सीमामा एकैपटक १८ बिओपी थप्दै सशस्त्र प्रहरी 

- सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी संवेदनशील मानिएका दार्चुला, बर्दिया, दाङ, बारा, सुनसरी र झापामा नयाँ बिओपी थपिँदै, यससँगै सीमामा बिओपीको संख्या २४६ पुग्ने, तर दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव 

- पछिल्लो केही महिनायता राजस्व ह्वात्तै घटेपछि सीमामा अझै कडाइ गर्नुपर्ने दबाबमा सुरक्षा निकाय

सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँगको सीमामा एकैपटक १८ वटा बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) थप्न लागेको छ । सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बिओपी थप्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । 

हालकै स्रोत–साधन र जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरी बिओपी थप्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । आगामी साताभित्र १८ वटै बिओपी उद्घाटन गर्न लागिएको छ । यससँगै सीमामा बिओपीको संख्या दुई सय ४६ पुग्नेछ । 

दार्चुलाको सुनसेरा तथा बर्दिया, दाङ, बारा, सुनसरी र झापामा नयाँ बिओपी थप्न लागिएको हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी संवेदनशील क्षेत्रमा बिओपी थप्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयबाट बिओपी स्थापनाको निर्णय भइसकेपछि पहाडी जिल्लामा कार्यरत जनशक्तिलाई बिओपीमा खटाउन लागिएको हो । 

‘सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स भएकाले सीमामा बिओपी थप्दै लैजाने संगठनको योजना छ,’ सशस्त्र प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘त्यसअन्तर्गत पूर्वाधार भएका ठाउँमा १८ बिओपी तत्काल, अरू क्रमशः स्थापना गर्न लागिएको हो ।’ 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष एक सय २० वटा बिओपी स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि त्यसका लागि बजेट नदिएपछि विस्तार अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । बिओपी थपका लागि सशस्त्र प्रहरीले चार हजार दुई सय दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको थियो । बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले दरबन्दी थप नगरेपछि सशस्त्र प्रहरीले पहाडी जिल्लाका जनशक्तिलाई तराईमा खटाउन थालेको छ ।

करिब ३६ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै फैलिएको छ । विपत्, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि सीमा सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी हुँदा दरबन्दी अपुग भएको छ । जसअनुसार अहिले नै बिओपीमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी न्यून छन् । बिओपीमा ३५ जना हुनुपर्नेमा अधिकांशमा न्यून हुँदा सीमा क्षेत्रमा योजनाअनुसार ड्युटी हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उच्च तहमा केही दरबन्दी थपिए पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा ०७० देखि ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । वृत्ति विकास योजनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अघि बढाइएको छ । साथै, वृत्ति विकाससम्बन्ध नीतिगत सुधारका लागि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले बृहत् छलफल अघि बढाएका छन् । 

दरबन्दी थप नगरे पनि सरकारले सीमामा बिओपीको कार्यालय तथा ब्यारेक बनाउन एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता भने दिएको छ । जसअनुसार एक सय एक बिओपीको भवन बन्नेछन् । हाल अधिकांश बिओपी अरूको घर तथा टहरामा रहँदै आएका छन् । 

पछिल्लो केही महिनायता राजस्व ह्वात्तै घटेपछि सीमामा अझै कडाइ गर्नुपर्ने दबाब सुरक्षा निकायमाथि छ । त्यसका लागि सशस्त्रले ४५ बिओपीमा डिएसपी खटाएको छ भने ६–६ महिनामा ज्येष्ठताका आधारमा बिओपी इन्चार्जको हेरफेर गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । यसले सीमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटमा सुधार आएको तथा सीमा सुरक्षा पनि बलियो हुँदै गएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ । 

‘बर्ड’ अवधारणामा सशस्त्र प्रहरी 
अर्धसैन्य संरचनाको यो संगठनलाई नयाँ नेतृत्वले बर्ड (बोर्डर, इन्टरनल सेक्युरिटी, रायट कन्ट्रोल तथा डिजास्टर मेनेजमेन्ट)को अवधारणामा अघि बढाउन लागिएको छ । 

संगठनका मुख्य प्राथमिकताहरू प्रस्ट रूपमा तय गरी बर्ड अवधारणा कार्यान्वयन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । जसको पहिलो प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षालाई राखिएको छ । दोस्रोमा आन्तरिक सुरक्षा, तेस्रोमा भिड नियन्त्रण र चौथोमा विपत् व्यवस्थापन छन् । विपत् व्यवस्थापनमा पनि सशस्त्रले दक्ष गोताखोर उत्पादन गरी सबै प्रदेशमा परिचालन गरेको छ । 

सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी तय गरी सशस्त्र प्रहरी बलले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई यससम्बन्धी तालिम पनि अनिवार्य गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा यससम्बन्धी पढाइ तथा तालिम सुरु हुन लागेको हो । 

सीमा सुरक्षामा संगठनमा केन्द्रित गर्न सशस्त्र प्रहरीले पोस्ट ग्र्याजुएट डिप्लोमा तहको सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापन पढाइ सुरु गर्न लागेको छ । सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनकेन्द्रित आठ महिना लामो कोर्स इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी बढुवाका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको छ । 

हाल इन्स्पेक्टरका लागि अनिवार्य गरिएको तीनमहिने कम्पनी कमान्डर तथा स्टाफ तालिमलाई यसमै मर्ज गरी नयाँ कोर्स तय गरिएको हो । ऐनले दिएको कार्यादेशअनुसार सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न यो कोर्स सुरु गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कोर्स सुरु गर्न लागिएको छ । 

यसले दक्षता अभिवृद्धिका साथै स्टाफ कलेजको तयारीका लागि पनि सहयोग पुग्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीभन्दा माथि पुग्न स्टाफ कलेज अनिवार्य छ । स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामै धेरै अनुत्तीर्ण हुने भएकाले यस्ता तालिमले कर्मचारीलाई थप क्षमतावान् बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । 

गत २१ चैतमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा गएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बिओपी थपिने बताएका थिए । 

सीमा अध्ययन केन्द्र स्थापना
सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा सीमा स्रोत तथा अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । सीमा विभागअन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना भएको हो । सीमासम्बन्धी सूचनाको हब निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सेन्टर स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता खड्काले बताए । यस्तो सेन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई हालै विशिष्टीकृत तालिम दिइएको छ । यस्तो केन्द्रमा सीमासम्बन्धी हरेक सूचना राखिनेछन् । कुनै पनि सीमानाकाको चुनौती तथा त्यहाँ विगतमा भएका घटनाको समेत एकीकृत विवरण राखी यस्तो केन्द्र स्थापना भएको हो ।