सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्न नपाउने

निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश 

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत रहेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई डाकेको छ । ३१ वैशाखमा दायर रिटमाथि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै ६ चैतमा सरकारले गरेको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनको चरणमा नजाने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को ६ चैतमा बसेको बैठकले युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका माओवादी लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त कार्यविधि तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अर्थ तथा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संसद्, संसद् सचिवालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

यसअघि ०७३/७४ को बजेटमा पनि उक्त रकम वितरणको विषय उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चमा रिट परेकाले तत्काल रोकिएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चकै फैसलाले उक्त रकम वितरण गर्ने बाटो पूर्णपाठमार्फत खोलिदिएको छ । फैसलामा सर्वोच्चले उक्त रकम वितरण कार्य संविधान तथा कानुनविरुद्ध नभएको ठहर गरेको थियो । पुनः रकम वितरण हुन थालेपछि एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा द्वन्द्वपीडितले राहत तथा न्याय नपाइरहँदा मुलुक विषम आर्थिक परिस्थितिमा रहेको बखतसमेत लडाकुलाई रकम बाँड्नु उचित नभएको दाबी गरिएको छ ।