नेतृत्व चयन बाँकी, आचारसंहिता बनाउन माग 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको करिब ६ महिनापछि संसदीय समितिका कारबाही सुरु भएका छन् । १५ वैशाखमा गठन भएका प्रतिनिधिसभातर्फका समितिले मंगलबारदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका हुन् । ४ मंसिरको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाले पाँच महिनापछि १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । त्यसको १८ दिनमा संसदीय समितिका पहिलो बैठक बसेका छन् । पहिलो बैठकमा अघिल्लो कार्यकालको समीक्षा र थाती रहेका विषय अगाडि बढाउनेबारे ब्रिफिङ भएको छ । 

बैठकमा सदस्यहरूले आचारसंहिता बनाएर समिति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसबाहेक समितिको कार्यक्षेत्रबारे सचिवालयले जानकारी गराएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार पहिलो बैठकमा सदस्यहरूबीच परिचय तथा समितिको कार्यविधि निर्माणबारे छलफल भएको छ, यसको मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ । सदस्यहरूले पहिलो बैठकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी, निजगढ विमानस्थल निर्माण, आर्थिक संकट, आगामी बजेट निर्माणलगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धारणा राखेका थिए । सभामुखले निर्वाचन मिति तोकेपछि समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ । 

सार्वजनिक लेखा समिति : समितिका गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय
सचिव एकराम गिरीका अनुसार पहिलो बैठकले समितिका गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यहरूले बैठक लाइभ गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समितिले गरेका काम आमजनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रेम आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खेद प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले वाइडबडी र क्यासिनोमा कारबाही नभएको, तत्कालीन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै राज्यको सम्पत्ति दोहनमा एकजुट भएर खबरदारी, छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

अर्थ समिति : आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय
बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेका अनुसार समितिले आगामी बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्थाको विषयमा आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने र आगामी बजेटको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार अर्थमन्त्रीलाई आगामी बैठकका लागि निमन्त्रणा पठाउने काम भयो । उहाँले समय दिएपछि अर्काे बैठक बस्छ ।’ 

बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्वार्थ बाझिने सदस्यहरू आफैँ बाहिरिनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । २५ सदस्यीय समितिको पहिलो बैठकमा विनोद चौधरी, अमर रायमाझी, दीपक बोहरा, मेटमणि चौधरी, वीरेन्द्रप्रसाद महतो अनुपस्थित थिए । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छलफल
समिति सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार सदस्यहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, दुर्गममा कर्मचारी नजाने विषय, आचारसंहिता बनाउने र समय व्यवस्थापनको विषय उठाएका छन् । समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयन हुने खालको व्यावहारिक हुनुपर्ने धारणा सदस्यहरूको थियो । बैठक बोलाउनुअघि सबै सदस्यसँग सरसल्लाह हुनुपर्ने, २४ घन्टाअगाडि सूचना दिनुपर्ने र तोकिएकै समयमा बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने कुरा सदस्यहरूले उठाएका थिए । सभापतिको चुनाव चाँडो गरेर प्रभावकारी रूपमा समिति अगाडि बढाउनुपर्ने सदस्यहरूको जोड थियो । ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको २६ सदस्यीय बैठकमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बुद्धिमान तामाङ र उपेन्द्र यादव अनुपस्थित थिए । 

कानुन समिति : कार्यविधिको मस्यौदा पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन
समिति सचिव अधिराज राईका अनुसार बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्रको विषयमा छलफल भएको थियो भने कार्यविधिको मस्यौदा पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक टुंग्याउन बिहीबार उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेको २४ सदस्यीय समितिमा किरणकुमार साह अनुपस्थित थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति : समितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल
समिति सचिव बबिता मिश्रका अनुसार परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल भएको बैठकले कार्यविधि निर्माणको लागि सचिवालयलाई मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो बैठकमा सदस्यहरू केपी शर्मा ओली, एकनाथ ढकाल, नारायण खड्का, प्रभु साह, वर्षमान पुन, भीमप्रसाद आचार्य र मोहन आचार्य अनुपस्थित थिए । बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सदस्यहरूबीच घोचपेच भएको थियो ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति : पूर्वसदस्यहरूसँग अन्तरक्रियाको माग
समिति सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार पहिलो बैठकमा परिचयात्मक कार्यक्रम र कार्यक्षेत्रबारे छलफल भएको थियो । सदस्यहरूले विगतको कामकारबाहीबारे जानकारी लिन पूर्वसदस्यहरूसँग अन्तक्र्रियाको माग गरेका छन् । ‘पहिलाको सदस्यसँग अन्तरक्रिया भए समस्याको पहिचान गर्थ्यौँ । विषय नै बुझ्नुपर्छ । अध्ययन नै जरुरी छ भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि र कार्यतालिका सभापति आएपछि बनाउने भन्ने भयो ।’ ज्येष्ठ सदस्य रणेन्द्र बरालीले अध्यक्षता गरेको २४ सदस्यीय समितिमा किशोरसिंह राठोर, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, महेन्द्रबहादुर शाही, रघुवीर महासेठ, राजु थापा र लालप्रसाद साँवा लिम्बू अनुपस्थित थिए । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समिति : सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय
समिति सचिव हृदयराम महर्जनका अनुसार परिचयात्मक कार्यक्रमका साथसाथै अर्काे बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । सदस्यहरूले भारतबाट विषादी तरकारी आयात भएकाले परीक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विषादी तरकारी आयातमा कडाइ गर्न ध्यानाकर्षण गराए । 

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति : आयोगहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय
ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीका अनुसार समितिले तीनवटा आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग र समावेशी आयोगलाई हिजो के काम भयो, कुन काम हुन सकेन, किन हुन सकेन ? बजेट रकमान्तर किन भयो ? अहिले बजेट के छ ? आगामी कार्यक्रम के छ भनेर छलफल गर्न बोलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् । 

पूर्वाधार विकास समिति : सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय
समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीका अनुसार आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी सम्बद्ध मन्त्रालयका सञ्चालनका रहेका ठूला आयोजनाको अवस्था के छ, प्रगति के छ, काम कहाँ पुगेको छ भन्ने विवरण १० दिनभित्र माग गर्ने निर्णय भएको छ । २७ सदस्यीय समितिको ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले अध्यक्षता गरेका थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति : समितिको कार्यक्षेत्रको विषयमा छलफल
सचिव पुष्पप्रकाश खनालका अनुसार पहिलो बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्रको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले पैसा तिर्न नसकेर बिरामी मर्नुपरेको समस्याबाट छुटकारा दिलाउन प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । ज्येष्ठ सदस्य कालुराम राईले अध्यक्षता गरेको २५ सदस्यीय समितिमा ६ जना अनुपस्थित थिए ।