- वि.सं २o८o जेठ ६ शनिबार
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १५ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको विधेयक दफावार छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।
विधेयकमा दफावार छलफल गर्न कानुन समितिले शुक्रबार ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले पीडित, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर तीन साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्ताैला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, रञ्जुकुमारी झा, शेरबहादुर कुँवर र गोमा लाभ सापकोटा सदस्य रहेका छन् ।
कानुन समितिका सदस्यहरूले राजनीतीकरण र पार्टीकरणभन्दा माथि उठेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद पुष्पबहादुर शाहले पहिले नै धेरै विषय टुंगो लागिसकेको भन्दै बाँकी रहेका विषय टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पार्टीभन्दा माथि उठेर पीडित र विज्ञको सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायमा पक्ष विपक्ष नभई सिंगो देश एउटा पक्ष भएर फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहुने गरी छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । द्वन्द्व नदोहोरिने आधार तयार पार्न सबै एक ठाउँमा उभिएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विधेयकमा धेरै परिमार्जन भएका छन् । धेरै कुरा समेटेर आएको छ । चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले त्यतिवेला कानुन बन्न सकेन । अब समय लगाएर टुंग्याउनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपसमितिमा विवादित विषयमा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी सबै यसका पक्ष हौँ । गहन छलफल गरेर साझा बिन्दुमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक र कानुनी अप्ठ्यारा पन्छाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताए ।
टिआरसी विधेयकमा २८ वटा संशोधन परेका छन् । हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा विवाद छ । खासगरी हत्याको वर्गीकरणको विषयमा दलीय मतभेद छ । सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन ।
टिआरसीलाई उपसमितिमा पठाएको कानुन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलमा लाने भएको छ । यसका लागि सोमबार विहान ८ बजे बैठक बोलाइएको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन भइरहेको र क्यानडामा हुने सुपरिवेक्षण सम्मेलनअगावै कानुन नबने नेपाललाई समस्या हुने जानकारी गराएका थिए ।
१५ जुनभित्र विधेयक पारित गरेर ऐन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सुनाएपछि कानुन समितिका सदस्यहरू यो विधेयकमा समितिबाटै दफावार छलफल थाल्ने र चाँडो सदनमा पेस गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
