Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ चैत १६ बिहीबार ०७:५२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका क्षेत्रमध्ये न्यायिक निरुपण प्रमुख हो : प्रधानमन्त्री

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ चैत १६ बिहीबार ०७:५२:००

प्रथम न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये न्यायिक निरुपण प्रमुख भएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबार सुरु भएको प्रथम राष्ट्रिय न्यायिक सम्मेलनमा उनले न्यायिक समितिको संस्थागत र संरचनागत विकास, साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए । ‘न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्न, अनुभव आदान–प्रदान गर्न माथिल्ला सरकारसँग समन्वय गर्न र समस्याको प्रभावकारी समन्वय गर्न, केन्द्रीकरण र साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरम प्रभावकारी हुनेछ,’ प्रचण्डले भने, ‘नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेबित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अग्रपंक्तिमा आउँछन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त, दुरुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मियता र अपनत्वबोधका लागि पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्योल, न्याय निरुपणका लागि पूर्वअनुभव, सन्दर्भ–सामग्रीको कमी, स्रोतसाधनको कमी, विषयगत ज्ञान, क्षमता विकासको चुनौती स्थानीय रूपमा देखापर्ने राजनीतिक अन्तर्विरोध र न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । यी समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरे । उनले अहिले सरकारलाई पूर्णता दिने काममा लागेको र यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक काम र ऐन बनाउन लाग्ने बताए । 

स्थानीय सरकार सेवाग्राहीको अभिभावक बन्न जोड
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्मेलन महानगरपालिकाले गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नागरिकको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो सम्मेलन महानगरले भन्दा संघीय सरकारले आयोजना गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । सायद संघीय सरकार अहिले विविध खालका राजनीतिक उतारचढावमा रहेकाले ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । यद्यपि, स्थानीय सरकार नै नागरिकको अभिभावक पनि हो । नागरिकको समस्या समाधानमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

पालिकामा पनि ‘सिंहदरबार’ रहेको अनुभूत गराउन आग्रह 
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले सर्वसाधारणले पालिकास्तरमै सबै प्रकारका न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । सर्वसाधारणले ‘सिंहदरबार’मा मात्रै सरकार नभएर पालिका–पालिकामा पनि ‘सिंहदरबार’ रहेको अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्ने उनले बताए । ‘न्याय माग्न कसैले पनि १२ दिन हिँडेर काठमाडौं आउन नपरोस् । आफ्नै पालिकामा यस्तो न्याय प्राप्ति होस्,’ उनले भने । उनले कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट न्याय दिने वातावरण बनाउन र हरेक पालिकामा सिंहदरबार र सरकार छ भन्ने आभास दिलाउन न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई आग्रह गरे । महोत्तरीबाट पैदल हिँडेको १२औँ दिनमा सोमबार खुलामञ्च पुगेका मिटरब्याजीपीडितलाई महानगरपालिकाले खुलामञ्च छिर्न रोक लगाएको थियो । 

साहले बागमती सभ्यता जगेर्ना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सुझाव दिए । ‘यहीँ भएका सम्पत्ति र सभ्यता पहिला जोगाउन सके लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दै छौँ । यो मान्छेभन्दा अघिको सभ्यता हो । त्यसका लागि हिजो मात्रै अनुरोध गरेको थिएँ, पहिला भएका सम्पत्ति जोगाऔँ, त्यसपछि लिपुलेक जोगाउँला, लिम्पियाधुरा पनि जोगाउँला ।’

साहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसपटकको सरकार केही समय टिकाइ दिन पनि आग्रह गरे । संघीय सरकारको नेतृत्व छिटोछिटो फेरिँदा त्यसको प्रभाव तल्ला सरकारसम्म पर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने काम धेरै हुँदा संघीय सरकार टिकिदिए समन्वय गर्न सजिलो हुने बताए । 

न्यायका प्राविधिक कुरा पहिल्याउन अभिमुखीकरणको माग 
महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिको सदस्यको क्षमता विकासलाई संघ र प्रदेश सरकारले महत्व दिनुपर्ने बताइन् । ‘हामी जनप्रतिनिधि स्थानीय विषयवस्तुको व्यावहारिक पक्षमा पोख्त हुन्छौँ । तर, न्यायिक समितिले गर्ने काम प्राविधिक पनि छ । जसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका प्राविधिक कुरा पहिल्याउन समय–समयमा अभिमुखीकरण हुने हो भने संघीयताको परिकल्पनाको अर्थ हुने थियो । घरघरमा सरकार घरघरमा न्याय भन्ने अभियान पूरा हुने थियो ।’