- वि.सं २o८o बैशाख १२ मंगलबार
अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भनेर थाहा पाउने पहिलो सूचक पुँजी बजार हो । आजको पुँजी बजारलाई हेरेर अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । आज पुँजी बजार बिरामी अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र पनि सोही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउँदा होस् वा जोखिमको अवस्थामा पुँजी बजारले अर्थतन्त्रको दिशाबोध गराइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसले अस्तव्यस्त बनेको समयमा सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका प्याकेज ल्याउँदा समग्र अर्थतन्त्र एउटा लयमा पुग्न सकेको थियो । त्यसवेला पुँजी बजार करिब ३२०० सयको बिन्दुमा पुग्यो । जब सरकारले राहतका कार्यक्रम बिस्तारै घटाउँदै लग्यो समग्र आर्थिक अवस्थासँगै पुँजी बजार पनि घट्न थाल्यो ।
सरकारले पाउने कर राजस्वमा गिरावट आउन थाल्यो । सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ त्यो ठीक हो वा बेठीक पुँजी बजारले निक्र्योल गर्छ । यो कुरा विगतको इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको नीतिले पुँजी बजारलाई कस्तो बनाउने अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा ल्याउने भन्ने कुरा सरकारकै हातमा छ । मात्र यति हो कि पुँजी बजारलाई राजनीतिक चस्माले मात्र हेर्नुभएन । एउटा लगानीकर्ताका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।
मुख्य कुरा पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो । बजार बढिरहेको समयमा ५१ वटा कम्पनीको लिस्ट जारी गरेर राम्रो–नराम्रो भनेर छुट्याउने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई कसले दियो ? आजसम्म उत्तर पाउन सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जामा चार करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोक्ने समयमा एकपटक समेत पुँजी बजारका सरोकार निकायसँग छलफल नै नगरी निर्धारण गरियो । त्यसवेला लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको क्षति बेहिसाब छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हिजो महामारीको अप्ठेरो परिस्थितिमा पुँजी बजारले लगानीको विकल्प दिँदै अर्थतन्त्रलाई ठूलो आड दिएको थियो ।
नयाँ सरकार आएपछि पुँजी बजार सुधारका थुप्रै सुझाव राखिएका छन् । अहिले बजार निकै तल्लो बिन्दुमा आइपुगेको अवस्था छ । ४४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको बजार पुँजीकरण आज २७ खर्बभन्दा तल खुम्चिन पुगेको छ । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल निकै खस्किएको अवस्था छ । फेरि पनि पुँजी बजारलाई एउटा तहमा पु¥याउन सरकारले बोलेरभन्दा पनि नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
हामीले विगतमा सरकारसँग धेरै कुरा उठाएका छौँ । त्यसका लागि अध्ययन भएका छन् । त्यही नीतिमा टेकेर समयनुकूल हुने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने हिसाबले बजारलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । विगतमा लिएका नीतिहरूको पुनरावलोकन सरकारको अहिलेको पहिलो काम हो । विगतमा भएका काम मात्र हुँदा पनि पुँजी बजारलाई ठूलो राहत मिल्छ ।
कारोबार बढाउन ओटिसी बजारलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । एनआरएनको लगानी पुँजी बजारमा भिœयाउने, बुक बिल्डिङजस्ता कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेयर जोखिम भारलाई १५० पुर्याउने उपाय प्रभावकारी हुनेछन् । मार्जिन ल्यान्डिङ ब्रोकर धितोकर्ता आजको मितिसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पुँजी बजार सुधारका तत्कालिक र दीर्घकालीन काम : बजार घट्दै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल गिर्दो छ । तत्काल बजारलाई चलायमान बनाउन र भोलिका दिनमा पनि पुँजी बजारलाई सुधार ल्याई बलियो बनाउन सेयर बजार सुधारका सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका कार्यदल, उपसमितिले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको परिस्थितिमा सेयर बजार सुधारका लागि सरोकारवालासमेतलाई समावेश गरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सुधार कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल चुक्ता सेयर पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र सेयर धितोको कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हटाएर कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनीको धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था लागु गर्नु उचित हुन्छ । शाखा तथा एजेन्टमार्फत सेयर ब्रोकरहरूको सञ्जाल सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल चुक्ता सेयर पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र सेयर धितोको कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हटाएर कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनीको धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल/समन्वय गरी लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर नै धितो रहने व्यवस्था मिलाई सेयर ब्रोकरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद एवं मार्जिन ल्यान्डिङका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन ढिला गर्नुहुँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न विज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । धितोपत्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिकालाई विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरी संशोधन तथा नयाँ बनाउनुपर्छ ।
