मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०८० बैशाख २८ बिहीबार १३:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन असारभित्र ल्याउने गरी काम हुँदै

समयमा नबने तीन सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० बैशाख २८ बिहीबार १३:३६:००

कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत–बागलुङ–स्याङ्जा–पाल्पा–रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका– १३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको एक सय २७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ।

पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– २ खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। पहिले खण्डमा नै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यस खण्डको निर्माण आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। यस खण्डमा पर्ने दुई सय ३५ वटा टावरहरूमध्ये पर्वतमा तीनवटा, पाल्पामा एउटा, रुपन्देहीमा पाँचवटा निर्माणाधीन छन्। निर्माण सम्पन्न भएका टावरहरूमा तार तानिसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका– १३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनमा पर्ने १७ वटा टावरहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ५.६ किलोमिटर मल्टी सर्किट लाइनमध्ये २.९ किलोमिटरमा तार तान्न बाँकी रहेको छ।

बडेरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रमा पर्ने लाइन तान्नका लागि एक हजार एक सय ५० रूख कटान गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषदबाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रूख कटानका लागि स्वीकृति भइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग सम्झौता गरी रूख कटान आदेश लिने प्रक्रियामा छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रुपन्देहीको पाल्पा, देवदह र नवलपरासीमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणस्थलको अनुगमन भ्रमण गरी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश, वन निर्देशनालयका निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै भेटी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा अत्यन्तै महत्वपूर्ण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे।

‘यो लाइन असारभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएन भने जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउनु प्राधिकरणका लागि मात्र नभई देशकै लागि घाटा हो,’ उनले भने।