नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेका ६ सहित सात वाणिज्य बैंकलाई जरिवाना लगाएको छ । जसमध्ये एक वाणिज्य बैंकले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो सीमा ९० प्रतिशत नाघ्न नपाइने प्रावधान राखेको छ । सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गर्नेमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई, कृषि विकास र हिमालय बैंक रहेका छन् । उनीहरूलाई १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो भदौ महिनासम्म कायम अनुपातका आधारमा लगाइएको जरिवाना हो । 

प्रभु बैंकले दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले चार करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ६९ लाख ५८ हजार र हिमालयन बैंकले ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेबापत १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । 

कार्यविधि विपरीत कर्जा
कुमारी बैंकसँग गाभिएको तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (एनसिसी)ले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ विपरीत गएर कर्जा दिएको पाइएको छ । एउटै समूहलाई एनसिसीले एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम दर हेरफेर गरेको विभागले जनाएको छ । 

एनसिसीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत गरेको समेत उल्लेख छ । एनसिसीले मात्रै होइन, कुमारीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा दिएको उल्लेख छ । साथै, मुद्दतीमा प्रकाशितभन्दा बढी दरमा ब्याजदर दिएको समेत खुलेको छ । साथै, कतिपय कर्जामा जोखिमभार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ । यस्तो कैफियत उल्लेख गरिए पनि पहिलोपटक भएकाले दुवै बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत मात्रै गराइएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।