सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, यसको कार्यान्वयन अर्को ठूलो चुनौती हो 

सबैका लागि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा’ २१औँ शताब्दीको प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा देखा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा प्रत्येक तीनजनामा एकजनाले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् । त्यसमा पनि विकासशील मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा निकै कमजोर छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्य, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै बढ्दै गएको आप्रवासन गरिबी एवं आर्थिक, सामाजिक तथा लैंङिक विभेद नै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । संविधानप्रदत्त जनताको सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गर्न तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दृष्टिकोणलाई साकार बनाउन सामाजिक सुरक्षाका योजनामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा झन्डै ९० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रमा संलग्न रहेको अनुमान छ । करिब ४६ लाख नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा कार्यरत रहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनामा नसमेटिएसम्म ‘सबैका लागि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा’को अवधारणाले मूर्त रूप पाउन सक्दैन ।

सन् २००९ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानले ओमानमा रहेका पीडित नेपालीलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यस अवधिमा संघले विभिन्न खालका अनुभव सँगालेको छ । संघले धेरै पीडित नेपालीको उद्धार गरी नेपाल पठाए पनि नेपाल फर्केपछिको अवस्था भने पुरानै बेरोजगार अवस्थामा पुगेको देख्यौँ । 

हाम्रा लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । मुलुकभित्रै रोजगारीको सम्भावना नभएपछि अधिकांश युवा खाडी र मलेसिया पुगेका छन् । त्यहाँ जाने कामदार अदक्ष छन् । हातमा सीप नभएका र शिक्षाको अभाव भएपछि युवाहरूको अन्तिम विकल्प भनेको मध्यपूर्व र मलेसिया नै बनेको छ । 

मुलुकभित्रै सम्भावना नभएर बिदेसिएका युवा निश्चित समयपछि नेपाल त फर्कन्छन्, तर त्यसपछि पनि समस्या भने ज्युँकात्युँ नै हुने देखियो । विदेशमा रोजगारीमा हुँदासम्म केही आम्दानी त भयो, तर त्यो आम्दानी भनेको विदेश जाँदाको ऋण र घरपरिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दैमा सकियो । यसले गर्दा वर्षौंसम्म वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्केका नेपाली युवाको स्तर उकासिन सकेन । उल्टो, कामदारमा मानसिक समस्या बढ्न थाल्यो । अर्कोतर्फ, मृत्यु र दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका युवाहरूको अवस्था झन् दर्दनाक नै हुन्छ । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्केपछि पनि आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारलाई वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । 

यो अभियानको उद्देश्य भनेको स्वदेश फिर्ती भएका नेपालीलाई सुरक्षित अवतरणमा सहजीकरण गराउने र मृत्यु तथा अंगभंग भएका नेपालीलाई राहत प्रदान गर्नु हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको जिम्मेवारी विचार गर्दा उनीहरूको रेमिट्यान्स पठाउने मात्रै कर्तव्य होइन । यसभन्दा माथि उठेर देश विकासबारे सोच्नु जरुरी देखिएको छ । यसका लागि यो परियोजनालाई स्तम्भ बनाउँदै देश विकासको अर्थ व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो परिकल्पना हो । संघले २०११ बाट सुरु गरेको यो अभियानले अहिले मूर्त रूप पाएको छ । 

यसबीच, हामीले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई भेटेर यसको आवश्यकताबारे छलफल ग¥यौँ । अन्ततः सरकारले अहिले बल्ल यसको घोषणा गरेको छ । अब नेपाली कामदारलाई परदेशमा पनि ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । परदेशबाट फर्केपछि कामदार रित्तो हुनुपर्नेछैन । खाडी र मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउन पनि सहयोग गर्नेछ । 

श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने भनेर घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त भने हैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ । यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार र प्रसार गर्नमा गैरआवासीय संघको सहकार्य रहनेछ । अतः सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग गर्ने श्रम सम्झौतालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । कामदार र रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतापत्रमा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम पनि जोडिनुपर्छ । जसरी न्यूनतम पारिश्रमिक, खानेबस्ने शुल्क, अतिरिक्त कामबापतको शुल्क तय गरिएको हुन्छ, त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क पनि तोकिएको हुनुपर्छ । 

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारको हकमा श्रम स्वीकृति लिने बखतमा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा रहेका कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको प्रमाणित गराउनुपर्छ । कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपूर्व यस विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । 

