मुक्तकमैया, कमलरी र बुक्रहीको न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई दबाब दिन कैलाली र कञ्चनपुरमा ‘अधिकार यात्रा’ गरिने भएको छ । 

अधिकार यात्राका क्रममा दुई जिल्लाका करिब तीन सय मुक्तकमैया, कमलरीले साइकल यात्रा गर्ने आयोजक मुक्तकमैया समाजले जनाएको छ ।

कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट बिहीबार एकसाथ यात्रा सुरु गरिने समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए । 

अधिकार यात्राका क्रममा कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा रहेका विभिन्न मुक्तकमैया शिविर र चोकहरूमा कोणसभा गरिने उनले बताए । सरकारले ध्यान नदिँदा मुक्तकमैया, बुक्रही र कमलरी पुनर्स्थापना कार्य लामो समयदेखि अलपत्र परेको चौधरीले बताए ।

‘पुनर्स्थापनाको दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हो, तर दुवै तहका सरकारले यसमा बेवास्ता गरेका छन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पहिले संघले बजेट छुट्याउँथ्यो, अहिले मुक्तकमैया पुनर्स्थापनाको बजेटसमेत विनियोजन हुन छाड्यो ।’ 

मुक्तकमैया र कमलरीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पुनर्स्थापना कार्यअगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मुक्तकमैया समाजका अनुसार कैलालीमा परिचयपत्र पाएका तीन सय ८० मुक्तकमैया परिवार पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको र कञ्चनपुरमा पुनर्स्थापना कार्य पूरा भएको सरकारी तथ्यांक छ । 

तर, मुक्तकमैया समाजले कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा एक सय २९ मुक्तकमैया परिवारको पुनर्स्थापना बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

मुक्तकमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष भरत चौधरीले नदी, खोलाको किनारमा पुनर्स्थापना गरिएकाले करिब चार सय परिवारसँग लालपुर्जा भएर पनि जमिन नभएको बताए । उनका अनुसार पाएको जग्गा नदी, खोलाले कटान गरेको छ । 

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कैलालीमा नौ हजार ७६२ परिवारले मुक्तकमैयाको परिचयपत्र पाएका थिए । 

मुक्तकमैया, कमलरीको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गम्भीर नदेखिएकाे बताए । पुनर्स्थापना हुन बाँकी परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

‘संविधानअनुसार यो दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको हो । तर, पुनर्स्थापनामा दुवै सरकारको गम्भीरता देखिएन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले संघीयताको मर्म आत्मसात भएन ।’

मुक्त कमलरी समाजका सुनिता चौधरीका अनुसार सरकारले सबै मुक्तकमलरीलाई परिचयपत्रसमेत दिन सकेको छैन । उनले मुक्त कमलरीको शिक्षाको सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरिन् ।