समाचार प्रिन्ट संस्करण

 वन्यजन्तु तस्कर कुन्जोकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : पाँच करोड बिगो, अधिकतम १० वर्ष कैद 

खुँखार वन्यजन्तु तस्कर कुन्जोक लामा उर्फ कुन्जोक छिरिङ तामाङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामाविरुद्ध आइतबार पाँच करोड बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनअनुसार उनलाई न्यूनतम दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । 

वन्यजन्तु तस्करी अपराध सम्बन्धमा विभागले दायर गरेको यो मुद्दा सम्भवतः पहिलो भएको विभाग बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो प्रकृतिको मुद्दालाई गम्भीर मानिन्छ । लामा अहिले पनि जेलमै छन् । अवैध रूपमा आखेटोपहार ओसारपसार गरेको मुद्दामा रसुवा जिल्ला अदालतले उनलाई २२ वैशाख ०७८ मा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले सात वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको सजाय ठहर गरेपछि उनी अहिले त्यही कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । 

दुर्लभ वन्यजन्तुको छाला र अंगको अवैध कारोबार गरी नेपाल, भारत, चीनसहितका अन्य देशमा समेत ओसारपसार गरेर भएर आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीविरुद्ध १७ कात्तिक ०७७ मा विभागमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । रसुवा अदालतको फैसलाले वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसारको सम्बद्ध कसुर स्थापित गरेपछि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यद्यपि, उनीविरुद्धको अनुसन्धान भने विभागले गत मंसिरदेखि सुरु गरेको थियो । 

विभागको अनुसन्धानबाट लामाले वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धीको सम्बद्ध कसुर गरेको पुष्टि भएको थियो । कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध देखाउन ऋण तिर्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने, जग्गा खरिद गर्ने, घर निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेका थिए । ‘सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत सुकाउने, छल्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, कारोबार छल्ने एवं निःसर्ग गर्नेसमेतका कार्य गरी निज प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको पुष्टि भयो,’ विभागले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

लामाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को साबिक (संशोधनपूर्व) र विद्यमान विभिन्न व्यवस्थामा टेकेर विभागले पाँच करोड ६ लाख ८९ हजार सात सय २४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । अलग्गै जरिवाना र कैद सजायको माग दाबीसमेत विभागले लिएको छ । उनीविरुद्ध न्यूनतम दुई वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । सोहीबमोजिम विभागले माग दाबी लिएको छ । कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिसमेत जफत हुन माग दाबी लिएर विभागले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।