- वि.सं २o८o बैशाख ६ बुधबार
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा सुझाव माग गरेको हो । मस्यौदामा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावलाई साइबर सुरक्षाको प्रमुख चुनौती तथा समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
मस्यौदामा पाँच मुख्य चुनौती तथा समस्या पहिचान गरिएको छ । जसमा साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था नहुनु, साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारको कमी, साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतनाको कमी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा कमीलाई समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
विश्वव्यापी साइबर सूचकांकमा हालको ४४.९९ अंकलाई ८० प्रतिशत पुर्याउने र त्यसका लागि रणनीति, कार्यनीति बनाइने उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सञ्चारसचिवको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति, विज्ञ प्रतिनिधि हुने गरी सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह, महिला तथा बालबालिका सुरक्षा कार्यसमूह गठन गरिने उल्लेख छ ।
गत वर्ष पनि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, पछि फिर्ता भएको थियो । हाल पुनः नयाँ नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एक हप्ताको समय दिएर सुझाव मागिएको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । नीति आएपछि यससम्बन्धी थप कानुन बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण निकायमा करारका कर्मचारी
साइबर सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा यससम्बन्धी महत्वपूर्ण निकायहरू भने राजनीतिक नियुक्ति र करारका कर्मचारीले भरिएका छन् । सरकारको सबै डाटाको भण्डारण तथा नेटवर्किङ गर्ने जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति छ भने लेखाबाहेक अन्य सबै कर्मचारी करारका छन् । जसकारण सरकारी तथ्यांकको गोपनीयता जोखिममा छ ।
मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न लागेकोमा त्यसमा पनि जनशक्तिको अभाव छ । हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विविध सेवामा राखिएको छ । जसकारण यो क्षेत्रका जनशक्तिको वृत्ति विकासमा समस्या छ । हालै अघि बढेको संघीय निजामती ऐनमा यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह गठन गर्न माग गरे पनि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान नदिएको कर्मचारीको आरोप छ ।
