राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रमुख राजनीतिक दलका सत्ताकेन्द्रित क्रियाकलापले मुलुक गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन् । 

सोमबारदेखि सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो पूर्ण बैठकमा १८बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले देशका तीन प्रमुख अंगहरूबीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको निष्कर्ष पेस गरेका हुन् । 

‘कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूभन्दा कमजोर छिमेकी युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण जति भर्त्सनायोग्य छ, त्यतिकै हामीले यस घटनाबाट शिक्षा पनि लिनुपर्नेछ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्ने आलोकाँचो व्यवहारका कारण हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको छ । ’

सत्तापक्ष र प्रमुख राजनीतिक दलका यस्तो क्रियाकलाप नोक्सानी सिंगो मुलुकले व्यहोर्नुपरेको लिङ्देनको दाबी छ । 

‘राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र संविधानविपरीत होइनन्’
लिङ्देनले अकर्मण्य नेतृत्व, गलत नीति, अदूरदर्शिता र सत्ता लिप्साका कारण नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता संकटग्रस्त रहेको जिकिर गरेका छन् । १२ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र नै गलत साबित भएको उनको ठहर छ । 

‘हाम्रा मौलिक धर्म संस्कृतिहरू चौतर्फी आक्रमणको तारो बनेका छन्,’ लिङ्देनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘देश टाट पल्टने अवस्थामा छ । लोकतन्त्रको आवरणमा नवसामन्तवाद र सर्वसत्तावाद हावी छ । अर्थात् विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न बाह्रबुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने राप्रपाको ठहर, देशमा विकसित घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ ।’

यही कारण संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजीका अतिरिक्त  संविधानसँगको राप्रपाको सहकार्य अर्थपूर्ण रहेको लिङ्देनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘विगतमा निर्वाचन आयोगबाट पटकपटक राप्रपाको विधानमा रहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयतासम्बन्धी अवधारणा संविधानविपरीत भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसपटकबाट राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र उल्लेख हुनु संविधानविपरीत होइन भन्ने टुंगो लागेको छ,’ लिङ्देनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : राज्यविरुद्धको अपराध

राप्रपाले नक्कली शरणार्थी प्रकरण केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र नभएर राज्यविरुद्धको अपराध रहेको ठहर गरेको छ । अहिले पूर्वगृहमन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पक्राउलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने लिङ्देनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘अब कुनै पनि बहानामा यस काण्डलाई सामसुम पार्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन,’ सरकारलाई खबरदारीसहित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतका ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सेलाएर जाने र ठूला माछाहरूलाई उन्मुक्ति नजिरले गर्दा नक्कली शरणार्थी काण्डमा न्याय निसाफ हुन्छ भनेर नागरिक समाज अझै आश्वस्त हुन सकेको छैन ।’

देशमा दुई राजनीतिक कित्ता, कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प राप्रपा
लिङ्देनले देश र राजनीति मूलतः दुई कित्तामा बाँडिएको दाबी गरेका छन् । देशको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छो दल यथास्थितिको निरन्तरताका पक्षधर बन्दै एकै कित्तामा रहेको र राप्रपा अर्कोतिर उभिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘बेथितिको निरन्तरतामा रमाउने ठूला, पुराना दल र अवस्था मात्र बदल्ने नयाँ दलका अवधारणा निकास र निराकरणका लागि पर्याप्त छैनन्,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा देशको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छा दल एकै कित्तामा उभिएका छन्, यथास्थितिको निरन्तरताका पक्षधर बनेका छन् । राप्रपाले प्रस्तुत गरेको सारभूत परिवर्तनको प्रस्तावना राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा संरक्षण र सम्वर्द्धनका साथै सुशासन एवं विकासका दृष्टिले अपरिहार्य बनेको छ ।’

लिङ्देनले पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ शक्तिहरू देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प हुन नसक्ने संकेत गरेका छन् । आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा मात्रै हुन सक्ने जिकिर गरेका हुन् । 

‘वैचारिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले राप्रपाबाहेक कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प अरू कुनै पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले आगामी दिनमा राप्रपालाई निर्णायक र अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।’

प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउनमै व्यस्त
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तामा जान, टिकिरहन र जोगाउनमै व्यस्त रहेको राप्रपाको ठहर छ ।  उनले देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर शासकीय प्रबन्धमा कुनै नयाँपन दिन वा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न असफल भएको लिङ्देनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

