नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले गरेको मर्यादाक्रम परिमार्जनप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा साबिकभन्दा तल पारिएको भन्दै आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ। 

‘..नेपालको मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको आस्था एवं धरोहरको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्यले न्यायपालिकाको नेतृत्वको रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखी राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकका सम्बन्धमा यस एसोसिएसन गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकारले १८ माघ २०७४ मा मर्यादाक्रम स्वीकृत गरेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न विधेयक दर्ता भएको छ। यसैको विरोध गर्दै सोमबार बारका महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन्। विधेयक दर्ताको उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने रहेको भन्दै उक्त त्रुटि सच्याउन माग गरिएको छ। 

‘राज्यको प्रमुख अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलनविपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठहर छ। तसर्थ, उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एसोसिएनसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’