कर तथा करका दरमा सुधार : प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसैगरी, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले सेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि तीन सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने र तीन सय ६५ दिनपछि बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई सम्झनुपर्छ । संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्न संस्थाले सेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउनुपर्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १.५ प्रतिशत र अन्तिमकरबापत १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सोबराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि करका दरमा सुधार अत्यावश्यक छ ।
संस्थागत तथा नीतिगत सुधार : नेप्सेमा सरकारी स्वामित्वको विनिमेष गरी स्वदेशी संस्थागत र वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी, सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रबाट अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका लागि सेयर खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूका लागि ब्रोकर पुल अकाउन्टमार्फत नै सेयर किनबेचको हिसाब फरफारक गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि दायित्व (आर्थिक) पूरा नगर्ने दलाललाई कारोबार गर्नबाट रोक लगाउनुको सट्टा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई नगद जरिवाना गर्ने उपाय प्रभावकारी र युक्तिसंगत हुन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजीभन्दा पुँजी कोष (जगेडा कोष) बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा कम्तीमा तीन वर्षको लक–इन–पिरियडको सर्तमा लगानी गर्न खुला गरिनुपर्छ । साथै, विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत निश्चित सर्तको अधीनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रूपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था अत्यावश्यक छ । कुनै पनि कम्पनीले सेयर निर्गमन गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेबमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताको संख्या, कारोबारको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्यासमेतलाई मध्येनजर गरी ब्रोकर संख्या हरेक दुई–दुई वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसरी ब्रोकरको संख्या थप गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा वैदेशिक लगानी गरी त्यसबाट आर्जित पुँजीगत लाभ लैजान सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणपश्चात् लान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कम्पनीले घोषणा गरेको वार्षिक लाभांश वार्षिक रूपमै लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल र मर्चेन्ट बैंक) र विशिष्टीकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । वैदेशिक संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बैंकहरूबाट जारी हुने डिभेन्चरमा लगानी गर्न खुला गरिदिनुपर्छ । पुँजी बजार सुधारका लागि यी पहल नितान्त आवश्यक छन् ।
त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेकपटक खुलाउन लगाउने र तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमी उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ । सूचीकृत संस्थाले त्रैमास समाप्त भएको तीन दिनसम्ममा वित्तीय विवरण प्रकाशित नगरेमा संस्थाका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत गराई सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा राख्ने र दोस्रोपटकदेखि जरिवाना लगाउने । नेप्से र बोर्डले पुँजी बजारसम्बन्धी तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने । सूचीकृत कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायीले आर्जन गरेको नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम लगानी सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने । आवश्कताअनुसार सबब्रोकर/अथोराइज्ड एजेन्टको नियुक्ति दलालको सिफारिसमा एक्सचेन्जले गर्नेजस्ता व्यवस्था अपरिहार्य देखिएका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको हकमा दुई किसिमको अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिलाई एकरूपता ल्याई जलाशययुक्तलाई ६० र अन्यलाई ५० वर्ष कायम गर्नुपर्छ । निर्माणाधीन अवस्थामा सेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगति विवरण र आगामी त्रैमासिकमा के–के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, सो खुलाउन लगाउन सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । नेपालको पुँजी बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न माथि उल्लेख गरिएका पहलकदमी आवश्यक छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान तदारुकताका साथ जाओस् ।
