दमक–७ स्थित ओम मेची अस्पतालले सुत्केरी मृत्युको घटना १५ लाख रुपैयाँ दिएर मिलाएको छ। 

बुधबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी दमक–१ की ३० वर्षीया रुबी साहको परिवारलाई १५ लाख दिने सहमति भएको हो। 

रुबीको भर्खर जन्मिएकी छोरी र यसअघिका दुई छोराको पालनपोषण र शिक्षाका लागि १५ लाख दिने सहमति भएको जनाइएको छ।

४ वैशाखमा शल्यक्रियामार्फत छोरीलाई जन्म दिएकी रुबीको उपचारकै क्रममा बुधबार मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत दमकको सरकारी अस्पताल दमक अस्पतालबाट रेफर लिएर रुबीलाई ओम मेची अस्पतालमा सुत्केरी गराइएको उनका श्रीमान मनोज साहले जानकारी दिए।

शल्यक्रियापछि भने रुबीको रक्तचाप निरन्तर उच्च हुँदै गएको उनले बताए । ‘योभन्दा अघि पनि दुई सन्तान छन् । यसपटक पनि सुत्केरी हुनुअघिसम्म सुगर प्रेसर केही थिएन। अप्रेसनपछि लगातार प्रेसर बढ्यो। 

यही प्रेसरको औषधि दिइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘बुधबार बिहान एक्कासि साह्रो भयो। मुखबाट फिँज नै निस्कियो। अनि रेफर मागेर बिएन्डसी अस्पताल पुर्याउनुभन्दा धेरैअगाडि नै मृत्यु भइसक्यो भनेर डाक्टरले भने।’ 

अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै बुधबार दिनभर मृतकका आफन्तले अस्पतालमै शव राखेर प्रदर्शन गरे। ‘प्रेसर बढेको छ भनेर थाहा भएपछि हामी सक्दैनौँ भन्नुपर्दैन ? मैले पनि बारम्बार नसक्ने भए म अन्त लैजान्छु भनेको केही भनेनन्,’ साहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसमा डाक्टरहरूको लापरबाही छ।’

दिनभर प्रदर्शनपछि अस्पताल प्रशासन, प्रहरी र पीडित परिवार छलफलमा बस्यो। अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट दुई सञ्चालक मात्र थिए । अस्पतालका सञ्चालक तथा दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापा र डुण्डीराज भण्डारी थिए।

यद्यपि, छलफलमा विज्ञ तथा उपचारमा संलग्न डाक्टरको सहभागिता थिएन। उक्त छलफलले पीडित परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो। तर हालसम्म अस्पताल प्रशासनले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। 

‘सहमति के भयो भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन । उहाँहरू (राम थापा र डुण्डीराज भण्डारी)ले मिलाउने काम हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ । कसरी गर्नुभयो पनि हामी सोध्दैनौँ,’ अस्पतालका अध्यक्ष डा. निरञ्जनसिंह बोगटीले भने, ‘हामीले त भोलि पनि काम गर्नुछ । तनाव लिएर हुँदैन।’ 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रप्रसाद रिजालले अस्पताल प्रशासनले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि विवाद मिलेको बताए। 

‘अस्पताल प्रशासनले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भए । दश लाखभन्दा माथि छ भन्ने आएको छ । तर, ठ्याक्कै कति हो भन्ने आएको छैन,’ उनले भने। 

पीडित परिवारका अनुसार बुधबार राति नै अस्पतालले पीडित परिवारलाई १५ लाखको चेक दिएको छ । तर, अस्पतालका सञ्चालक डुण्डीराज भण्डारीले भने पैसा नदिएको दाबी गरे। 

‘नगरपालिकाको समन्वयमा तीनजना छोराछोरीलाई पढाउने र पालनपोषण गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘पैसा दिएको हैन । पालनपोषणको हिसाब गर्दा त्यो १५ लाख आएको भन्नुभएको होला उहाँहरूले।’

ओम मेची अस्पतालको सञ्चालकका रूपमा दमक नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकुमार थापा छन्। उनी सरकारी अस्पताल दमक अस्पतालको पनि अध्यक्ष हुन्। उनी बुधबार अस्पताल सञ्चालकको रूपमा छलफलमा थिए । उनी सहभागी छलफलले नै पीडित परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरेको हो। 

यसरी अस्पताल प्रशासनले छलफल गरेर क्षतिपूर्तिको नाममा पैसा दिनु गैरकानुनी रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा.कृष्ण अधिकारीले बताए। 

‘पैसा दिएर मिलाउन कानुनतः मिल्दैन । पीडितले पनि लिन हुँदैन र अस्पतालले आफैँ पैसा दिन त मिल्दैन, तर घरेलु कागज गरेजस्तो गरेर दिने चलन छ,’ डा. अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘क्षतिपूर्ति तोक्ने अदालत र मेडिकल काउन्सिलले मात्र हो । अस्पताल प्रशासनले कानुन हातमा लिन पाइन्छ ? आफैँ न्यायधीश हुन पाइन्छ ? उपचारमा संलग्न डाक्टरको लापरवाही र त्रुटी देखिए डाक्टरलाई कारबाही पनि हुन्छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन् । डाक्टरले गम्भीर भएर उपचार गर्दा पनि क्षति भयो भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । डाक्टरको विषय मेडिकल काउन्सिलले हेर्छ । यहाँ डाक्टरको लापरबाही भए अदालतबाट फैजदारी मुद्दा पनि चल्छ । हाम्रो फौजदारी समिति पनि छ । यही समितिले सिफारिस पनि गर्छ।’

यद्यपि, यी प्रक्रिया पूरा हुँदा समय लाग्ने भएकाले पनि पीडितहरू अस्पतालसँग मिल्ने गरेको उनले बताए। ‘प्रक्रिया लामो त पक्कै छ । सुरुमा मलाई पैसा चाहिँदैन, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आएका पनि पछि मिलापत्र भयो भन्दै आउँछन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालले मर्ने मर्यो फर्केर आउने हैन भनेर मिलाउँछन्। पीडितलाई पनि सजाय दिएर के गर्नु मेरो नाेक्सानी भर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। पीडित पनि अदालती झन्झटमा फस्नुभन्दा क्षति भराइदिए हुने भन्नेमा पुग्छन्।’