जनमतले दुई सांसद फिर्ता बोलाउने

डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दुई सांसदलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ । आफ्नै श्रीमान्लाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने मोरङकी सोनु मुर्मू र पार्टी हितविपरीत काम गरेको आरोपमा सिराहाकी विनिताकुमारी सिंहलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय लिएको हो । मुर्मू र सिंह दुवै समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मुर्मू र सिंहले पार्टीको नीतिविपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह संयोजक रहेको अनुशासन समितिलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

दलित क्लस्टरबाट सांसद बनेकी मुर्मूले आफ्नै श्रीमान् सुमन हेम्ब्रोमलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी छिन् । पार्टीले नातागोताबाहेकलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न स्पष्ट निर्देशन दिए पनि नटेरेपछि उनलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुगेको एक नेताले बताए । 

आफ्नै श्रीमान्लाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सोनु मुर्मू र पार्टी हितविपरीत काम गरेको आरोपमा विनिताकुमारी सिंहलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने तयारी

पार्टीले लिएको ‘राइट टु रिकल’को नीतिअनुसार केही सांसद र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको जनमत पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य बिपी साहले पुष्टि गरे । यद्यपि, नामबारे बोल्न चाहेनन् । ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने र जनभावनाअनुसार काम नगर्ने जनप्रतिनिधि र सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउने पार्टी नीति छ । पार्टीभित्र रहेको राइट टु रिकलको प्रावधानअनुसार अनुशासन समितिमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार बैठकमा सांसद मुर्मूलाई कारबाही गरेर उनको ठाउँमा कपिलवस्तुकी दुर्गावती धोबीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सिंहको हकमा भने कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । ‘सिंहका विषयमा उहाँकै क्षेत्रबाट व्यापक जनगुनासो आयो । कार्यकर्तालाई समन्वय गर्न नसकेको र पार्टी हितविपरीत षड्यन्त्र गरेको पाइयो,’ जनमतका एक नेताले भने, ‘दुवै सांसदलाई पार्टीले एक चरण स्पष्टीकरण सोधेको छ । अब अनुशासन समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

त्यस्तै, जनमतका पूर्वमन्त्री अब्दुल खानलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । केही समयअघि उनको अश्लील काण्ड बाहिरिएको र यसले पार्टीको छविमै प्रश्न उठेपछि उनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘यद्यपि, खानको विषयमा हतार नगरौँ, केही समय कुरौँ भन्ने भएको छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने । यस्तै, बैठकले पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै इर्फान शेख, सुनिता सदाय र जोया शेखलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाहीबारे संकेत गरे पनि तत्काल औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको जनाएका छन् । ‘संगठन सञ्चालनमा आइपरेका विभिन्न समस्यामा छलफल गर्दै अनुशासन कडाइका साथ पालन गराउने, पदमा भए जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अन्यथा पद छोड्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई कडाइका साथ पार्टी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, पार्टीको निर्देशन पटक–पटक नमान्ने, अटेरी गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ,’ राउतले बैठकबारे जानकारी गराउँदै भनेका छन्, ‘जनअपेक्षा ठूलो भएको हुँदा पार्टीका पदाधिकारी र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सोअनुरूप काम गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको हुँदा यो केन्द्रीय समिति बैठक साबिकभन्दा अलग भएको स्पष्ट कडा सन्देश दिएको छ– पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू पार्टीप्रति जिम्मेबार बन, या कारबाही भोग ।’

केन्द्रीय सरकारमा आश्वासनअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि बाहिरिएको जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनमा आफूलाई ‘बाइपास’ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मधेस प्रदेश सरकारमा जनमतका मन्त्री वसन्त कुसवाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर विनाविभागीय बनाएपछि जनमतले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

यद्यपि, बजेट पास नहुँदासम्म सरकारमा रहने–नरहने विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने तयारी रहेको नेता साहले जानकारी दिए । ‘अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामै छौँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा सरकारको विषयमा कुरा चल्यो । सहमतिको पालना नगरेर जनमतलाई बाइपास गर्न खोजिएको समीक्षा भयो । यद्यपि, यसबारे अन्तिम निर्णय बजेट पास भएपछि मात्रै गरौँ भन्ने सहमति भएको छ ।’ 

त्यस्तै, बैठकले एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्ने र ३५ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालय गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । हाल १७ सदस्य रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई भने बढाएर ५० सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको नेता साहले जानकारी दिए ।