लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार साढे दुई महिनामै अल्पमतमा

लुम्बिनीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार धरमराएको छ । गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको अल्पमतमा परेको तेस्रो दिन लुम्बिनीमा पनि लीला गिरी नेतृत्वको सरकार धरमराएको हो ।केन्द्रको समीकरणअनुसार आइतबार माओवादी, जसपा र जनमत पार्टीबाट सरकारमा रहेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिए । र, सात दलसँगै एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ पुसको ४ बजेभित्र सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । प्रदेश सभाका ५८ सदस्यको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई अब एमालेका २९ र राप्रपाका चार गरी ३३ सांसदको मात्र साथ छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक ५३ सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । लुम्बिनी सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । 

 मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुरलाई अघि सारियो
पाँच वर्षीय कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आलोपालो नेतृत्वको सहमति जुटेको छ । पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले लिने सहमतिअनुसार संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको छ ।

 चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तको माग गर्दै आइतबार नै आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ जनाले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्तिका चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन–तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद तथा एकजना स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

माओवादी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर मास्की (राजेश)का अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर, कति–कति समय नेतृत्व गर्ने भन्ने छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ ।