मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सिंहदरबार गुरुयोजना कार्यान्वयनको फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगिँदै

स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रै लगिँदै, साना र सामान्य कार्यालय बाहिरिँदै

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार गुरुयोजनासम्बन्धी फाइल तयार भएसँगै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ । करिब दुई सय पृष्ठको उक्त फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको हो । 

मुख्यसचिव, गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहरी विकाससचिव, मुख्य रजिस्ट्रारलगायत नौ सदस्यीय सिंहदरबार गुरुयोजना कार्यान्वयन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले फाइल पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पेस गरेपछि त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयनका लागि अन्तिम निर्णय गर्नेछ । 

१० अर्ब लागत अनुमान
नयाँ गुरुयोजनाअनुसार काम भए आठ सय ८१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सिंहदरबार अझै भिडभाड हुनेछ । समितिको फाइलअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र रहनेछन् । अहिले बाहिर रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्रै हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गरे गुरुयोजना पूरा हुन चार–पाँच वर्ष लाग्नेछ । 

यसका लागि १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले समयमै भुक्तानी दिए चार वर्षेमै गुरुयोजना सम्पन्न हुनेछ । ‘समयमै बजेट उपलब्ध भए काम पनि समयमै सकिन्छ, बजेट छरिएर र ढिला भए धेरै समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो मास्टर प्लानअनुसार काम भयो भने सिंहदरबार थप व्यवस्थित हुनेछ ।’

एउटै भवनका दुई मत्रालय हट्नेछन्
हाल एकै भवनमा रहेका दुईवटा मन्त्रालयलाई पनि गुरुयोजनामा छुट्टाछुट्टै भवनमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अहिले एकै भवनमा छन् । समितिले वन मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतको भवन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने गुरुयोजनामा समेटेको छ । सर्वोच्च अदालत र सैनिक गणको भवन पनि निर्माणाधीन चरणमा छन् । सरकारले डेढ वर्षअघि सिंहदरबारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ गुरुयोजनामा के छ ? 
गुरुयोजनाअनुसार संवेदनशील र महत्वपूर्ण कार्यालय पनि सिंहदरबार घेराभित्र सारिनेछ । सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सेनाको चण्डी दल गण, गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, के३ स्टेसन (विद्युत् स्टेसन), ग्यालरी बैठक पनि भित्रै सर्नेछन् । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पुरातत्व तथा राष्ट्रिय अभिलेखालय, संयुक्त निगरानी केन्द्र, सुविधासम्पन्न पार्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, महानगरीय प्रहरी सिंहदरबार बटालियनलगायत सिंहदरबारभित्र रहनेछन् । यस्तै, सिंहदरबारको चारैतिर घेर्ने गरी व्यवस्थित पर्खाल लगाइनेछ । सिंहदरबार प्रवेश गर्ने तीनवटा आधुनिक गेट निर्माण हुनेछन् । 

सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै यी कार्यालय 
गुरुयोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएलगत्तै हाल सिंहदरबारभित्रै रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभाग, प्रशासनिक अदालत, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ड्रेड युनियनलगायत बाहिरिनेछन् । हाल छरिएर रहेका र मन्त्रालयपिच्छेका क्यान्टिनलाई पनि व्यवस्थित गरिनेछ ।