ज्येष्ठ नागरिक संघ खोटाङले देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै संघले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्चबाहेकका अन्य सेवा सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएको हो। 

देशको ढुकुटी रित्तिएर श्रीलंकाको झल्को दिन थालेकाले वडा सदस्यदेखि उपल्लो तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा नलिई जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले बताए। 

संघले देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको करिब रु नौँ खर्ब ५० अर्ब बेरुजु रकम वर्षदिनभित्र फर्स्याैट गराउन, भ्रष्टाचारी कैदीहरूको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौटी गर्न, पूर्वभिआइपीहरूले उपयोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कटौती गर्नलगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

‘अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था जटिल भएका कारण निर्माणाधीन अवस्थाका विकास निर्माणका योजनाहरू, कर्मचारीको तलब भत्ता निकासा दिन समस्या हुने सम्भावनाले गर्दा देश श्रीलंकाजस्तै बन्ने हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले दिएको सात सुझावहरूलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कदम चालेको खण्डमा हाल देखिएका समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ।’

संघले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहेको अवस्थामा समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै तीव्र उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिँदै वैदेशिक व्यापार र भुक्तानलाई सन्तुलन कायम गर्न, समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै व्यावसायिक, औद्योगिक र कृषि क्रान्तिमार्फत अर्थतन्त्र मजबुद पार्न यथाशीघ्र प्रयत्न गर्न, हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिमा गरिएका लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन गर्दै सोसम्बन्धी यथाशक्य कार्यक्रमलाई चुस्त, पारदर्शी तथा प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सुझाव दिएको छ।

संघको जेठ–१ गते सोमबार दिक्तेल बजारमा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सातबुँदे सुझाव पठाइएको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए।