दोहोरो चरित्र : तत्काल वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गरे, तर गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाउन विचाराधीन विधेयकमा संशोधन हालेनन्, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक हुन छाड्यो

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (४) मा अनुसन्धानको अवस्थाबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण संसद् सचिवालयले सांसदको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्छ, तर सार्वजनिक गर्दैन । अहिले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता काण्डमा आफूमाथि औँला उठ्दा सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर हेर्न चुनौती दिइरहेका छन् । तर, यही वेला राष्ट्रिय सभामा समितिमा दफावार छलफल भई पारित भएर सन्देशसहित आएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको चरणमा छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि ७२ घन्टा संशोधन हाल्ने समय पाएकोमा कुनै पनि सांसदले गोप्य राख्ने प्रावधान हटाएर वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव हालेका छैनन् ।

कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवाले २४ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । ‘मेरो श्रीमान् आजसम्म पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । मेरोलगायत हाम्रो सम्पत्ति विवरण सरकारसँग सुरक्षित छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति सांसद छौँ, जहिलेदेखि सांसद बनेका छौँ, सबै सांसदको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस्, वेबसाइटमा राखियोस्, जनताले देखोस् । कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो, सबै राखौँ । अझ सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले सम्पत्ति खर्च गरेको विवरण दिनुपर्ने कानुनसमेत ल्याऊँ,’ उनको माग थियो । 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आरजुको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै २६ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामै रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले भनिन्, ‘हामी सबै सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ । तत्कालै वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र करसहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दिइयोस् ।’

सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि सदनमा सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गर्न आवाज उठ्ने गरेका थिए । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन नै बाधक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (४) मा अनुसन्धानको अवस्थाबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण संसद् सचिवालयले सांसदको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्छ, तर सार्वजनिक गर्दैन । 

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचित माओवादी सांसद माधव सापकोटाले मात्रै सचिवालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण आफैँ सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता काण्डमा आफूमाथि औँला उठ्दा सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर हेर्न चुनौती दिइरहेका छन् । जुन सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । सदनमा त्यसरी बोल्ने एउटै सांसदले आफैं सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, अर्काेतिर गोप्य राख्ने नीतिगत व्यवस्था हटाउन पनि अग्रसर छैनन् ।

सदनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गर्दा संयोगले गोप्य राख्ने नीतिगत व्यवस्था भएको ऐन संशोधनको चरणमा छ । समितिमा दफावार छलफल भई पारित भएर सन्देशसहित आएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको चरणमा छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि ७२ घन्टा संशोधन हाल्ने समय पाएकोमा कुनै पनि सांसदले गोप्य राख्ने प्रावधान हटाएर वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका छैनन् । तर, सदनमा भने चर्काे स्वरमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । 

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा चर्काे गरी कराउँछन्, तर किन सम्पत्ति आफैँ सार्वजनिक गर्दैनन् ? आफैँ गरे भइहाल्यो नि ! सस्तो लोकप्रियताका लागि अरूलाई किन गरिदेऊ भन्ने ? सचिवालयले सार्वजनिक गर्न कानुनले पनि दिनुपर्‍यो नि !’

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले कानुनबमोजिम प्राप्त भएको सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणलाई कानुनबमोजिम नै गोप्य राखिएको बताए । यसमा सचिवालयले कानुन पालना गरेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरूले दिएको सम्पत्ति विवरण कानुनबमोजिम नै गोप्य राखिएको हो,’ गिरीले भने, ‘सचिवालयले कानुन पालना गरेको हो ।’

सम्पत्ति विवरण माग्ने, तर सार्वजनिक नगर्ने कानुनी व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । 

लगत्तै उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाका कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।’

उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था उपदफा (३) मा गरिएको छ । यसरी प्राप्त गर्ने सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यववस्था उपदफा (४) मा छ । अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा मात्रै त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने यही उपदफामा व्यवस्था छ । 

ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा पनि समेटिएन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको चरणमा छ । विधेयकमा केही शब्द हेरफेर गरिए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय भने समेटिएको छैन ।

विधेयकको दफा ५० को उपदफा (१) मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको’ भन्ने ठाउँमा ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पदमा बहाल भएको’ लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उपदफा (२)मा रहेको ‘सर्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘राष्ट्रसेवकले’ भन्ने राखिएको छ । 

उपदफा (२)पछि उपदाफा (२ क) र (२ ख) थपिएका छन् । (२ क)मा ‘सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधिमा कुनै राष्ट्रसेवक असाधारण वा अध्ययन बिदामा रहेको वा अस्पतालमा भर्ना भई वा अशक्त भई बिदामा रहेको वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कुनै तालिम, अध्ययन, सम्मेलन वा वार्ताका लागि बिदामा रहेको वा काज खटिएकोमा त्यस्तो बिदा वा काज समाप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने मितिले ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, (२ ख) मा ‘उपदफा (१), (२) र (२ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नुनपर्ने गरी तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ । 

उपदफा (३)को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखेर लेखिएको छ, ‘उपदफा (१), (२), (२ क) वा (२ ख) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो राष्ट्रसेवक र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’