नेपाललाई मध्यपूर्वमा अर्धदक्ष कामदार निर्यात गर्ने देशका रूपमा लिइन्छ । धेरै नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्र, ठूला मेसिन चलाउनेजस्ता उच्च जोखिमका काममा विदेश आउँछन् । यी अर्धदक्ष कामदारको आम्दानी पनि उच्च हुँदैन र बचत पनि कम हुन्छ । कामका वेलामा दुर्भाग्यवश कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा वा अंगभंग भएको अवस्थामा कम्पनीले उक्त कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्दछ र यसरी फर्केका नेपालीलाई नेपालमा पनि कुनै रोजगरको व्यवस्था नहुने हुनाले सामाजिक सुरक्षा कामदारका लागि अति नै उपयोगी हुनेछ । 

कामदारको अपनत्व हुने गरी गौरवका आयोजनामा लगानी : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सक्यो भने ठूलो कोष खडा हुन्छ । सो रकमलाई सरकारले कामदारको सेयर रहने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । सामान्य तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि एकजना कामदारले मासिक कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्ने हो भने १२ महिनामा २४ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । १० वर्षमा दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन हुन्छ । कम्तीमा पनि ४० लाख कामदार कोषमा आबद्ध भएर रकम जम्मा गरे भने एक वर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यो रकम कामदार पनि स्वामित्व रहने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गरिनुपर्छ । यसो भयो भने कामदारलाई रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । 

जलविद्युुत्सम्बन्धी आयोजनामा १५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताद्वारा लगानी गर्ने गरी, ३५ प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत यस कोषबाट लगानी गराई आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लगानीको क्षेत्र तथा लागतअनुसार तत्काल एक वर्षभित्र जलविद्युत्को उत्पादन क्षेत्र तोकेर एक हजार मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ र चार वर्षसम्मको संकलन हुने रकमलाई आधार मानी चार खर्बसम्मको लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना लागू गर्न र पाँच वर्षभित्रमा उक्त आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न सकिन्छ । यसबाट देश विकासमा टेवा पुग्ने तथा बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने हामीले देखेका छौँ । देशभित्र रहेको विद्यमान विद्युत्को मागलाई पूरा गर्न सके मात्र पनि देशमै कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिनेछ । देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषिमा आवश्यक पर्ने सामग्री (मल, बिउबीजन तथा अन्य) उत्पादन गर्ने, बिउबीजन वितरण गर्ने तथा तालिम केन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई आधुनिक खेतीका साथै बेमौसमी खेतीमा सहयोग पुग्न सक्छ । यसरी नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी नेपालको विकासमा कृषिको महत्वपूर्ण योगदान लिई कृषिजन्य सामग्रीको आयात कम गरी कृषि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

साथै, सडक निर्माणमा यो परियोजनामार्फत जम्मा भएको पुँजीलाई परिचालन गराउनुपर्छ । यसमा सरकारका तर्फबाट ५० प्रतिशत तथा यस कोषमार्फत ५० प्रतिशत लगानी गरी देश विकास गर्न सकिन्छ । सडकलाई प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । नाफामूलक आयोजनाको रूपमा काठमाडौं, दक्षिणकाली हेटौँडा सुरुङमार्ग । 

उपत्यकामा मिनी मेट्रो ट्रेन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दुईतर्फी तीन–तीन लेनको बनाउन र काठमाडौं हेटौँडा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जम्मा भएको पुँजीमा नपुग पुँजी कोषबाट लगानी गर्न सकिनेछ । देशकै लगानीले यो योजना पूरा गर्न सकेको खण्डमा ३० वर्षसम्म बिदेसिने आम्दानी पनि देशभित्र नै रहनेछ । उक्त आम्दानीले देशमा अन्य विकास निर्माणका कार्य गर्न सकिनेछ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूलो रिङरोड बनाएर मिनी मेट्रो ट्रेन पनि चलाउन सकिन्छ । यस योजनामा दुईवटा ट्रेन लिक बनाएर जम्मा ४–४ वटा मिनी मेट्रो ट्रेन सञ्चालनमा ल्याउन सके कुनै पनि ठाउँमा एक व्यक्ति ३० मिनेटमा पुग्न सक्नेछ । यस प्रकारको ट्रेन २०० देखि २५० सम्म यात्रु क्षमताको बनाउँदा उचित हुनेछ । यसलाई ३ देखि ५ स्थानबाट क्रस लिक बनाएर सञ्चालन गरेमा काठमाडौं भ्याली मेट्रो ट्रेनमय हुनेछ । 

कोषको रकम परिचालन गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ३–३ लेन बनाउन सकिनेछ । यसले प्रत्यक्ष फाइदा नभए पनि देश विकासको मेरुदण्ड सडक भएकाले र नेपालको प्रमुख र ठूलो राजमार्ग पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकाश हुनु जरुरी छ । कोषमा आबद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदार चालू भएको आयोजनाको सेयरहोल्डर हुन पाउने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ ।