाखसम्म जनसंख्या पुग्ने अवस्था आइसकेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा समय–समयमा सांसदको संख्या बढाउनुपर्ने बहस उठ्दै आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले देशको जनसंख्याको प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सांसद संख्या एक हजार पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ठूलो आकारको नयाँ संसद्को उद्घाटन र सांसद संख्या बढाउनुपर्ने बहसको परिपे्रक्ष्यामा निकट भविष्यमा भारतीय विधायिकाको आकार बढ्ने निश्चित छ । एउटा संवैधानिक संशोधन नै यस परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुन्छ । 

सन् १९७१ देखि हालसम्म लागू व्यवस्थाअनुरूप प्रत्येक सांसदले आठ लाख ५० हजार मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । तर, विगत ५० वर्षको अवधिमा जनसंख्यामा भएको बढोत्तरीको कारण एउटा संसदीय क्षेत्रमा १६ लाखसम्म जनसंख्या पुग्ने अवस्था आइसकेको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी लोकतन्त्रको चुरो मानिन्छ र यो तब प्रभावकारी हुन्छ जब मतदाता संख्या र प्रतिनिधिबीचको अनुपात सम्भव भएसम्म सानो राखिन्छ । तर, यसलाई अनुशरण गर्दा प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमै कठिनाइ हुने स्थिति नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व नियम (सानो मतदाता संख्या र प्रतिनिधिबीचको अनुपात) राज्यसभा र तल्लो तहमा बढी प्रभावकारी हुन्छ, जहाँ जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत र समाधान गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, राष्ट्रियस्तरमा यही सिद्धान्त तब सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ जब देशका सबै राज्यको जनसंख्या लगभग बराबर हुन्छन् । दुःखको कुरा, भारतको अवस्था त्यस्तो छैन । 

भारतमा अहिलेको पाँच सय ४३ सदस्यीय लोकसभा व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउने गरेको छ । र, सबैभन्दा महŒवपूर्ण तथ्य, भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा ठूलो जनसंख्या भएका (त्यसैले धेरै संसद् चुनिएर आउने) राज्य हाबी हुने गरेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नियमका आधारमा यदि थप सांसदहरूको संख्या बढाइयो भने बढी जनसंख्या भएका राज्य थप हाबी हुनेछन् । भारत राज्यहरूको संघ होः र मेरो विचारमा अहिले यसको चरित्र युरोपेली संघको शैलीको भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, केरला र बिहारबीचको भौगोलिक दूरी र जनसंख्याको विविधता युरोपको पोर्चुगल र हंगेरीबीचको दूरी र विविधतासँग मिल्छ ।

संघीयतामा केन्द्रको विधायिकीमा सबै राज्यको समान प्रतिनिधित्व हुने स्थितिलाई आदर्श मानिन्छ । सिक्किमजस्ता सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यमा पनि राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्ने समस्या हुन सक्छ । तर, त्यस्ता राज्यबाट एक वा दुईजना मात्रै सांसद छुट्याइएको छ । यसले भोलिका दिनमा गम्भीर राष्ट्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ । भारतको संघीय विशेषताको संरक्षणका लागि, मतदाता संख्याका आधारमा सांसद छान्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ र थप वृद्धि रोक्नुपर्छ । अन्यथा आफ्नो जनसंख्या वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्न सफल राज्यले तिनका केही सिट ती राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ जसले सक्ने जनसंख्यासमेत घटाएनन् । यो त जनसंख्या घटाउन सफल राज्यलाई दण्ड दिएजस्तै हुनेछ । 

सांसदसँग अहिले पहिलेभन्दा तिनका मतदातासँग अन्तर्क्रिया गर्न सञ्चार उपकरण र प्रविधिको पहुँच बढेको कुरालाई मध्यनजर दिँदै बरु सांसद संख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने मेरो तर्क छ । सन् १९७१ को जनसंख्याअनुरूप प्रतिसाढे आठ लाख मतदातालाई एकजना सांसदको व्यवस्था पनि त्यति आदर्शवान् होइन । यो अनुपातमा पनि सांसदले आफ्ना सबै मतदातालाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर तिनको विचार जान्न सम्भव छैन । उनीहरूले मतदाताको मनस्थिति वा असन्तुष्टि बुझ्न आफ्नो संसदीय क्षेत्रबाट चुनिने आठदेखि नौ विधानसभा सदस्य(एमएलए) र आफूले तयार पारेका स्थानीय सञ्जालबाट थप सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग ल्याएर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विधानसभा सदस्यको सहयोग लिएर सांसदले १६ लाख वा अझ बढी मतदातालाई प्रतिनिधत्व गर्न सक्छन्, त्यो पनि प्रभावकारिता नघटाई । त्यसबाहेक हामीले साना राज्यका लागि निश्चित न्यूनतम संसदीय क्षेत्र तोक्ने र ठूला राज्यले पाउन सक्ने अधिकतम संसदीय संख्यामा सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ । यस व्यवस्थामा राज्यहरूबीचको संसद्को प्रतिनिधित्वको भिन्नता करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी नहोस् ।

युरोपेली संघको विधायिकामा सदस्य राष्ट्रहरूले जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व हुने भए पनि कम जनसंख्या भएका राज्यहरूको हितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न न्यूनतम सिट तोकिएको छ । यो प्रयोग भारतका लागि एउटा नमुना हुन सक्छ । त्यसबाहेक संसदीय उम्मेदवारको छनोटको प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ । हरेक उम्मेदवार उसको निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी एकाइका सदस्यबाट चुनिएर आउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिलेजस्तो पार्टी मुख्यालयले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार तोकेर पठाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ ।
(दास्ताने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् ) –द वायरबाट 

ad
ad
ad
ad