‘यो सरकार गठबन्धनको आफ्नै भारले थिचिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डको सरकार भ्यागुताको धार्नी नपुगे जस्तै हुने मार्गमा छ । सरकार निर्माण र विघटनमा बाह्य प्रभावका प्रसंग चलेजस्तै बाह्य दबाबबाट मात्र भ्रष्टाचारको छानविन हुन थालेको प्रसंग चल्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताका वरिपरि घुमिरहेको छ । देख्दा अलग अलग दल भए पनि देशमा विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुनमा सबै प्रमुख दलहरूको समान जिम्मेवारी छ । ’

निर्वाचन समीक्षा : मंसिरमा सफल, वैशाखमा असफल
राप्रपाले मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय दल बन्नु र १४ सिट ल्याउनुलाई एक हदसम्म सफलता मानेको छ । साथै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा २८ सिट ल्याउनुलाई पनि सफलताको मानक मानेको छ । 

‘०७४ को आमनिर्वाचन राप्रपाको जीवनमै नराम्रो हारको इतिहास थियो,’ लिङ्देनले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्वाचन समीक्षा गर्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्राप्त गर्न नसकेको र अत्यन्तै कमजोर भएको राप्रपाले ०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सफल भयो । समकालीन नेपाली राजनीतिमा संसदमा उपस्थित रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले विगतको आफ्नो लोकप्रियता घटाएको वेला राप्रपाले मात्रै आफ्नो लोकप्रिय मत बढाउन सफल भयो ।’

यद्यपि वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारीलगायत अन्य रणनीतिक विषयमा उचित कदम चाल्न नसक्दा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको लिङ्देनको निष्कर्ष छ । उनले यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउनुलाई मतदाताको मिलिजुली काम गर्नुपर्ने जनादेशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुरानै गोलचक्करमा फस्न तयार हुँदा राप्रपाले सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनको जिकिर छ । 

‘०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जतिपटक सरकार बने पनि, ढले पनि वैदेशिक चासो र हस्तक्षेपका कुराले स्थान पाउँदै आएको थियो,’ आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यसपालि पहिलोपटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै बलमा सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पाउनु सकारात्मक उपलब्धि थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री स्वयं छोटो समयमै पछाडि फर्किन र पुरानै गोलचक्करमा फस्न तयार भएपछि हामीले तत्काल सहकार्य छाडेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यौँ । हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ ।’

‘पृथ्वी जयन्तीमा बिदा हाम्रो सफलता’
सरकारले पुस २७ लाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु राप्रपाको सफलता भएको लिङ्देनको जिकिर छ । यसअघि सरकारले गरेको गल्ती केवल ४० दिन सरकारमा रहँदा राप्रपाले सच्याएको लिङ्देनले दाबी गरेका छन् । 

‘राप्रपा केवल ४० दिन सरकारमा रह्यो तर सरकारमा सहभागी हुन पूर्व नै पूर्वसर्तका रूपमा राखेर हरेक पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गराउन राप्रपा सफल भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै समय पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने दल र तिनका नेतालाई विगतमा भएका गल्ती सच्याउने निर्णयमा मञ्जुर गराउनु कम महत्वपूर्ण मान्नुहुँदैन । राप्रपाको पहलमा सोही गल्ती कमजोरी सच्याउने अनि देश र समाजलाई सही बाटोतर्फ डोर्याउने काम भएको छ ।’

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको राप्रपाको पूर्ण बैठक तीन दिनसम्म चल्नेछ । अब बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीको संगठनको रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि बैठकमा पेस भएका सबै प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने र सोही आधारमा पार्टीले भावी कार्ययोजना र कार्यदिशा बनाउने तयारी छ । 

राप्रपाका प्रतिबद्धता
∙ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
∙ एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था
∙ जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा व्यापक कटौती
∙ अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था
∙ प्रदेश संरचनाको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह मात्रै कायम राख्ने
∙ सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र
∙ कल्याणकारी राज्य : निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य
∙ सुदृढ राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता
∙ भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता : २०४७ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन
∙ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, युवा वर्गको व्यावसायिक सीप र वृत्तिविकास