दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार समझदारीको नेपालले प्रस्ताव गर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास हुने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारी गर्ने प्रस्ताव लगिने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने १७ जेठदेखिको भारतको भ्रमणमा  मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारी गर्ने प्रस्ताव लैजान लागिएको हो । 

गत फागुनमा राजस्थानमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को १०औँ बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न सहमति भएको थियो । त्यसका लागि नेपालले छुट्टै प्रस्ताव गरेर अन्तरसरकारी पिपिए गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार अर्थात् पिपिएको समझदारी गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको हो ।

अहिले नेपाल–भारतबीच अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत दैनिक बिड गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले बर्खामा भारतमा विद्युत् बिक्री गर्छ भने हिउँदमा भारतबाटै आयात गर्दै आएको छ । तर, उक्त मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न निश्चित आयोजनालाई स्रोत मानेर भारत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

त्यसको म्याद पनि जम्मा एक वर्षको मात्रै हुन्छ । त्यसले नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार अन्योलमै छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै गत फागुनमा सम्पन्न द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकमा दीर्घकालीन पिपिए गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस सम्बन्धमा समझदारी नै गरिने भएको हो । त्यसपछि  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच अन्तिम सम्झौता अर्थात् पिपिए गरिनेछ ।

 प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसबारे समझदारी हुन सक्ने बताए । ‘अहिले नै पिपिए हुने अवस्था तयार भइसकेको छैन । त्यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यसबारे समझदारी हुन सक्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धमा समझदारी गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको बताए । स्रोतका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा गरिने पिपिएको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । मध्यकालीन पिपिएको अवधि भने पाँच वर्षदेखि सात वर्षको बनाउने तयारी भइरहेको छ । 

अहिले प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा दैनिक बिड गरेर विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसो गर्दा त्यहाँ स्थिर मूल्य भने हुँदैन । यद्यपि, भारतले उक्त बजारमा विद्युत् खरिद–बिक्रीको गर्न अधिकतम १२ भारुको सीमा तोकेको छ । सोही सीमामा रहेर प्राधिकरणले भारतको उक्त मार्केटबाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ ।  

 फुकोट कर्णालीमा एनएचपिसी साझेदार बनाउने समझदारी गरिने
चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई साझेदार बनाउने विषयमा पनि समझदारी तयारी गरिएको छ । गत फागुनमै सम्पन्न द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकमा यसबारे आन्तरिक सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसलाई टुंगोमा पु¥याइने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले यस आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो । त्यसमा एनएचपिसीलाई ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर साझेदार बनाउन लागिएको हो । यसका लागि एमओयूको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । मस्यौदाअनुसार यस आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । यस्तै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानी (स्वपुँजीबाहेक) र विद्युत्को बजार खोज्ने काम पनि एनएचपिसीले नै गर्ने सहमति भइसकेको छ । साथै, लाइसेन्स, अध्ययन तथा सडक निर्माणलगायतका शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्चलाई पुँजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । कालीकोट जिल्लामा बन्ने उक्त आयोजनामा ९२ अर्ब तीन करोड लागत अनुमान गरिएको छ । 

 दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास 
भ्रमणमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बुटवल–गोरखपुर (भारतखण्ड)को शिलान्यास गर्ने एजेन्डा पनि रहेको छ । उक्त प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा बनाउन प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डियाले भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसकेका छन् । हाल त्यसको निर्माण पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ । यसका लागि टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । अब त्यसको निर्माण सुरु गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्री संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।  

 नेपाल–बंगलादेश व्यापारबारे पनि एजेन्डा
यसैगरी नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा पनि आवश्यक समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ । हालै सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको छ । त्यसका लागि भारतलाई समेत सहभागी गराएर त्रिपक्षीय पिपिए सम्झौता गर्ने सहमति भएको थिाये । यसलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा आवश्यक समझदारी गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसका लागि बंगलादेशले भारतमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।