टिआरसीमा कांग्रेस सांसदकै संशोधन 

प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्– केही विषय संशोधन गर्नुपर्नेछ

सत्तारूढ कांग्रेसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संशोधन हालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले छुट्टाछुट्टै र सांसदत्रय सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी र नगिना यादवले संयुक्त संशोधन हालेका हुन् । 

कांग्रेस सांसदहरूको संशोधनमा हत्यालाई वर्गीकरण गर्न नहुने, हत्या र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महामन्त्री थापाको संशोधनमा आयोगका पदाधिकारीको प्रस्तावित दुईवर्षे पदावधिमा काम सम्पन्न हुन नसके थप दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयोगको कार्यावधि यहीअनुसार हुने उनको प्रस्ताव छ । 

ल्यान्डमाइन, बारुदी सुरुङ, बम विस्फोटमा परी पीडित भएका पीडितको उपचार, औषधोपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिमा हालको प्रचलित मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने थापाको संशोधन छ । सजाय घटाउनुपर्ने शब्दलाई घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा पहिले नै नियमित अदालतबाट सजाय भइसकेको भए त्यही कसुरमा थप मुद्दा नचल्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका कामकारबाही व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यकताअनुसार सत्यको खोजी, परिपूरण तथा अनुसन्धान इकाइलगायत विशेष इकाइ रहने व्यवस्था गर्न, सरकारले पर्याप्त स्रोत–साधन र जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने संशोधन थापाले राखेका छन् । 

सांसद पौडेलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने, सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई फस्र्योट गर्ने व्यवस्था सर्वाेच्चले मिलाउने, मुद्दा सुनुवाइ गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिने, आयोगको कार्यावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।

सांसदत्रय गौतम, केसी र यादवको संशोधनमा मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा सच्याउनुपर्ने, बेपत्ता परिभाषालाई विधेयकमा यथावत् राख्नुपर्ने, आयोगमा विशेष इकाइ राख्नुपर्ने, आयोगले तोकिएको कार्यावधिभित्र काम गर्न नसके दुई वर्ष थप्न सकिने, द्वन्द्वकालमा भएको क्षतिको यकिन वर्तमान अवस्थाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने संशोधन राखिएको छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा केही संशोधन जरुरी रहेको बताए । सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा धारणा बनाउन संसदीय दलमा विज्ञ बोलाएर छलफलसमेत गरेको कांग्रेसले संस्थागत रूपमै परिमार्जनको महसुस गरेको उनले जानकारी दिए । ‘कांग्रेसबाट परेका संशोधनहरू प्रायः समान नै छन् । विषयवस्तुमा धेरै भिन्नता छैन । विधेयकमा केही संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सबै संशोधन हेरिसकेपछि पार्टीले एउटा धारणा बनाउँछ,’ उनले भने ।

विधेयकमा माओवादी सांसदहरूको पनि संशोधन परेको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा हत्याको वर्गीकरणमा केही नबोलेका माओवादी सांसदहरूले आयोगको पदावधि, सदस्यहरूको नियुक्ति, अदालतको प्रक्रियाका विषयमा संशोधन राखेका छन् । सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले ‘आयोगमा परेका उजुरीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनाका सन्दर्भमा आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गरी पहिचान गरेका प्रतिनिधिमूलक उजुरीलाई मात्र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा उक्त उजुरीउपर छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने’ व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् । सांसद हितबहादुर तामाङले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा ज्यान मारेको विषय गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हुने र यसबाहेक अन्य अवस्थामा ज्यान जाने गरी भएको कार्य मानव अधिकार उल्लंघन हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

सांसद रूपा सोसी चौधरीले प्रस्तावनाबाट मानवताविरुद्धको अपराध भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरिएको कार्य मानव अधिकार उल्लंघन कार्य सम्झनुपर्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको कार्य गम्भीर उल्लंघन हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेकी छिन् । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकमा थुप्रै संशोधन आएकोमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार सर्वसहमतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘संशोधनहरू आएका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विधेयक भएकाले आगामी बैठकमा आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा २८ वटा संशोधन परेका छन् । कांग्रेस र माओवादीका अलावा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले संशोधन राखेका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथि आइतबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सरकारले सदनबाटै फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको छ भने विपक्षी दलहरूले विषयगत समितिमा लगेर पर्याप्त छलफल गरी विवादरहित हिसाबले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।