लुम्बिनी विकास कोषका केही पदाधिकारीको स्वार्थमा लुम्बिनी गुरुयोजनाविपरीत एक अर्बभन्दा बढीको काम गरेको पाइएको छ। गुरुयोजनाविपरीत भएका कामकाे प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई बुझाउँदा पनि उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाएको कोषका कर्मचारीको आरोप छ।

कोषले गत वर्ष चार अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिई काम जारी राखेको छ। बाँकी तीन अर्बभन्दा बढीको काम अहिले ठेक्काको अन्तिम चरणमा छ। यी ठेक्काभित्र गुरुयोजनाविपरीतका कामहरू समावेश गरी सरकारलाई झुक्याएर बजेट माग गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ।

गुरुयोजनाविपरीतका काम नरोकिएपछि एक समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। करिब ४० पेज लामो प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीसमक्ष पुगेको छ। तर, उनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनी प्रतिवेदन तयार भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुकाजी शाक्यले बताए। ‘प्रतिवेदन तयार भएको छ, तर हामीसम्म आइपुगेको छैन। मन्त्रालयबाट सर्कुलर आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने।

निर्णय नै नगरी अर्बौँको ठेक्का
लुम्बिनी विकास कोषमा कुनै पनि काम गर्नुपरेमा कोषका पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, गुरुयोजनाविपरीत सात अर्बभन्दा बढीको काम हुँदा पनि सरकार भने मौन छ। कोषमा कुनै पनि काम गर्नुपरेमा कोषको सचिवालय, लुम्बिनी विकास कोष परिषद् या लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ।

कोष सचिवालयमा उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष, योजना अधिकृत, लेखालगायतको टिम हुन्छ। कोष परिषदमा कोषका पदाधिकारी नाैजना, मन्त्रालयका सचिव चारजना र विज्ञहरूको समूह चारजना गरी १७ जना रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी मन्त्रालयका मन्त्री, कोषका पदाधिकारी गरी नौ सदस्यीय कार्यकारी समिति रहनेछ। यी समितिमा कुनै छलफलविना कोषका पदाधिकारीको स्वार्थमा सात अर्बभन्दा बढीको गुरुयोजनाविपरीत काम भएको स्रोतको दाबी छ।

सचिव अधिकारीले प्रतिवेदन अघि बढाउन नदिएको दाबी
लुम्बिनी विकास कोषभित्र गुरुयोजनाविपरीत कामहरू हुन थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा त्यस्ता योजनाको विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो। पर्यटन विभाग, पूरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका प्रतिनिधि सहभागी पाँच सदस्यीय टोलीले गुरुयोजनाविपरीत भएका योजनाको समग्र प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको कोषका कर्मचारीको गुनासो छ।

निर्माण सम्पन्न भएको तीन–चार वर्ष पूरा नहुँदै पुनः तिनै योजनालाई नाम परिवर्तन गरेर नयाँ योजनाका रूपमा अघि बढाइएका छन्। लुम्बिनीमा रहेको मुख्य केन्द्रीय नहरलाई भत्काएर सुन्दरीकरण गर्ने भन्दै करोडौँ खर्च गरिन लागेको छ। १९६८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ  र नेपाल सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना केही व्यक्तिले परिवर्तन गरेर सात अर्बभन्दा बढीको लागतमा गुरुयोजनाविपरीत काम गर्दा पनि कोष, परिषद् र कार्यकारिणी समिति सबै मौन छन्।

दर्जनौँ योजना गुरुयोजनाविपरीत
लुम्बिनीमा गुरुयोजनाविपरीतका दर्जनौँ काम भइरहेका छन्। अहिले टेन्डर भएर काम भइरहेका करोडौँ लगानीमा बन्दै गरेका सडक एकपटक सम्पन्न भएर पुनः केही संरचना थप गरेर बनाइँदै छ। अर्बौँको लगानीमा बनेका संरचना पनि गुरुयोजनाविपरीत छन्।

अहिले कोष परिसरभित्र रिङरोड, मायादेवी मन्दिरको दक्षिणमा मूल सडक, १६ बढी कलभर्ट  पुल  र १८ वटा गेट बनेका छन्। १६ बिघा जमिन निजी कम्पनीलाई खेती गर्न दिइएको छ। यी विषय सामान्य नागरिकले पनि देख्ने कुरा भएको भन्दै कोषका कर्मचारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भए अझै धेरै विषय छर्लंग हुने दाबी गर्छन्।

उक्त प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्न मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन। उनलाई समय मिलाएर फोन गर्न आग्रह गरी म्यासेज पठाएको केही मिनेट पुनः फोन गर्दा मोबाइल स्विचअफ गरे।

सरकारलाई झुक्याउँदै गुरुयोजनाको नाममा रकम माग्दै कोष
लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजनाको नाममा सरकारसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेको भए पनि प्राप्त बजेट गुरुयोजनामा खर्च नगरेको पाइएको छ। गुरुयोजना सम्पन्न गर्न अब ६ वटा प्रशासनिक भवन र फोहाेर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न बाँकी छ। यी योजना पनि अहिले टेन्डर प्रक्रियामा छन्।

यिनै कामभित्र छिराएर गुरुयोजनाविपरीत भएका अन्य काम पनि समावेश गरेर टेन्डर प्रक्रियामा गएको स्रोतको भनाइ छ। हरेक वर्ष गुरुयोजनाविपरीत योजना बनाउँदै तिनै योजनामा खर्च गर्दा अहिले गुरुयोजनाको बजेट बढ्दै गएको छ भने गुरुयोजना सकिने अवधिसमेत लम्बिएको छ।

८६ प्रतिशत काम पूरा गर्न ४५ वर्ष
लुम्बिनी विकास कोषले ४५ वर्षमा पनि गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन। लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासका लागि सन् १९७८ मा जापानका वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केञ्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारेका थिए।

साढे चार दशक बितिसक्दा पनि लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकार र कोष स्वदेश र विदेशमा समेत अलोचित बन्दै आएको छ। सन् १९७८ मा सुरु लागत ५५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको यो परियोजना सन् १९९५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो। गुरुयोजनाअनुसार हालसम्म करिब ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकोे कोषको दाबी छ।  गुरुयोजनाअनुसार बाँकी  काम पूरा गर्न रु. सात अर्ब ५० करोड लाग्नेछ।