मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ ९ मंगलबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o८o जेठ ९ मंगलबार १७:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका ७० लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ ९ मंगलबार १७:oo:oo

अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका पाँच वर्षमुनिका ७० लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका राष्ट्रसंघीय बालकोषले जनाएको छ। ती तीन देशका बालबालिका भोकमरी, विस्थापन, शुद्ध पेयजलको अभाव र असुरक्षाको अकल्पनीय समस्या झेल्न बाध्य भएका बताइएको छ।

उक्त विश्व स्वास्थ्य संस्थाले पाँच वर्षमुनिका ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका बताउँदै  तत्काल पोषण सहायता उपलब्ध नभए थप १९ लाख बालबालिका कुपोषणको जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

अघिल्ला तीन वर्षमा लगातार परेको खडेरीका कारण ती मुलुकका समुदायले ठूलो हैरानी व्यहोर्नुपरेको, गाईवस्तुको ज्यान गएको, अन्नबाली उत्पादन शून्यप्रायः भएको र त्यसले जीविकोपार्जनमा कष्ट मात्र थपेको पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कोषका क्षेत्रीय निर्देशक मोहम्मख फलले बताएका छन्।

खाना र पानीको खोजीमा लाखौँ बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँग घरबाट हिँडेकाले उनीहरू शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको पीडादायी अनुभव उनले साझा गरेका छन्। कोषका अनुसार सोमिलिया, इथियोपिया र केन्याका दुई करोड ३० लाख जनता खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्।

कुपोषणबाट गम्भीर रूपमा पीडित बालबालिका गत वर्षको तुलनामा निकै बढी रहेको तथा केही समयसम्म यो अझ उच्च रहने सम्भावना छ। प्रतिकूल मौसम, असुरक्षा र अभाव बालबालिका र महिलाका निम्ति चरम चुनौती बनेका छन् भने उनीहरू नै लैंगिक हिंसा, यौन शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिममा छन्।

हैजा, दादुरा, मलेरिया र अन्य रोगका कारण तीनवटै देशको स्वास्थ्य प्रणाली पनि समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बजारमा खाद्यान्नको उच्च मूल्यले बालबालिका नचाहेर पनि परिवारका निम्ति बोझ भएका छन्। जलवायु संकटले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ जसका कारण कुपोषण र विस्थापनमा वृद्धि भएको छ।

गत वर्ष तीन करोडभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र तिनका आमालाई कुपोषणको सिकार हुनबाट जोगाएका दाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै कोषले यस वर्ष पनि उदार मनले सहायता रकम उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ।